काठमाडौं। आफ्नो 'विजनेस' नखोसियोस् भन्ने निहित उद्देश्य राखेर बहालवाला चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) र दर्तावाल लेखापरीक्षकले भारतबाट सिए पास गरेर आएकाहरुलाई नेपालमा मान्यता नदिने भएका छन्।
सिएहरुको नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) मार्फत १७ जनाको टोलीले बाहिरबाट पढेर आउनेलाई नेपालमा मान्यता नदिने निर्णय गर्न लागेका हुन्। भारतबाट पढेर आउनेलाई नेपालमा काम नदिने एजेण्डासहित उनीहरुको बैठक आज बस्दैछ।
नेपालमा ११ सय हाराहारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र ७ हजार पाँच सय हाराहारी दर्तावाल लेखापरीक्षक (आरए) छन्। लेखा परीक्षणका लागि सिए प्रोफेसनल कोर्ष हो भने आरए सामान्य लेखापरीक्षण गर्न मान्यता दिइएको तालिम हो।
नयाँ सिए थपिँदा उनीहरुले अहिले गर्दै आएको ब्यवसाय खुम्चिने छ। त्यो चुनौती रोक्नका लागि सिए र आरए दुबै मिलेर भारतबाट पास गरेर आएका बिरुद्ध 'सिन्डिकेट' गर्न लागेका हुन्।
अहिले सिएले बार्षिक ४० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी, वित्तीय संस्थाहरुको लेखा परीक्षण गर्न पाउँछन्। आरएलाई ४० करोडभन्दा कमका कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्ने छुट छ।
'सिएको संख्या थपिँदै जाँदा प्रतिस्पर्धा बढेर अहिले गर्दै आएको काम खोसिने डर कार्यरत सिए र आरएको हो,' एक सिएले भने, 'राजनीतिक कारणले पनि यस्तो निर्णय हुन लागेको हो।'
आइक्यानमा १७ जनाको वोर्ड हुन्छ। यसमध्ये १० जना सिए हुन्छन्। तीन जना सरकारले मनोनित गरेकाहरु हुन्छन्। बाँकी चार जना आरए हुन्छन्। बोर्डको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुनका लागि पहिले सदस्य जित्नु पर्छ। आरए अध्यक्ष हुन भने पाउँदैनन्।
सदस्य जितेपछि अध्यक्ष १७ जनाबाट छानिन्छ। ९ भोट पाउने अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छन्। सरकार मनोनित (जो, प्राय आरए हुन्छन्) र आरएको भोट एकमुस्ट सात हुन्छ। त्यो सातसहित आफ्नो र अर्को एक जनाको भोट ल्याउन सके स्वत अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन पाइन्छ। यही पदको लोभले गर्दा आइक्यान काउन्सिलमा रहेका सिएहरु पनि आरएको मागको पछाडी लागेका हुन्।
सिएको संख्या बढ्दै जाँद सबैभन्दा पहिले आरएलाई चुनौती थपिनेछ। तालिम लिएका भरमा लेखा परिक्षण गर्ने अधिकार पाए पनि भोली आफुभन्दा अब्बल प्रतिश्पर्धी विजनेश खोसिदेला भन्ने डर उनीहरुमा छ। अहिले भारतमा ६ देखि ७ हजारको संख्यामा सिए अध्ययनरत छन्।
आइक्यानले भारत र नेपालको सन्दर्भै फरक पर्ने भएकाले त्यहाँबाट उत्तिर्णहरुलाई मान्यता दिन नसकिने तर्क अघि सारेको छ। तर, कार्यरत सिएहरुले भने नेपाको सन्दर्भमा आइक्यानले परीक्षा लिएर मात्रै मान्यता दिइरहेको हुँदा त्यस्तो तर्कलाई 'हचुवा' भनेका छन्।
