आज देशमा फेरी एकपटक २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जस्तै विकासको हावा चारैतिरबाट चलेको महशुस भएको छ ।

२०४८ सालको आम निर्वाचनपश्चात देशमा आर्थिक विकासमा उत्साहजनक वातावरण तयार भएको थियो । आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत पुगेको थियो । निर्यात दोब्बर भएको थियो । डाबर, युनिलिभर लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु त्यतिबेलै नेपाल भित्रिएका हुन् । भारतसँगको बाणिज्य सन्धीपछि नेपाली उत्पादनहरूले भारतीय बजारमा विशेष सहुलियतपूर्ण प्रवेश पाएका थिए ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक कम्पन पैदा हुदै थियो । तर, राजनीतिले बाटो विरायो । राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा विगत २७ बर्षमा २५ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् । वितेको १० बर्षमा १० वटै सरकार परिवर्तन भएका छन् । त्यसका बावजुद नयाँ संविधानको घोषणा पश्चात देशमा विकासको पक्षमा आशालाग्दो वातावरण देखिएको छ । आर्थिक बृद्धिदर करिव सात प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल विश्वका उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने प्रमुख तीन राष्ट्रको सूचिमा रहेको छ । विकास निर्माणका सकारात्मक नतिजाहरू देखा पर्दैछन् । आजका संकेतहरूका आधारमा म भन्न सक्छु– नेपालले तिब्र गतिको आर्थिक बृद्धिदर निरन्तर हासिल गर्न सम्भव छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष, राजनीतिक सोंचमा आएको परिवर्तन ।

मैले स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म प्रस्तुत गरिएका राजनीतिक एजेण्डाहरूलाई सुक्ष्म रूपमा नियाल्ने कोशिस गरेँ जहाँ सबैको प्राथमिकता विकास निर्माणमा केन्द्रित थियो । उम्मेदवार र राजनीतिक दलका नेताहरू आम मतदाताका अगाडि आफ्नो ‘राजनीतिक दर्शन’लाई एक कदम पछाडी राखेर पहिलो नम्बरमा विकास निर्माणप्रतिकै प्रतिवद्धता दोहोयाउन विवश थिए । किनभने मतदाताहरूमा विकास निर्माणप्रतिको चासो यति बढि छ कि सायद उनीहरूले ‘राजनीतिक आदर्श’का विश्लेषणहरूमा हैन, विकासका यथार्थपरक एजेण्डाहरू उम्मेदवारसँग मागिरहेका थिए ।

दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । र, हामी तेस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीमा छौँ । २० बर्षपछि सम्पन्न भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आम जनताले आफ्ना जन प्रतिनिधि मात्र होइन, विकास पनि सँगै पाउनेछन् । अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू स्रोत, साधन र निर्णय गर्न सक्नेअधिकार सम्पन्न छन् । आम जनता आफै आफ्नो विकास निर्माणको नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्न पाउने ठाउँमा पुगेका छन् । स्थानीय तहका लागि विनियोजित ठूलो बजेटको कार्यान्वयनले नेपालका गाउँ÷शहरहरूले गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसका प्रारम्भिक संकेतहरू देखिन शुरू गरेका छन् । यस्तो लाग्दैछ– जनप्रतिनिधिहरू एकआपसमा अघोषित रूपमा आफुलाई विकास निर्माणमा अब्बल सावित गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । एउटा महानगरपालिको मेयरले अर्को महानगरपालिकाको मेयरभन्दा कसरी राम्रो काम गरेर देखाउने भन्ने मनोविज्ञान देखिएको छ । नगरपालिका नगरपालिकावीच विकास कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा देखिदैछ ।

उनीहरु ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्ने अवधारणामा वहस गरिरहेका छन् । गाउँपालिकाहरुबीचमा पनि आफुलाई नमूना सावित गर्ने चुनौतीका रूपमा जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी महशुस गरेका छन् । आगामी पाँच बर्षमा जसले विकास निर्माणमा उत्कृष्ट योगदान गर्न सक्यो उसको राजनीतिक भविष्य त्यत्तिकै उज्वल छ भन्ने कुरा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षदेखि महानगरपालिकाका मेयरसम्मले राम्रोसँग बुझेका छन् । मलाई लाग्छ– नेपालमा पहिलो पटक सकारात्मक सोंचका लागि, सकारात्मक परिवर्तनका लागि र आर्थिक समुन्नतीका लागि प्रतिस्पर्धा शुरू भएको छ । यसले नेपालको आर्थिक विकास एवं सामाजिक जीवनमा ब्यापक सुधार ल्याउनेछ । मलाई त कस्तो महशुस भइरहेको छ भने नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि ‘लङ रेस’ प्रारम्भ भएको छ ।
 

