काठमाडौं । आउँदो चुनावमा अध्यक्ष पद निश्चित गर्न सिएहरुको नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का उपाध्यक्ष प्रकाशजंग थापाले रजिष्टर्ड अडिटर्स (आरए) हरुसँग मिलेर 'एक ब्यक्ति एक पेशा' नीतिलाई पर सारेका छन्।

 

वर्तमान अध्यक्ष महेश खनालसहित आइक्यान बोर्डमा रहेका चार जना आरएहरुको एजेण्डामा आगामी अध्यक्षका दावेदार थापासहितले भारतबाट पढेर आएका सिएहरुलाई मान्यता नदिने निर्णयसमेत गरेको छ। 

पिआर लिएपछि अस्ट्रेलियामा दर्ता भएको थापाको सिए फर्मको विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
 

आफ्नो 'विजनेस' नखोसियोस् भन्ने निहित उद्देश्य राखेर बहालवाला चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) र दर्तावाल लेखापरीक्षकले भारतबाट सिए पास गरेर आएकाहरुलाई नेपालमा मान्यता नदिने निर्णय गरेका हुन्। अब २०७५ साउन १ गतेबाट भारत पढ्न जानेहरुले नेपालमा मान्यता पाउँदैनन्। एक ब्यक्ति एक पेशा पनि २०७६ साउनसम्मलाई धकेलिएको छ।

 

आइक्यान वोर्डमा १७ जना हुन्छन्। यसमध्ये १० जना सिए हुन्छन् भने चार जना आरए हुन्छन्। बाँकी तीन जना सरकारी प्रतिनिधि हुन्छन्। आइक्यानको अध्यक्षको चुनाव असार ३० गते हुँदैछ। 

 

उपाध्यक्ष नै अध्यक्षमा वढुवा हुने परम्परा छ। तैपनि १७ भोटमध्ये ९ भोट ल्याउन सके मात्र अध्यक्ष बन्न पाइन्छ। त्यसैका लागि थापाले आरएहरुको एजेण्डा मानिदिएर आफ्नोबाहेक थप चार भोट सुरक्षित गरेका हुन्।

 

उनी लामो समय अस्ट्रेलिया बसेर फर्किएका सिए हुन्। २०१३ मा नेपाल फर्किएपछि उनी आइक्यानको सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष भएका थिए।

 

अस्ट्रेलियामा उनको सिए फर्म पनि छ। नेपालमै रहेको फर्मको नाममा उनले अस्ट्रेलियामा पनि फर्म दर्ता गरेका हुन्। उनको फर्मको नाम पिजे थापा एण्ड कम्पनी हो। अस्ट्रेलियामा निजी फर्म दर्ता गर्न त्यहाँको स्थायी वासिन्दा (पिआर) स्वीकृति पाएको हुनुपर्छ।

 

कानुनी ब्यवस्था अनुसार कुनै पनि देशको पिआरधारक नेपालको सरकारी, अर्द्ध सरकारी वा नियामक निकायमा बस्न पाइँदैन। आइक्यान लेखा परीक्षकलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय हो। लेखा परीक्षणको सुधार तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आइक्यानलाई सरकारले बजेटमार्फत बार्षिक रुपमा रकम नै उपलब्ध गराउँछ।

 

चुनावको 'मजबुरी'

नेपालमा ११ सय हाराहारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र ७ हजार पाँच सय हाराहारी दर्तावाल लेखापरीक्षक (आरए) छन्। लेखा परीक्षणका लागि सिए प्रोफेसनल कोर्ष हो भने आरए सामान्य लेखापरीक्षण गर्न मान्यता दिइएको  तालिम हो।

 

नयाँ सिए थपिँदा उनीहरुले अहिले गर्दै आएको ब्यवसाय खुम्चिने छ। त्यो चुनौती रोक्नका लागि सिए र आरए दुबै मिलेर भारतबाट पास गरेर आएका बिरुद्ध 'सिन्डिकेट' थालेका हुन्। यो सिन्डिकेटलाई सहयोग नगरे अध्यक्ष हुनलाई गाह्रो छ।

 

'सिएको संख्या थपिँदै जाँदा प्रतिस्पर्धा बढेर अहिले गर्दै आएको काम खोसिने डर कार्यरत सिए र आरएको हो,' एक सिएले भने, 'राजनीतिक कारणले पनि यस्तो निर्णय हुन लागेको हो।'

 

बोर्डको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुनका लागि पहिले सदस्य जित्नु पर्छ। आरए अध्यक्ष हुन भने पाउँदैनन्।

 

सदस्य जितेपछि अध्यक्ष १७ जनाबाट छानिन्छ। ९ भोट पाउने अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छन्। सरकार मनोनित (जो, प्राय आरए हुन्छन्) र आरएको भोट एकमुस्ट सात हुन्छ। त्यो सातसहित आफ्नो र अर्को एक जनाको भोट ल्याउन सके स्वत अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन पाइन्छ। यही पदको लोभले गर्दा थापाले आरए र कार्यरत सिएको एजेण्डा बोकेका हुन्। थापा कुराकानीका लागि 'फोन र टेक्स्ट' दुबैमा उपलब्ध हुन चाहेनन्।

 

सिएको संख्या बढ्दै जाँद सबैभन्दा पहिले आरएलाई चुनौती थपिनेछ। तालिम लिएका भरमा लेखा परिक्षण गर्ने अधिकार पाए पनि भोली आफुभन्दा अब्बल प्रतिश्पर्धी विजनेश खोसिदेला भन्ने डर उनीहरुमा छ। अहिले भारतमा ६ देखि ७ हजारको संख्यामा सिए अध्ययनरत छन्।

 

आइक्यानले भारत र नेपालको सन्दर्भै फरक पर्ने भएकाले त्यहाँबाट उत्तिर्णहरुलाई मान्यता दिन नसकिने तर्क अघि सारेको छ। तर, कार्यरत सिएहरुले भने नेपाको सन्दर्भमा आइक्यानले परीक्षा लिएर मात्रै मान्यता दिइरहेको हुँदा त्यस्तो तर्कलाई 'हचुवा' भनेका छन्।