सर्टिफिकेट धितोमा ऋण: मतदाता रिझाउन एमाले स्टन्ट, एक जनाले पनि पाएका छैनन् ऋण

बिजमाण्डू
२०७४ बैशाख २६ गते ११:१२ | May 9, 2017
सर्टिफिकेट धितोमा ऋण: मतदाता रिझाउन एमाले स्टन्ट, एक जनाले पनि पाएका छैनन् ऋण
काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता योगेस भट्टराईले आफ्नो फेसबुक वालमा एउटा भिडियो पोस्ट गरे- सर्टिफिकेट धितोमा युवाले धमाधम ऋण लिएर व्यवसाय गरेको।
 
एमालेको नीति तथा कार्यक्रममा सर्टिफिकेट धितोमा ऋण दिने ब्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछि बैंकरहरुले सार्वजनिक रुपमै धेरै आलोचना गरे। तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा भएको कुरालाई सच्याउँदै बजेटमा लेखे- प्रमाणपत्रका आधारमा आवश्यक धितो राखेर स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न ऋणको व्यवस्था गरिने छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम अनुसार युवाले धमाधम ऋण पाएर व्यवसाय गरिरहेको भिडियोमा देखाउन खोजिएको छ। चुनावको मुखमा मतदातालाई 'आकर्षित' गर्न पोस्ट गरिएको भिडियो भने आँफैमा भ्रमित पार्ने खालको छ।
 
अर्थात आजसम्म सर्टिफिकेट धितोमा कसैले पनि ऋण पाएका छैनन्। जबकी भिडियोमा हजारौंले ऋण पाएको सन्देश दिन खोजिएको छ।
 
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बजेटमा आएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउने कुरा भए पनि त्यो नबन्दा कसैले पनि ऋण नपाएको बताए।
 
एमालेको नीति तथा कार्यक्रममा सर्टिफिकेट धितोमा ऋणको कुरा परेपछि बैंकरहरुले त सार्वजनिक रुपमा आलोचना नै गरेका थिए। पछि पौडेलले यसलाई बजेटमा त राखे तर उद्यम गर्नलाई नभइ पढ्नलाई भनेर।
 
बजेटमा स्पष्टसँग लेखिएको छ- प्रमाणपत्रका आधारमा आवश्यक धितो राखेर स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न ऋणको व्यवस्था गरिने छ।
 
चुनावको मुखमा एमालेले भने उद्यम गर्न हजारौंले ऋण पाएको सन्देश दिइरहेको छ। 'भुकम्प पीडितले घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन्छु भन्दा नपाइरहेका बेला सर्टिफिकेट धितोमा ऋण बैंकले दिने कुरै हुँदैन' एक बैंकरले भने, 'हामीले त सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएको हो।'
 
ती बैंकरका अनुसार, सरकारले ग्यारेन्टी गरेर कार्यक्रम नै ल्याएपछि बैंकहरु ऋण दिन वाध्य त होलान् तर कार्यविधि र ग्यारेन्टी केही पनि आएन। त्यही भएर ऋण दिइएन।
 
चालु आर्थिक बर्षको बजेट आएपछि अर्थमन्त्रालयमा कार्यविधि बनाउने कि भनेर अनौपचारिक कुरो उठे पनि कसैले गम्भिर रुपमा नलिँदा त्यो त्यतिकै हराएर गएको अर्थका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
 
सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वय गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ब्यवस्था गर्नु पर्छ। तर राष्ट्र बैकले यसलाई आफ्नो नीतिमा कतै पनि उल्लेख गरेको छैन। 
 

Tata
GBIME
Nepal Life