काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयनका लागि रातो किताबनै अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति र निकासाको अधिकार हो। त्यसैले अब बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आउने छैन भन्ने हामीलाई लागेको छ। अहिले एकै पटक बजेट कार्यान्वयन गर्ने इकाइसम्मले अधिकार पाएका छन्। जसको इन्डिभ्युअल बजेट रातो किताबमा परेको छ ती सबैमा यो अधिकार गएको छ। 
 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, जिल्ला हुलाक कार्यालयहरु,जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु र भूमिसुधार कार्यालयहरुको बजेट बाँडफाँड गरिदिनुपर्ने अवस्था छ। ती कार्यालयमा पनि साउन १५ भित्र बजेट बाँडफाँड गर्न निर्देशन दिएका छौं। त्यो बजेट बाँडफाँड गर्न ढिला गरे अर्थमन्त्रालय आफैँले साउन मसान्तमा बजेट बाँडफाँड गरेर पठाइदिनेछ। हामीले सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलार्इ ४५ बुँदे बजेट कार्यन्वयन मार्गदर्शन पठाइसकेका छौं। 
 

सचिवहरुले त्यो पढ्नु भयो कि भएन? मेरो चिन्ता र चासोको विषय यति मात्रै हो। यो मार्गदर्शनमा बजेट कार्यान्वयनका सबै विषय समेटिएको छ। बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने, अनुगमन कसरी गर्ने र रिर्पोटिङ कसरी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ। यो मार्गदर्शन पूरै पढेर कार्यान्वयनमा आएमा सहज हुन्छ। नभए फेरी बजेट कार्यान्वयनमा अन्यौल हुन सक्छ।

 

बर्षको अन्त्य जस्तै खर्च गरे नेपाल जापान भइसक्ने!

बजेट कार्यान्वयनमा विगतका वर्षजस्तै गत वर्षपनि समस्या आयो। गत वर्ष पूँजीगत खर्च बढाउन धेरै प्रयास र छलफल पनि भए। तर यतिधेरै प्रयास गर्दा पनि पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेन। थप बजेट निकासा, रकमान्तर, स्रोत सुनिश्चितता तथा त्यसको ग्यारेन्टी गर्दा पनि ६५ प्रतिशत खर्चमा सिमित हुन बाध्य भयौँ। हामीले विकास खर्चका लागि जुन फोकस गरेर अघि बढ्यौँ त्यसले काम गरेन। तर, मलार्इ अचम्म लाग्छ, असारको २७, २८ र २९ गतेको ब्यूरोक्रेसीको कार्यसम्पादन हेर्ने हो भने नेपाल उहिल्यै जापान भइसक्थ्यो। ती तीन दिनमा हामीले कति काम गर्यौँ? कति बजेट निकासा गर्यौँ? र, कति खर्च गर्यौं? 
 

तीन दिनमा गरेको जस्तै खर्च छैठौं, सातौं र आठौं महिनामा किन गर्न सकेनौँ? हामीले हामीलार्इनै प्रश्न गर्ने हो। हामीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४५ अर्बको चेक काटेका छौं। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको यो खर्चले कस्तो विकास खोजेका हौँ?
 

हामीले तीन दिनमा गरेको काम क्रमश गरेको भए समस्या आउने रहेनछ भन्ने देखिन्छ। हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता रहेछ। हामी योग्य व्यक्ति रहेछौँ। तर, हाम्रो त्यो कार्यक्षमता अन्तिम समयमा मात्र प्रकट हुँदो रहेछ। यसरी अन्तिममा आएर खर्च गर्न खोज्नु न्यायसंगत मान्न सकिदैंन।

 

हामीसँग भएको क्षमतालार्इ प्रयोग गरेर चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च अघि बढाउन हामीले यहाँ (सचिव)हरुलाई बोलाएका हौँ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर जसरी खर्च गर्यौं त्यसरीनै चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै खर्च गर्न थाल्यौं भने विकास खर्च सहज हुन्छ। विकास खर्च गर्न केही प्राविधिक समस्या पनि नभएका होइनन् तर ती समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि यही छलफलबाट समस्या समाधानको लागि पहल गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो।
 

पूँजीगत खर्च मात्रै होइन आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर चालु खर्च पनि बढेको पाएका छौं। आर्थिक वर्षको अन्तिममा दैनिक पाँच अर्ब चालु खर्च बढेको छ। बजेट सिध्याउन अर्को वर्षलार्इ चाहिने सामान पनि किनेर स्टोरमा राख्ने, आफ्नो मान्छेलार्इ दिने, विदेश भ्रमण गर्ने लगायत प्रवृतिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चालु खर्च बढेको हाम्रो आशंका छ। हाम्रो चाहना भनेको चालु खर्च कम होस् भन्ने हो। चालु खर्च घट्नु भनेको सरकारका लागि सकारात्मक हो। तर,त्यसो भएन। चालु खर्च चाहिँ बढि रह्यो। तर, पूँजीगत खर्च हामीले सोचे अनुसार बढेन। 
 

