दुर्इ महिनाअघि माटो परीक्षणका लागि माटो निकाल्दै आइओसीका कर्मचारी
वन मन्त्रालयले वन क्षेत्रभित्र पाइपलाइन निर्माण गर्नुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(इआइए) गर्नुपर्ने भएपछि निर्माण एक वर्षपछि धकेलिएको हो।'हामीले पाइपलाइन निर्माणलार्इ फाष्ट ट्रयाकमा अघि बढाउन चाहेका छौं।तर केही प्रकियागत जटिलताले काम अघि बढ्न सकेको छैन'आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टरार्इले बिजमाण्डूसँग भने,पाइपलाइन निर्माण हुने वन क्षेत्रमा इआइए गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण केही ढिला हुने देखिएको छ।हामी सकेसम्म ६ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने हिसाबले काम अघि बढाउँदैछौं।
इआइएको प्रकिया पूरा गर्न कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्छ।पाइपलाइन निर्माण हुने क्षेत्रका २५ हजार रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ।पाइपलाइन निर्माणको सम्भाब्यता अध्ययनमा २५ हजार वटा रुख काट्नुपर्ने देखिएपछि वन मन्त्रालयले इआइएको लागि निगमलार्इ निर्देशन दिएको हो।
रक्सौंलदेखि अमलेखगञ्जसम्म सडक नजिकैबाट पाइपलाइन निर्माण हुनेछ।सडकले विस्तारका लागि यसअघिनै इआइए भएपनि त्यसलार्इ वन मन्त्रालयले मान्यता नदिएकोले पुन पूरानै प्रकियामा जानुपर्ने भएको हो।
निगम सबै प्रकिया पूरा गरेपछि मात्रै पाइपलाइन निर्माण अघि बढाउने पक्षमा छ।निगमका अनुसार पाइपलाइनका लागि आवश्यक पाइप निर्माणका लागि ६ महिना लाग्छ।यो आधारमा पनि एक वर्षअघि पाइपलाइन निर्माण सुरुवात हुने देखिदैन।यो वाहेकपनि पाइपलाइन निर्माण हुने स्थानमा चार हजार घर छन्।
ती घरलार्इ मुआब्जा लगायतका समस्या संबोधन गर्नुपर्ने जटिलता पनि छ।पाइपलाइन निर्माण हुने क्षेत्रकै चार सय विजुलीका पोल समेत स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निगमले जनायो।इण्डियन आयल कर्पोरेशन(आइओसी)ले यो पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण गर्दैछ।नेपालले सबै प्रकिया पूरा गरेपछि आइओसीले पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढाउँछ।अहिले आइओसीले