अब समयमै प्रादेशिक र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गरि स्थानीय तहबाट प्रारम्भ भईसकेको विकास निर्माणको अभियानलाईतिब्रता दिइनुपर्छ । आम जनतामा रहेको ‘विकासको भोक’लाई सम्बोधन गर्नुभन्दा अर्को राजनीतिक एजेण्डा सम्भवतः अहिलेका लागि काम लाग्नेछैन । आम जनताले २०४६ साल र २०६२/०६३ सालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि गरेको लगानीको डिभिडेन्ड चाहिरहेका छन् । उच्च डिभिडेन्ड (विकास) दिन नसक्ने कार्यकारीहरु आगामी निर्वाचनमा जनताबाट अनुमोदन हुन गाह्रो छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले काम शुरू गरिरहदा एउटा पक्षमा भने समयमै सचेत रहनु पर्ने आवस्यकता मैले देखेको छु । त्यो हो– कर निर्धारणको मामिला । हो, हामीले स्थानीय तह, प्रदेशले आफ्नो वित्तिय व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरून् भन्ने सोंचका साथ कर लगाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा गरेका हौँ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका जुनसूकै गतिविधिहरुमा कर निर्धारण गरून्, कर बृद्धि गरून् ।

प्रारम्भिक संकेतहरूले के देखाएका छन् भने स्थानीय तहहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका आर्थिक गतिविधिहरूमा कर बृद्धि गर्न चाहान्छन् । र सामान्य आर्थिक कारोबारहरुमा पनि कर लगाउन चाहान्छन् । मानौँ, काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि छुटेको बसले प्रत्येक स्थानीय तहको सीमाना टेक्नासाथ कर तिर्नु पर्ने अवस्था आयो भने सार्वजनिक यातायातको हालत के होला ? वीरगञ्जबाट सामान बोकेर काठमाडौं आईरहेको ट्रकले प्रत्येक स्थानीय सिमानामा कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के होला ? सवारी धनिहरुले महानगरपालिका, यातायात व्यवस्था कार्यालय सबैतिर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कति सान्दर्भिक होला ? कतै हामी विगतमा जेनतेन मुक्त भएको ढाँट तेर्स्याएर चुंगीकर असुल्ने मोडललाई पुनर्जिवित त गर्दैछैनौँ ? यस बिषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सस्था र राजनीतिक दलहरूबीच गम्भिर परामर्शको खाँचो मैले महशुस गरेको छु । हो, स्थानीय निकायहरुलाई साधन र स्रोतले सम्पन्न बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि अहिले भइरहेका आर्थिक गतिविधिमा होइन, आ–आफ्ना क्षेत्रमा लगानीको आकर्षक वातावरण तयार गरि नयाँ आर्थिक गतिविधिहरु श्रृजना  गर्नुपर्छ ।

र, आम्दानीका दिगो स्रोतहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संघीय संरचनामा रहेका देशहरूमा एक प्रदेश र अर्को प्रदेशकाबीच कसरी लगानीको आकर्षक वातावरण तयार गर्ने भन्ने बारेमा प्रतिस्पर्धा भईरहेको छ । नयाँ आर्थिक गतिविधि श्रृजना गर्नुको सट्टा अहिलेकै विद्यमान गतिविधिहरूमा कर बढाउने निर्णय लिनु भनेको आफ्ना मतदाताहरूमाथि वित्तिय बोझ थप्नु मात्रै हो । संविधानको स्प्रिट पनि यस्तो होइन । मैले नेपालमाविकासमा खास आधारहरु तयार भईसकेको महशुस गरेको छु । जसलाई म संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहान्छु । 
 

हाम्रा ब्यापारिक केन्द्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार निर्माणका साथै आधुनिक सूचनाप्रणालीमा आवद्ध हुँदैछन् । वीरगञ्जमा (नेपाल–भारत सीमा) भब्य एकिकृत भन्सार चौकी (आईसिपी) निर्माण भएको छ । उक्त जाँच चौकीमा पुग्दा लाग्छ, हामी कुनै युरोपियन भन्सार विन्दूमा छौँ । नेपालको ब्यापार सहजीकरणका लागि यस स्तरमा निर्माण भएको यो नै पहिलो पूर्वाधार हो जहाँबाट नेपालको ब्यापारिक कारोबारको गुणस्तरमा आमूल सुधार आउनेछ ।