साथीहरुलार्इ पूँजीगत खर्च बढी भयो भन्ने भ्रम नपरोस्। पूँजीगत खर्च स्रोत सुनिश्चितता, रकमान्तर र बजेट भन्दा बाहिरका नयाँ कार्यक्रममा केही बढी भएको हो। राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा पूँजीगत खर्च भएकै छैन। मन्त्रालयको साधरण खर्च अन्तिममा आएर विदेश भ्रमणमा खर्च भएको छ। १ हजार ४ सय ४२ जना विदेश गएको समाचार पनि आयो। प्रत्येक कर्मचारीलार्इ एक लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्दा पनि १४ बढि रकम त देश भ्रमणमै सकियो। यस्तै कारणले साधरण खर्च बढेको हो। यस्तै कार्यालयको फर्निचर, कम्प्युटर र गलैंचा किन्न खर्च भएको छ। यसरी खर्च बढ्नु राम्रो होइन। रकम छ, खर्च गर्ने अख्तियारी पनि छ। यस्तोमा जथाभावी खर्च भयो भनेर हामीले सधैं आपत्ति जनाउने कुरा पनि भएन। त्यसैले मन्त्रालयहरुले गर्ने खर्चमा गुणस्तर भएन। 
 

जसरी साधारण खर्च भएको छ त्यसरि नै पूँजीगत खर्च पनि गर्ने अख्तियार सचिवज्यूहरुलाई छ। तर, उक्त खर्चको अवस्था हेर्दा अत्यन्त दयनीय देखिन्छ। अर्कोतिर अहिले सवारी साधनको माग उच्च भएको  छ। नियन्त्रण गर्ने खर्च बढेको बढ्यै छ। तर, जसरी पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ त्यसतर्फ भने हाम्रो ध्याननै छैन। हामीले सञ्चारमाध्यमको तीब्र विरोधका बाबजुद स्रोत सुनिश्चितता, रकमान्तर र नयाँ कार्यक्रम योजना आयोगबाट स्वीकृत गराएर खर्च गर्न किन दिएका हौं भने यसरी खर्च हुँदा पनि बाटो बन्ला र जनताले केही भएपनि राहत पाउँलान् भनेर हो।

 

बिदेश मोह र यथार्थ

विदेश भ्रमणमा असाध्यै ठूलो विवाद पनि आयो। कतिपय अवस्थामा जानुपर्ने पनि हुन्छ। तर कतिपय मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रालयको एक जना कर्मचारी राखिदिएपछि पास पनि हुन्छ जान पनि पाइन्छ भन्ने सोच पनि देखियो। हाम्रै साथीहरु गएपछि मन्त्रालय खाली हुने अवस्था पनि आयो।

अर्थमन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टीम भनेको सम्पूर्ण सहसचिव र विभागिय प्रमुखहरु सम्मिलित टीम हो। यो टीमको असार ३० गते बसेको बैठकले मन्त्रालयगत रुपमा जोडिएर विदेश नपठाउने निर्णय पनि भएको छ। कुनै कारणले विदेश जानैपर्ने भए अर्थमन्त्रालयको छात्रवृत्ति समितिमा राख्ने र त्यो समितिले निर्णय गरेपछि मात्रै पठाउने निर्णय गरेका छौं। अब अरु मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयका मान्छ राखेर विदेश जाने कुरा सहज हुँदैन। 

विदेश गएको समाचार लेख्दा पत्रकार साथीहरु पनि सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो सवालमा कुरा गर्दा विदेश र म नदीका दुर्इ किनारा हुनजस्तो लाग्छ। एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक भनेको नेपाल सरकारले सदस्यता लिएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुन्।

यी संस्थामा अर्थमन्त्री गभर्नर र अर्थसचिव वैकल्पिक गभर्नर हुन्छन्।यी संस्थाका बैठकमा अनिवार्य रुपमा भाग लिनुपर्छ। गत वर्ष मैले कुन तहको बैठक हो भन्ने हेरेर अर्थसचिव तहकै भएपछि भाग लिन गएको हुँ। यो संस्थाको बैठकमा नजाँदा एकपल्ट अब्जेक्सन पनि जनाए। म यो तीनवटा संस्थाको बैठक वाहेक विदेश गएको नै छैन।
 

तर पत्रपत्रिकामा ठूलो फोटो हालेर देशनै सक्यो र डुबायो भनेर लेखिन्छ। दौरा, सुरुवाल, कोट र टोपी लगाएको फोटो हालेर समाचार लेखिन्छ। अलिकति पत्रकार साथीहरुमा पनि संवेदनशीलता हुनुपर्छ। को कहाँ जानु पर्छ र कसको काम के हो भनेर हेर्नुपर्छ।
 

विदेश जाने बास्केट फरक फरक हुन्छन् तर एउटै बास्केटमा हालेर समाचार लेख्न भएन। वैदेशिक महाशाखाको सहसचिव विदेश गयो भनेर गाली गरेर हुँदैन। उसको काम नै विदेश गएर दाताबाट पैसा ल्याउने हो।

 

अर्थ सचिव सुवेदीले बुधबार अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको उपस्थितीमा अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई गरेको सम्बोधन।