काठमाडौं । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई चौथो पुस्ताको फोरजी इन्टरनेट सेवा सञ्चालन अनुमति दिएको छ। नेपाल टेलिकम (एनटिसी) र एनसेल पछि फोरजी अनुमति पाउने स्मार्ट तेस्रो कम्पनी हो।
स्मार्टले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल) गरि उपभोक्तालाई फोरजी सेवा दिन पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ। राज्यलाई बुझाउनु पर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा नविकरण शुल्क तिरेपछि कम्पनीले आउँदो १५ साउनबाट यो सेवा प्रवाह गर्न पाउने गरि प्राधिकरणले अनुमति दिएको हो।
कम्पनीलाई सकेसम्म नेपालभर सेवा प्रवाह गर्न र हरेक तीन महिनामा कार्य प्रगति बुझाउनु पर्ने सर्त समेत प्राधिकरणले राखेको छ। कम्पनीले नेपाल टेलिकम र एनसेल पछि फोरजी अनुमती माग्दै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको थियो।
प्राधिकरणले राखेका सबै सर्त सन्तोषजनक ढंगले पुरा गरेपछि एक महिना अघिनै स्मार्टले फोरजी अनुमति पाउने निश्चित भएको थियो। प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले एनसेलभन्दा अघि स्मार्टले फोरजी लाइसेन्स पाउने उल्लेख गरेका थिए।
.jpg)
एनसेलले २६ अर्ब रुपैयाँ बढि लाभकर नबुझाउन्जेल फोरजीको लाइसेन्स रोक्न संसदको लेखा समितिले निर्देशन दिएको कारण स्मार्टले पहिले अनुमति पाउने अवस्था आएको प्राधिकरण अध्यक्ष झाले गत महिना बिजमाण्डूलाई बताएका थिए। तर, विकास समिति सभापति रबिन्द्र आचार्यले गुपचुप रुपमा एनसेललाई फोरजी दिन प्राधिकरणलाई 'काउन्टर' निर्देशन दिए। सोही कारण देखाउँलै प्राधिकरणले द्ई साता अघि एनसेललाई फोरजी अनुमति दिएको थियो।
स्मार्टले फोरजी पाउनु अघि काठमाडौं, पोखरा, स्याङ्जा, भैरहवा, बुटवल, चितवन, हेटौंडा वीरगन्ज र नेपालगञ्जमा सेवा विस्तार गरेको थियो। कम्पनी अहिले काठमाडौंमा थप एक सय बिटिएस टावर निर्माण गरि रहेको छ।
स्मार्टले आफ्नो डेटा सेन्टर तथा अन्य ठाउँमा जडान गरेका प्रविधीसमेत फोरजी मैत्री रहेको दावी गर्दै आएको छ। नयाँ सेवा र प्रणाली सुरु गरे लगत्तै ग्राहक संख्या कम्तीमा दोब्बर बनाउने उसको लक्ष्य छ। अहिले ग्राहक संख्याको आधारमा स्मार्ट तेश्रो स्थानमा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डेटा सेन्टर निर्माणको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनी डेटा सेन्टर अपरेसनका लागि चाहिने सबै उपकरण र औजार आयातका लागि अनुमति लिइसकेको छ। कम्पनीले सन् २०१३ मा युनिफाइड लाइसेन्स पाएको थियो।
युटिएलले पनि फोरजी सञ्चालनको अनुमति मागेर प्राधिकरणको निवेदन दिएको छ। तर, कम्पनीले त्यसका लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
