महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ब्याजदर नियन्त्रणमा ठोस कार्यक्रम नआएकोमा असन्तुष्टी जनाएको हो।व्याजदर कम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा खासै व्यवस्था नभएको विश्लेषण महासंघको छ । समग्रमा जारी मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेन,महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिनु स्वागतयोग्य भएको महासंघले जनाएको छ।सवारी साधन कर्जाको क्याप ६५ प्रतिशत र विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघको ठहर छ।