फेवा बिकास बैंक र गण्डकी बिकास बैंक गाभिएर एकिकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन्। मर्जरपछि बनेको गण्डकी बिकास बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी रेशमबहादुर थापाले पाएका छन्। २२ बर्षको बैकिङ करियरमा १५ बर्षजति प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकै भूमिकामा रहेका थापा यसअघि फेवाको सिइओ थिए। यसअघिको विश्व बिकास बैंकसहित दुईवटा मर्जर सफल पारेका थापासँग बिजमाण्डूले सोध्यो- 

 

अहिलेको मर्जरलाई पूँजीका कारण बाध्यात्मक परिस्थितिमा भएको भनेर बुझ्न मिल्छ?

यसलाई बाध्यकारी मर्जर नभनौं। तर, पनि राष्ट्र बैंकले पूँजी साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएका कारणले मर्जरका पार्टनरहरु कि गाभ्ने कि गाभिनेमध्ये एउटा छान्नु पर्ने अवस्था आएकोले त्यसको उपज भन्न सकिन्छ।

 

कस्तो रह्यो त अनुभव?

हाम्रो मर्जर अलिकति बढि लम्बियो। १० महिना लाग्यो। एलओआई आउन पनि तीन महिना लाग्यो। डिडिए भयो। शाखा सञ्जाल बढि भएकाले डिडिए रिपोर्ट आउन केही समय लाग्यो। त्यसपछि केही प्राविधिक जटिलताहरु आए। राष्ट्र बेंकबाट पनि अलिकति समय लाग्यो। तथापी सफलताका हिसाबले हामीले ठूलो मर्जर गरेका छौं। यो मर्जरले अब राम्रो सिनर्जी ल्याउँछ। किनभने अहिले हामीसँग पूँजी पनि छ र ब्यापार पनि छ। 

 

कतिपय ठाउँमा पूँजी बढाउन हकप्रद सेयर दिनु पर्छ। त्यस्तो बेलामा पूँजी बढ्छ ब्यापार बढ्दैन। हामीसँग दुबै कुरा छ। पूँजी बढी भएर दबाबमा गरिने लगानी जोखिमपूर्ण पनि हुनसक्छ। सबै राम्रै ठाउँमा गएको छ भन्न सकिँदैन। नाफा बढ्नै पर्छ भन्ने मान्यता धेरैले लिँदा समस्या हुन्छ। 

 

यो मर्जरको सबैभन्दा राम्रो पाटो हामी दुबै बैंक पोखरेली (पोखरा केन्द्रीय कार्यालय भएको) हौं। पोखरालाई बैंकिङ क्षेत्रका लागि सबैभन्दा उर्बर भूमी मानिन्छ। पोखराकै दुबै संस्था मर्ज हुनु भनेको यो पोखरेली मर्ज हो। यो मर्जरले हिजो जसरी प्रतिफल दिइएको थियो त्योभन्दा कम हुँदैन।

 

गाभ्ने फेवा तर नाम चै गण्डकी? कसरी जुर्यो यस्तो आइडिया?

कानुनी दृष्टिमा हेर्दा फेवाले गण्डकीलाई गाभेको हो। बाहिर पनि तपाईँहरुले नाम छाड्नु भएछ भनेर प्रश्नहरु गरिरहेका हुन्छन्। नाम जे भए पनि गर्ने ब्यापार हो। र, त्यसबाट प्रतिफल लिने हो। 

 

मर्जरमा गिभ एण्ड टेक हुन्छ। छोड्ने/दिने भनेको ठूलो छाती हुनेहरुले हो। पूँजी र ब्यापारका हिसावले हिजो फेवा ठूलो बैंक थियो। हाम्रो एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ पूँजी थियो भने गण्डकीको ६४ करोड रुपैयाँ मात्र थियो। केही पाउनलाई केही गुमाउनु पर्छ। मर्जरमा महत्व भनेको नामको हुँदो रहेछ। कतिपय ठाउँमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको इस्यु आउँछ। त्यसैले मर्जरमा कम्परमाइज हुन्छ।

 

नाम भनेको गिभ एण्ड टेककै कारणले छोड्नु परेको हो?

नाम किन छाडेको भनेर प्रश्न नउठेको होइन। १९ हजार शेयरधनीबाट अनेकथरी आवाज आउँछन्। सबै आवाज संबोधन हुँदैनन्। सबै शेयरधनीको आवाज बनेर आउने सञ्चालक समितिको निर्देशन अनुसार ब्यवस्थापन चल्छ। सञ्चालक समितिले यो मर्जर कस्तो छ भनेर सोध्दा हामीले राम्रो छ भन्यौं। नामले हुँदैन कामले हुन्छ। नामकै कारणले मर्जर नभएको भए अर्को एक अर्ब पूँजी अभाव हुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा हामी अरुसँग विलय हुनु पर्थ्यो। त्यसो हुँदा हामी दुबै संस्थाले 'विन' गरेको अवस्था हो।

 

नाम जानु भनेको त ब्राण्ड जानु हो नि? 