नेपाल–भारतबीचमा ब्यापारिक सूचना आदान–प्रदान गर्ने समझदारी भईसकेको पृष्ठभुमिमा भन्सार विन्दूमा हुने गलत क्रियाकलापको अन्त्य भई ‘फेयर ट्रेड’को वातावरण तयार हुनेछ । जसबाट राजश्व व्यवस्थापनमा पनि गुणस्तरीय सुधार आउनेछ ।नेपाल–भारतबीचका थप तीन ब्यापारिक केन्द्रहरुमा यस्ता आईसिपी निर्माण हुदैछन्– विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा । वीरगञ्जमा आईसिपी निर्माण भईसकेको पृष्ठभुमिमा यी ठाउँहरुमा आईसिपी निर्माणमा तिब्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपी यो पनि साँचो हो कि विकास निर्माणको हाम्रो गति अझै पनि सुस्त छ ।

यी चारवटै आईसिपीबाट मुख्य सडकसम्म ६ लेनको सडक विस्तार गर्ने योजना अहिले कार्यान्वयन भईरहेको छ । जोगवनीदेखि इटहरीसम्म, वीरगञ्जदेखि पथलैयासम्म, भैरहवादेखि बुटवलसम्म र रुपैडियादेखि कोहलपुरसम्म यस्ता सडकको सञ्जाल फैलिदैछ । 

वीरगञ्जको आईसिपी/सुख्खा वन्दरगाहबाट प्रारम्भ हुने सडक पथलैयासम्म ६ लेनमा विस्तारको काम भईरहेको छ । यता काठमाडौंबाट तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक नेपाली सेनाले प्राथमिकतापूर्वक अगाडि बढाउँदैछ । वीरगञ्जबाट पथलैयासम्म आउने ६ लेनको सडक, फास्ट ट्रयाकसम्म जोडिन पथलैयादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा १८ किलोमिटर ग्याप देखिन्छ । म आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष अनुरोध गर्न चाहान्छु– पथलैयादेखि फास्ट ट्रयाकसम्मको १८ किलोमिटर सडकलाई पनि यी परियोजना कार्यान्वयन क्रममा ६ लेनमा विस्तार गर्ने निर्णय सरकारले गरोस् । यस अवस्थामा वीरगञ्जदेखि काठमाडौं एक घण्टाको दूरीमा रहनेछन् ।

र, नेपालको आर्थिक विकासमा यो अर्को कोशेढुंगा सावित हुनेछ । यसले ब्यापारिक लागत र समयको ठूलो बचत हुनेछ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष वीरगञ्जवासीले आफुलाई राजधानीभन्दा टाढाको मानिस सम्झिने छैनन् । जुन दिन काठमाडौंको अफिस सकेर आफ्नै घर वीरगञ्ज बास बस्न जाने दिन आउनेछ, त्यो दिन वीरगञ्जका वासिन्दाहरुको मनोभावनासँग गाँसिएका तमाम सामाजिक समस्याहरुको आफै समाधान हुनेछ ।भैरहवा र बुटवल शहरले आफ्नो परिचय बदलिसकेका छन् । म केही बर्षपछि हालसालै त्यता गएको थिएँ । भैरहवादेखि बुटवल ६ लेनको चौडा सडकमा गुडिरहदा मलाई कुनै विकसित देशको सडकमा यात्रा गरिरहेजस्तो अनुभूती भयो ।

भैरहवामा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट निर्माण भईरहेको छ । लुम्बिनी गुरूयोजना अन्तर्गत वृहत्तर लुम्बिनीको विकासमा यो क्षेत्र फैलिएको छ । हो, लुम्बिनी विकासको गति सुस्त छ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल र लुम्बिनी विकासको गुरूयोजना कार्यान्वयन भईरहदा पनि यहाँको चहलपहल सामान्य छ । तर लुम्बिनीलाई विश्वका बौद्धमार्गीहरुले एकपटक नपुगिनहुने तीर्थस्थलका रूपमा परिणत गर्न सम्भव छ । र, यो हुनेछ पनि । मलाई त के लाग्छ भने लुम्बिनी, भैरहवा र बुटवलको समग्र विकासले मात्रै पनि दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदरको योगदान पुर्याउन सम्भव हुनेछ । एयरपोर्ट निर्माणमा पनि हामी एक कदम अगाडि बढेका छौँ । मैले माथि नै उल्लेख गरें, भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । पोखरामा अर्को अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ भईरहेको त छ । तर, फास्ट ट्रयाकसँगै यो विमानस्थल निर्माण हुनेछ । यी पूर्वाधारहरू नेपाललाई विकासको उचाईमा पुर्याउने महत्वपूर्ण माध्यम बन्नेछन् । अहिले नेपालका  खास खास ठाउँहरुमा पुग्दा मलाई कस्तो अनुभव हुन्छ भने हामीले चाहेको नेपाल ठयाक्कै यस्तै हो । जुन मलाई भैरहवा वा वीरगञ्ज पुग्दा महशुस हुन्छ ।

