काठमाडौं। तपाई बैंकमा पैसा जम्मा गर्न जाँदै हुनु हुन्छ भने अब परिचय खुल्ने कागजपत्र बोकेर मात्र जानु होला।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पति शुद्धीकरण तथा आतङ्कबादी क्रियाकलपामा वित्तीय लगानीलाई रोक्न भन्दै 'एक रुपैयाँ' जम्मा गर्दासमेत परिचय खुल्ने कागजपत्र अनिवार्य गरेको छ। नयाँ ब्यवस्थाले सर्वसाधारण ग्राहकहरु भने मर्कामा परेका छन्।
आतङ्कबादी आर्थिक कृयाकलाप रोक्न भन्दै राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ ब्यवस्थाले बैंकहरुमा सानो सानो रकमको स्रोतसमेत खोज्न थालिएको छ। खासगरी ग्राहकवाहेक अन्य ब्यक्तिले उसको खातामा नगदै जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने ब्यक्तिले आफ्नो पहिचान हुने विवरण पनि बैंकलाई दिनु पर्छ। नत्र बैकले एक रुपैयाँ पनि जम्मा गर्दैनन्।
ग्राहकको पहिचान होस् भनेर ल्याएको ब्यवस्थाले ग्राहकनै अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आएको छ। विगतमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको रकम जम्मा गर्दा स्रोत खोजिन्थ्यो।
१० लाखमा स्रोत खोज्दासमेत झन्झट भएको गुनासो राष्ट्र बैंकमा पुगेको थियो। राष्ट्र बैंकमा गुनासोको ओइरो लागेको भन्दै गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले ग्राहकलाई अनवाश्यक दुख नदिन बैंकहरुलाई सार्बजनिक कार्यक्रममार्फत नै सम्झाएका थिए।
केही महिनाअघि नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युटले गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर नेपालले भनेका थिए- तपाईहरु अनावश्यक दुख नदिनुस्। अनुहार हेरेर पनि को फटाहा हो को होइन भन्ने थाहा हुन्छ। नेपालमा केको आतङ्कबादी गतिविधि हुन्छ र, अनावश्यक दुख दिनु हुन्छ?
गभर्नर नेपालले अनुहार हेरेर ग्राहकको पहिचान गर्न सकिने बताएको चार महिनासमेत नबित्दै उनैले एक रुपैयाँ जम्मा गर्दासमेत स्रोत खोल्नु पर्ने ब्यवस्था गरेका हुन्।
यतिमात्रै होइन निक्षेप जम्मा गर्न जाँदा भरिने 'फारम' मा पनि बैक खातामा गरिएको हस्ताक्षर मिल्नु पर्छ, त्यो नमिले बैंकले रकम नै जम्मा गरिदिँदैनन्। जस्तो, ग्राहकले खाता खोल्दा जुन हस्ताक्षर गरेका छन्, रकम जम्मा गर्न जाँदा भरिने फारममा पनि अब त्यही हस्ताक्षर गर्नु पर्छ। हस्ताक्षर तलमाथि भए बैंकमा पैसा जम्मा हुँदैन।
साउन १ गतेबाट लागू भएको नयाँ ब्यवस्थापछि सामान्य रुपमा पैसा जम्मा गर्न जानेहरु नगदै बोकेर फर्किनु पर्ने अवस्था आएको छ।
बैंकले आफ्नै जोखिममा पैसा जम्मा गरिदिए भने कर्मचारी कारवाहीमा पर्छन्। ट्रेलरमा बस्ने कर्मचारीलाई पनि ठूलो रकम जरिवाना हुने भएकाले उनीहरुले जोखिम उठाएर पैसा जम्मा गरिदिने अवस्था छैन।
विगतमा दुई लाख रुपैयाँभन्दा माथिको निक्षेपमा स्रोत खोजिने ब्यवस्था गर्दा बैंक र ग्राहकको चर्को दवावपछि राष्ट्र बैंक पछि फर्किएको थियो। तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले १० लाख रुपैयाँसम्मको स्रोत नखोजिने ब्यवस्था गरेका थिए।
'एउटा ब्यक्तिले अर्काको खातामा पैसा जम्मा गरिदिएरु आर्थिक लेनदेनमा नफसाओस् भनेर ल्याइएको ब्यवस्था हो' सानिमा बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बिजमाण्डूसँग भने, 'तर यसमा केही ब्यवहारिक कठिनाइहरु छन्। सानो रकममा थ्रेसहोल्ड राखिदिएको भए ब्यवहारिक कठिनाइ हुँदैन थियो।'
१० लाख रुपैयाँभन्दा माथि नगदमा कारोबार गर्न नपाइने ब्यवस्था भइसकेको सन्दर्भमा बैंकिङ कारोबारमा पनि कडाइ गरिँदा अनौपचारिक आर्थिक कृयाकलाप मौलाउन सक्ने बैंकरहरु बताउँछन्।
'बैंकमा पैसा जम्मा गर्न जाँदा झन्झट हुने भएपछि बाहिरबाहिरै नगद कारोबार हुने अवस्था आउनसक्छ' एक बैंकरले बिजमाण्डूसँग भने, 'सिस्टमभन्दा बाहिर आर्थिक कृयाकलाप भएमा अर्को समस्या आउन सक्छ।'
१० लाखको नगद कारोबारले अन्यौल भइरहेका बेला बैंकमा समेत कारोबार गर्न कडाइ गरिएपछि 'तिमीहरु बाहिर बाहिरै हिसाव मिलान गर' भन्ने सन्देश गएको बैंकरहरु बताउँछन्। बैंकर्स संघका एक सदस्यले भने- बैंकिङ झन् सहज र सुलव हुनु पर्नेमा सानो सानो रकममा पनि अनवाश्यक कडाइले बैंकिङमा छिर्दै नछिर भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ, जुन खतरनाक हो।
