काठमाडौं । स्थानीय तहको अनुदानका लागि चालु आर्थिक बर्षको संघीय बजेटमा छुट्याइएको रकमको एक तिहाइ हिस्सा आज बिनियोजन भएको छ। 

७४४ स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा उल्लेखित समानीकरण र ससर्त अनुदाको एक तिहाइ हुन आउने ७५ अर्ब रुपैयाँ आज बिनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारीले जानकारी दिए। 
 

चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा समानीकरण अनुदान अन्तर्गत एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड र सशर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ गरि दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। आज बिनियोजति रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले साँझसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा निकासा गरि सक्ने भण्डारीले जानकारी दिए। 
 

छ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन पुरा भइ स्थानीय सभा मार्फत बजेट बनाउन थालि सकेका छन्। केन्द्रले दिने अनुदान हिसाब गरेरै उनीहरुले बजेट बनाएका हुन्। चुनाव हुन बाँकी दुई नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहको नाममा पनि आजै रकम बिनियोजन भएको छ। तर, जनप्रतिनिधी निर्वाचित भइ नसकेको कारण त्यहाँका स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च मात्र गर्न सक्नेछन्। आगामी असोज २ गते निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधीले बजेट बनाएपछि मात्र दुई नम्बर प्रदेशमा गएको रकम पुरा खर्न हुनेछ। 

स्थानीय तह अनुदानको दोस्रो किस्ता मंसिर १ गते र अन्तिम किस्ता चैत १ गते बिनियोजन गरिने भण्डारीले जानकारी दिए। यो रकम स्थानीय तहले खर्च गर्न नसके पनि फ्रिज गरेर केन्द्रले तान्ने छैन। सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो सञ्चित कोषमा राखेर अर्को बर्ष खर्च गर्न सक्नेछन्।
 

स्थानीय तहको नाममा एकै पटक ७५ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन हुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई पनि राहत पुग्नेछ। अहिले वित्तिय प्रणालीमा ८६ अर्ब रुपैयाँ तरलता रहे पनि कर्जा-पूँजी, निक्षेप अनुपात कसिलो रहेको कारण बैंकहरुले कर्जा बढाउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा जाने रकम सुरुमा बाणिज्य बैंकमै पुग्ने हुँदा यसले निक्षेप बृद्धि हुने र कर्जा विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा बैंकहरुमा छ।