काठमाडौं। भारतको केन्द्र सरकारले ३/४ वटा 'वैश्विक' (ग्लोबल) स्तरका बैंकहरु बनाउन कन्सिडिलेसन (एकीकरण) को एजेण्डामा काम सुरु गरेको छ। त्यसका लागि भारत सरकारले सरकारी बैंकको संख्या १२ मा झार्ने भएको छ।
तीनदेखि चार बर्षको बीचमा २१ वटा सरकारी बैंकलाई १२ वटासम्ममा झारिने छ। यसले गर्दा स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबिआइ) बैंकको आकारको हाराहारीमा ३/४ वटा ठूला बैंक बन्ने छन्।
यद्यपी पञ्जाव, सिन्ध र आन्ध्राजस्ता केही क्षेत्रीय बैंकहरु स्वतन्त्र इकाइका रुपमा सञ्चालन भइरहने छन्। यस बाहेक केही मझौला आकारका बैंकहरुलाई पनि जोगाइने छ। वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले देशमा ठूला बैंकको संख्या बढाउन साना बैंकहरुलाई एकीकरण गरिने बताइसकेका छन्।
रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबिआइ) का पूर्व गभर्नर डा. रघुराम राजनले ठूला बैंकहरुमा साना मिसाएर जानु पर्ने सुझाव दिएका थिए। सरकारले योजना अनुसार काम गरे भारतमा तीन/चार वटा विश्वस्तरका बैक र बाँकी स्थानीय स्तरका बैंक हुने छन्। पञ्जब नेशनल बैंक, बैंक अफ बदौडा, केनरा बैंक र बैंक अफ इण्डियाले साना बैंकहरु गाभ्ने छन्।