धेरै ग्राहकको माझमा फेवा भन्ने नाम पुगेको थियो। ग्राहकको आधार बनेको थियो। यो मर्जर पोखरेलीको हो। हिजो फेवा थियो आज गण्डकी भएको छ। त्यसैले चिनाउन गाह्रो हुँदैन। अब हामीले अलीअली भने ब्राण्डिङ गर्नु पर्छ। यसले हामीलाई बिजिनेसमा असर गर्दैन।

 

मर्जरपछि अब कत्रो भयो त बैंक?

मर्जरपछि एक अर्ब ८४ करोड ३९ लाखको पूँजी भएको बैंक भएका छौं। अब २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर आउँछ। यसले २ अर्ब ३० करोड पूँजी हुन्छ। गत आर्थिक बर्षको नाफा ५६ करोड हुन्छ। त्यही भएर बाँकी पूँजी थप्न बोनस शेयर दिन्छौं। साढे २ अर्ब पूँजी सजिलै पुग्छ। अहिले हाम्रो शाखा ५० वटा पुगेको छ। भदौ मसान्तभित्र सात वटा शाखा थप्छौं। 

 

कर्मचारी ब्यवस्थापनमा जटिलता आएनन्?

पक्का पनि जटिलता आउँछ। सेयरधनीबाट एजिएममार्फत मर्जर प्रस्ताव पारित गरिसकेपछि एउटा च्याप्टर पुरै सकिन्छ। तर मर्जर भएर कति बर्ष संस्था चलुन्जेलसम्म पनि कर्मचारी ब्यवस्थापनमा जटिलता आउँछन्। संस्था चलाउने भनेको कर्मचारीले नै हो। हामीले विगतमा विश्व विकास बैंक गाभ्दा सफल ब्यवस्थापन गर्यौं। यो मर्जर पनि सफल ब्यवस्थापन हुन्छ। सबै कर्मचारीको महत्व हुन्छ। हामीले मर्जरमा जाँदा जुन संस्थाको तलब कम छ त्यो संस्थाको कर्मचारीको तलब बढि हुने संस्थाको कर्मचारी सरह बनाइदियौं। ब्यवस्थापनले दुबै संस्थाको कर्मचारीलाई अपनत्व आभाष गराउन सक्नु पर्छ। सिइओले ८/१० हजार रुपैयाँ कम तलब खाएर केही बिग्रिँदैन। किनभने उसको तलब सुरुमै बढि हुन्छ। तर साना तहका कर्मचारीको मर्का बुझेर गइयो भने समस्या हुँदैन।

 

कर्मचारी मिलाउन हामीलाई सजिलो भएको अर्को कारण साबिकको गण्डकी विकास बैंकमा माथिल्लो तहमा कर्मचारी निक्कै कम थिए। एक जना सिइओ र ब्यवस्थापक एक जना मात्र हुनुहुन्थ्यो। बाँकी जुनियर स्टाफ थिए। यसो हुँदा मिलान गर्न पनि सजिलो भएको हो।

 

मौद्रिक नीति आएको छ। यसले विकास बैंकहरुलाई लगानीको स्कोप दिएको छ। अब कसरी अगाडि जानु हुन्छ?

मौद्रिक नीतिले विकास बैंकलाई केही थप सुविधा दिएको। अहिले हामी काठमाडौंमा कर्पोरेट अफिस खोल्ने योजनामा छौं। दुई अढाइ बर्षअघिको बाणिज्य बैंकको अवस्थामा आज हामी छौं। १८ अर्ब निक्षेप र १६ अर्ब ऋण लगानी गरेका छौं। अब लगानी थप बढाउँछौं। राष्ट्र बेंकले  अनुमति दिएजति सबै क्षेत्रमा लगानी गर्छौँ। स्पेसलाइजेसन बैंकिङमा जाने योजनामा छौं। राष्ट्र बैंकले स्थातनीय तहको खाता सञ्चालन गर्ने जिम्मा विकास बैंकलाई पनि दिनु पर्छ। किनभने जनताको पैसा परिचालन गरिरहेको विकास बैंकहरुलाई राज्यको पैसा चलाउन चै किन नदिने नि? त्यसो हुँदा हाम्रो दायरा अझै फराकिलो हुन्छ।