काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै दिन तीन कम्पनीलाई पेमेन्ट गेटवे लाइसेन्स प्रदान गरेको छ। 
 

केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०७२ को विनियम १९ बमोजिम इसेवा फोन पे प्रालि, आइएमई समूह र प्रभु समूहलाई पेमेन्ट गेटवे सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेको हो। अब यी कम्पनीले 'डिजिटल वालेट'लाई बढावा दिइ नगद कारोबार घटाउने विभिन्न योजना सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।
 

नगद रहित कारोबारलाई बढावा दिन पछिल्ला केही बर्ष यता राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गर्दै आएको थियो। यो क्षेत्रको नियमनका लागि केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणाली विभाग समेत स्थापना गरेको छ। 
 

राष्ट्र बैंकले आइतबार लाइसेन्स दिएका तीन कम्पनीमध्ये इसेवा सात बर्ष देखि यहि क्षेत्रमा कार्यरत थियो। उसले अब स्वदेश भित्र रेमिट्यान्स सेवा समेत दिने जनाएको छ। 'हामी अब अझ व्यवस्थित र जिम्मेवार तरिकाले इसेवालाई तिब्र विस्तार गर्छौ र क्यासलेस कारोबार बढाउने राष्ट्रबैंकको नीतिलाई सफल बनाउने गरी हाम्रो सेवाको पहुँच बढाउँछौ' इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्गर अलिले भने। 
 

इसेवाले नेपालका ७५ वटै जिल्लामा सेवा दिँदै आएको उनले बताए। मोबाईल तथा इन्टरनेटबाट भुक्तानी गर्न सकिने इसेवाका मुलुकभर २५ हजार बढि जोन पोइन्ट रहेको उनले जानकारी दिए। इसेवाले मोवाइल रिचार्ज, टपअप, बिजुली, खानेपानीको बिल भुक्तानी, एयरलाइन्स्, बस टिकट, मुभी टिकट खरिद जस्ता १०० बढी सुविधा दिँदै आएको छ।
 

प्रभु र आइएमई समुह रेमिट्यान्स बजारमा परिचित नाम हुन्। पेमेन्ट गेटवे लाइसेन्सले पाएपछि कम्पनीले उक्त सेवा अझ व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। 
 

आइएमई समूहले आइएमई पे को नामबाट डिजिटल वालेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीका सञ्चालक सुमन पोखरेलले जानकारी दिए। 'हामी जति सक्दो चाँडो सेवा सुरु गर्ने तयारीमा छौं' पोखरेलले भने। पेमेन्ट गेटवेको अनुमतिसँगै आइएमई समूहले अहिले प्रदान गर्दै आएको रेमिट्यान्स सेवालाई अझ चुस्त र सहज बनाउने उनको भनाइ छ।
 

प्रभू समूहले सब्सिडरी कम्पनी प्रभू टेक्नोलोजीबाट पेमेन्ट गेटवे लाइसेन्स पाएको हो। अब मोबाइल वालेट मार्फत क्यासलेस ट्रान्जेक्शनलार्इ सहजिकरण गर्ने कम्पनीको भनाइ छ। जस अन्तर्गत युटिलिटी विल भुक्तानी लगायत डिजिटल फाइनान्स सेवा दिने कम्पनीले जनाएको छ।