 

भर्खरै हामीले अर्को सुखद समाचार सुन्न पायौँ– भारतदेखि चीनसम्म (सुनौली–कोरला) जोडिने कालिगण्डकी कोरिडोर सडकको ट्रयाक खुलेको छ । नेपालका लागि यो आफैमा रणनीतिक सडक हो । हामीले चीन र भारत दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच नेपाली अर्थतन्त्रलाई ‘भाईब्रेन्ट’ बनाउने सपना बोकेका छौँ । त्यो सपना पुरा गर्न यस्तै रणनीतिक सडकहरूले योगदान पुयाउँछन् । यो सडकलाई हामीले जतिसक्यो चाँडो स्तरोन्नती गर्नुपर्छ ।

यो समयमा नेपालमा रेलवे सेवा विस्तारमा पनि आशालाग्दो कदम अगाडि बढेको छ ।

अहिले नेपालका तीन ठाउँमा रेल्वे सेवा विस्तारका लागि काम भइरहेको छ । जयनगर–बर्दिवास ७० किलोमिटर, बर्दिवास–लालवन्दी ३० किलोमिटर  र जोगवनी–विराटनगर २० किलोमिटर । यी परियोजनालाई पूर्व–पश्चिम रेल्वे सेवा निर्माण गर्ने वृहत योजनाको आधारका रूपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले संयुक्त रुपमा गोदावरीदेखि बुढानिकण्ठसम्म मोनोरेल संचालन गर्ने तदारुकता देखाएका छन् । रेल्वे सेवा संचालनका धेरै योजनाहरू छन् । ठोस रुपमा काम शुरू भइसकेका परियोजनाले नयाँ आशा जगाएका छन् ।

अहिले नेपालमा कम्तिमा १० वटा ‘फाईभ स्टार’ होटलहरु निर्माणधिन अवस्थामा छन् जसमार्फत् नेपालमा होटलका विश्वप्रसिद्ध ब्राण्डहरु पनि भित्रिनेछन् । ताज सफारीजस्ता विश्व विख्यात ब्राण्डहरु भित्रिईसकेका छन् ।

लन्ली प्लानेटले नेपाललाई विश्वको पाँचौ आकर्षक पर्यटकीय गन्तब्यका रुपमा छनौट गरेको छ । विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र नेपालगञ्ज जस्ता शहरहरुले आफ्नो परिचय बदल्दै पर्यटकीय शहरको पहिचान बनाउँदैछन् । सिमावर्ती भारतीय पर्यटकहरुका लागि यी शहरहरु आकर्षक गन्तव्यमा परिणत भईरहेका छन् । पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र एग्रेसिभ रुपमा लागेको छ । सन् २०२० सम्ममा नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्रयाउन गाह्रो पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।हामी सिमेन्टमा करिब आत्मनिर्भर बाटोतर्फ अग्रसर छौँ । किल्कंर आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जाँदा आगामी तीन बर्षमा सिमेन्टको आन्तरिक माग नेपालभित्रकै उत्पादनबाट गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । यहि कुरा पाँच बर्षअघि हाम्रा लागि असम्भव जस्तै लाग्थ्योहोला।
 

सात प्रदेशमा एक/एकवटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने पहलले देशमा विग्रिएको औद्योगिक वातावरणलाई पुनःस्थापित गर्न योगदान पुर्याउने देखिएको छ । हामीलाई लाग्थ्यो, नेपालबाट लोडसेडिङको अन्त्य कहिल्यै हुनेछैन । आज राजधानीमा  लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । राजधानी बाहिर पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रयास हुदैछ । आगामी ५ बर्षमा करिब ३ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन हुँदैछ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि जलविद्युतमा उल्लेख्य लगानी गरेका छन् । बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरुको काम अगाडि बढाएका छन् । जिएमआरले नेपालमा उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्ने समझदारी गरेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा भारत सरकार आफैले ‘इक्यूटी इन्भेस्टमेन्ट’ गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युत् विकासमा पनि नेपाल नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ । 

