काठमाडौं । तपाई पोष्टपेड मोवाइल या ल्याण्डलाइन फोन चलाउनु हुन्छ? हुन्छ भने यहाँका लागि खुसीको खवर छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पोष्टपेड मोवाइल र पिएसटिएन (ल्याण्डलाइन) फोनमा टेलीकम कम्पनीहरुले लिने गरेको रेन्टल चार्ज (डिपोजिट शुल्क) घटाउने भएको हो।
टेलीकम कम्पनीहरुले यसअघि पोष्टपेड मोवाइलमा न्युनतम ३०० सय रुपैयाँ रेन्टल चार्ज लिने गरेका थिए। प्राधिकरणले शुल्क स्वीकृति निर्देशिका संसोधन गरेर पोष्टपेड र पिएसटिएनको रेन्टल चार्ज घटार्न लागेको डेपुटी डाइरेक्टर दिपेश आचार्यले बताए।
प्राधिकरणले डिपोजिट शुल्क घटाउन साउनदेखि परामर्शदाता नियुक्त गरेर काम थाल्ने उनले जानकारी दिए। परामर्शदाता छनौट गरेको दुई महिनाभित्र निर्देशिका संसोधन गरिसक्ने र जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने आचार्यले बताए।
मोवाइल प्रयोगकर्ता बढ्दै गइरहेको अवस्थामा ल्याण्डलाइन फोनमा डिपोजिट राख्न आवश्यक छ/छैन भनेर परामर्शदाताको सुझावअनुसार निर्णय लिने र शुल्क घटाउने उनको भनाइ छ।
सबै टेलिकम कम्पनीले मोवाइलमा पोष्टपेड सेवा दिए पनि ल्याण्डलाइन फोन सेवा नेपाल टेलीकमले मात्र दिइरहेको छ। टेलिकमले ल्याण्ड लाइन फोन लिनका लागि ७५० रुपैयाँ धरौटी, ३२० रुपैयाँ जडान खर्च, ११३० रुपैयाँ सरकारी स्वामित्व शुल्क र ५० रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन गरी कुल २२ सय ५० रुपैयाँ लिँदै आएको छ।
यो रकममध्ये तीनसय रुपैयाँ रेन्टल चार्ज भनेर टेलिकमले लिने गरेको छ। यहि तीनसय रुपैयाँलाई कम गर्नका लागि प्राधिकरणले निर्देशिका संसोधन गर्न लागेको हो।
त्यस्तै टेलिकमले नै पोष्टपेड मोवाइलमा ३८० रुपैयाँ धरौटी र ११३० रुपैयाँ सरकारी स्वामित्व कर लिने गरेको छ। यसमा टेलिकमले तीनसय रुपैयाँ रेन्टल (धरौटी) वापत शुल्क लिने गरेको छ। यो शुल्क पनि कम हुने भएको छ।
त्यस्तै एनसेलले पनि पोष्टपेड मोवाइलमा न्युनतम तीनसय रुपैयाँ रेन्टल चार्ज लिने गरेको छ। यसभन्दा माथि उसले विभिन्न प्याकेज बनाएर ५०० रुपैयाँभन्दा माथिका पोष्टपेड प्लान बिक्री गर्ने गर्छ। एनसेलले लिने गरेको ३०० रुपैयाँ पनि निर्देशिका संशोधन पछि घट्नेछ।
'हामीले यत्ति नै घटाउने भनेर कन्फर्म गर्न बाँकी छ' आचार्यले भने 'पोष्टपेड र पिएसटिएनको रेन्टल चार्जलाई २०० रुपैयाँमा समिति गर्ने हाम्रो योजना हो।'
