‘राष्ट्र बैंकले अर्थनीति २०४८ अघिकै अवस्थामा पुर्यायो’, खाद्यान्नको आयातमा अनुमतिपत्रको विरोध

बिजमाण्डू
२०७४ असार १ गते १५:१२ | Jun 15, 2017
‘राष्ट्र बैंकले अर्थनीति २०४८ अघिकै अवस्थामा पुर्यायो’, खाद्यान्नको आयातमा अनुमतिपत्रको विरोध


विराटनगर। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत जेठ १९ गते जारी गरेको परिपत्रले खाद्य तथा पेय पदार्थको आयातमा झन्झट र लागत खर्च थपिएको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।
 
राष्ट्र बैङ्कले ‘विदेशी विनिमय कारोवार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त बैंक वित्तीय संस्था र अन्य निकायहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र– २०७४’ शीर्षकमा लामो परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त परिपत्र जेठ १९ देखि लागु गरिएको छ।
 
राष्ट्र बैङ्कको परिपत्रमा खाद्य तथा पेय पदार्थको आयात गर्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट आयात अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्नेे र त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘खुला आयात प्रणाली (ओजिएल) लागु भइसकेको २६ वर्षपछि यस्तो प्रावधान किन ल्याइयो?  सङ्घीयता लागु भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आयातको अनुमतिपत्र लिन राजधानी काठमाडौं नै जानुपर्ने नियम युक्तिसङ्गत छैन। मुलुकका विभिन्न भागमा विभागका शाखा छन्। त्यहीँबाट अनुमति पत्र लिँदा के बिग्रन्थ्यो मेचीदेखि महाकालीसम्मका व्यवसायीहरू राजधानी नै किन धाउनुपर्ने?’
निर्देशिकाको १.१.१४ को (क) मा खाद्य पदार्थ आयात गर्न खोलिने प्रतीतपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। 
 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले अत्यन्त अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रूपमा यस्तो परिपत्र जारी गरिएको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै यसबाट स्वदेशको उद्योग र व्यापार दुबैलाई फाइदा नहुने दाबी गरे।
 
‘यो परिपत्रले औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा ल्याइने खाद्य र पेय पदार्थ पनि आकर्षित हुन्छ अनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने सामानलाई पनि परिपत्रले सम्बोधन गर्छ’, केन्द्रीय सदस्य बोहराले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि खाद्य र पेय वस्तुको आयातमा नेपालले परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छैन। अर्कातिर निवेदन आएपछि विभागले अनुमति दिनैपर्छ। त्यसैले यस्तो प्रावधान किन ल्याइयो, यसको औचित्य र प्रयोजन के हो स्पष्ट छैन।’
 
केन्द्रीय सदस्य बोहराले स्वदेशी उद्योग र व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो भने नेपाल कुन कुन खाद्य र पेय पदार्थमा आत्मनिर्भर छ भन्ने हिसाब गरेर सोहीअनुसार अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो भन्ने आग्रह गरे।
 
उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादन बढाउनु र त्यसमा आत्मनिर्भर हुनु हाम्रो पहिलो आवश्यकता हो। यतातिर ध्यान नै नदिई आयात प्रक्रियालाई खर्चिलो र झन्झटिलो बनाउनुको कुनै अर्थ छैन।’
 
मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष खेमचन्द जैनले प्रतीतपत्र खोल्दा बैङ्कले अनुमतिपत्र मागेपछि आफ्नो आयात प्रक्रिया सात दिन ढिलो र खर्चिलोसमेत भएको गुनासो गरे। जैन खाद्य पदार्थका आयातकर्ता हुन्।
 
यस्तो नियमले खुला बजार र उदारीकरणको अर्थनीति अवलम्बन गरिसकेको नेपाल पुनः २०४८ साल अघिको अवस्थामा पुग्न लागेको अनुभव भएको प्रतिक्रिया  पूर्व अध्यक्ष जैनले व्यक्त गरे।
 
‘खुला आयात प्रणाली (ओजिएल) लागु भइसकेको २६ वर्षपछि यस्तो प्रावधान किन ल्याइयो?’, उनको प्रश्न थियो, ‘सङ्घीयता लागु भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आयातको अनुमतिपत्र लिन राजधानी काठमाडौं नै जानुपर्ने नियम युक्तिसङ्गत छैन। मुलुकका विभिन्न भागमा विभागका शाखा छन्। त्यहीँबाट अनुमति पत्र लिँदा के बिग्रन्थ्यो मेचीदेखि महाकालीसम्मका व्यवसायीहरू राजधानी नै किन धाउनुपर्ने?’
 
काठमाडौंको बबरमहलस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अधिकृत सुमन धितालले राष्ट्र बैङ्कको परिपत्र कार्यान्वयनमा आउन थालिसकेको र यसका लागि विभागमा छुट्ट्रै फाँटको व्यवस्था भइसकेको स्पष्ट पारे ।
 
‘आर्थिक वर्ष २०६३/६४ यता पानी, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, घिउतेल र ननअल्कोहलिक पेय पदार्थ गरी चार प्रकारका वस्तुमा यस्तो नियम लागु भएको थियो’, धितालले भने, ‘गत जेठ १९ गतेदेखि सबै प्रकारका खाद्य र पेय पदार्थमा यस्तो नियम लगाइएको छ। अधिराज्यभरिका उद्यमी र व्यवसायी अनुमतिपत्र लिन आउने क्रम जारी छ।’

Tata
GBIME
Nepal Life