मलाई आज हिजोका ती दिनहरुको पनि याद आईरहेको छ जतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरण थियो तर विजुली थिएन । नेपाल खानेपानी स‌स्थान थियो तर खानेपानी थिएन । नेपाल एयरलाईन्स थियो तर विमान थिएनन् । नेपाल दूर संचार संस्थान थियो तर नेटवर्क थिएन…। अहिले समय फेरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणसँग विजुली छ । नेपाल एयरलाईन्ससँग विमान छन्, विमान थपिदैछन् । टेलिफोनको नेटवर्क भलै साेंचेजस्तो राम्रो नहोला तर पनि छ । अब खानेपानीको धारामा पानी पनि झर्नेवाला छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आखिर सुधार त गर्न सकिने रहेछ । त्यसैले हामीले आफ्नै जीवनकालमा विकसित नेपाल बनाउन सम्भव छ । त्यसका लागि अलमल नगरिकन सरकारले प्रभावकारी रुपमा नीजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ । विकास निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग रहेको सामर्थ्य नेपाली माटोमा पोखिन दिनुपर्छ ।

भौतिक एवं मानवीय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको सूचना प्रविधिमा नेपालीको पहुँच निकै राम्रो छ । कुल जनसंख्याको दुई तिहाई अहिले इन्टरनेटको पहुँचमा छ । यसको अर्थ नेपाली समाजले सूचना प्रविधिबाट भरपुर व्यवसायिक फाईदा लिइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । नेपाली युवाहरु अन्तर्राष्ट्रिय जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतामा विकास भएका छन् । 
 

म सोंचमा पर्छुं– २०४८ सालमा प्रारम्भ भएको आर्थिक विकासको वहाव नरोकिएको भए विकासका यी उपलब्धी हासिल गर्न हामीलाई कति समय लाग्थ्यो होला ? मलाई लाग्छ, हामीले २०४८ सालपछिको दशकमा यी उपलब्धीहरु प्राप्त गरिसक्थ्यौं र अहिले नेपाल विकासको उच्च तहमा पुगिसक्थ्यो। यो अवधीमा हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई स्वागत गर्यौँ । कर्मचारीतन्त्रलाई नराम्रोसँग राजनीतिकरण गर्यौं। सुशासनलार्इ हदैसम्म वेवास्ता गर्यौं र, शासकीय क्षमतामा ह्रास ल्यायौँ । यो पाटोबाट हेर्यौं भने विकासको तस्बिर अलि नराम्रो पनि देखिन सक्छ । एउटै उदाहरण मुग्लिन–नारायणगढ सडक विस्तारलाई हेरौं न । देशको ‘लाईफलाईन’का रुपमा रहेको यस सडक विस्तार शुरू भएको दुई बर्ष भईसक्यो । तर, कहिले काम सम्पन्न हुने हो टुंगो देखिदैन ।

प्रत्येक दिन हजारौं, हजार नागरिकले यहाँ सास्ती पाईरहेका छन् ।आम नागरिकले मानवीय जीवनको जोखिम उठाइरहेका छन् । देशकै ‘लाईफलाईन’को विस्तार गरिरहदा के हामीले द्रुत गतिमा काम गर्ने पद्धती अपनाउन सक्दैनौं ? आम जनताले दैनिक व्यहोर्नुपर्ने यस्तो सास्तीले विकास निर्माणमा हामीले हासिल गर्दै रहेको उत्साहलाई महशुस हुन दिदैन । र, ‘नेपालमा यस्तै हो’ भन्ने प्रवृत्तीले प्रश्रय पाउछ । आज म सिएनआईको यस मञ्चमा विराजमान देशका प्रमुख राजनीतिक दलका सभापति एवं अध्यक्षज्यूहरुको विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु, हाम्रो राजनीतिले विगतमा जस्तो बाटो विराउने छैन ।

र, विकास निर्माणमा बनेको सकारात्मक माहौललाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने प्रतिवद्धता राष्ट्रले खोजेको छ । लोकतन्त्रमा अवश्य पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै तर त्यो प्रतिस्पर्धा देशको विकासमा कसले बढी योगदान गर्ने भन्नेतर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । विकासलाई अवरूद्ध गर्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आगामी दिनमा देख्नुपर्नेछ भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं । विकासका यी उपलब्धी हासिल गर्न हामीलाइ २७ बर्षको प्रतिक्षा गर्नु परेको छ । यहि तहको विकासको उपलब्धीका लागि अर्को २७ बर्ष प्रतिक्षा गर्न सम्भव हुनेछैन ।

(नेपाल उद्योग परिसंघको १४औं साधारणसभामा उद्योगी चौधरीले दिएको मन्तब्य)