वित्तीय क्षेत्रमा समस्याको बिउ रोपियो, ठूलाको पक्षमा पूँजी योजना, युवराज खतिवडाको विश्लेषण

बिजमाण्डू
२०७४ साउन ९ गते ०९:२९ | Jul 24, 2017
वित्तीय क्षेत्रमा समस्याको बिउ रोपियो, ठूलाको पक्षमा पूँजी योजना, युवराज खतिवडाको विश्लेषण


अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको आकार सँगसँगै अगाडि बढ्नु पर्छ। उत्पादनलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक तथा कर्जा नीतिले काम गर्नु पर्छ। उत्पादन र वित्तीय प्रणालीको कारोबार पनि सँगसँगै बढ्नु पर्छ, एकले अर्कालाई 'रिइन्फोर्स' गर्नु पर्छ। 
 
दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि निरन्तर हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्ने हो भने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका साथै बीमा कम्पनीको पनि पूँजीकरण गर्नु पर्छ। ठूलो आकारको ऋण दिनसक्ने तुल्याउनु पर्छ। अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गर्दा ऋण धान्न सक्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्छ, जुन आवश्यकताको सिद्धान्त हो।
 
तर पूँजी बृद्धि गर्दै गर्दा हामीले त्यो सिद्धान्त पालना गरेको हो कि होइन भन्ने मूख्य कुरा हो।  सिद्धान्तका आधारमा पूँजी बृद्धि गरेजस्तो देखिँदैन। कसैको ह्वीमको आधारमा, ठूला वित्तीय संस्थाहरुले सजिलोसँग साना बित्तीय संस्थाहरु लैजाउन् भन्ने उद्देश्यबाट नीति ल्याइएको बुझ्न सकिन्छ। 
 
जसरी अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गइरहेका छन्, त्यसको प्रकृति हेर्दा प्रश्न गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त भेटिन्छन्। १०० रुपैयाँको सेयर भएका संस्थालाई ३०/४०/५० रुफैयाँमा ठूला संस्थाहरुले लिइरहेका छन्। ३० करोडको संस्थालाई दुई बर्षमा १२० करोड पुर्याउ भनेपछि उसँग कहीँ गएर मिसिनुको विकल्प छैन। यहाँ साना र कमजोर संस्थाहरुलाई अन्याय भएको छ। बलियाहरुलाई बढि नै फाइदा उठाउने वातावरण दिइएको छ। 
 
सानालाई अन्याय त भयो नै प्रणालीमा जोखिम पनि थपिएको छ। पूँजी बढेपछि अत्यन्तै धेरै लगानी बढाउनु पर्ने वाध्यता भएको छ। बाध्यात्मक परिस्थितिमा दिएको कर्जा सबै राम्रो ठाउँमा जान सक्दैनन्। त्यसैले अहिले कर्जाको गुणस्तर खस्किएको छ।
 
अझ सजिलो गरी बुझ्दा, बैंकहरुलाई चार गुणा पूँजी बढेको आधारमा दुई बर्षमा त्यसैगरी कर्जा लगानी गर्नु पर्ने दबाब पर्यो। दुई बर्षमा त एकै पटक त्यत्रो रकम लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ। ठूलो लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको पूर्वाधार मात्र हो। तर, पूर्वाधारमा लगानी गर्ने उपकरणहरु बैंकले लिइरहेका छैनन्। उनीहरुले कल डिपोजिट लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन्, गरि पनि रहेका छन्। बचत खाताकै पैसा पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्ने उपयुक्त साधन होइन भने कल खाताको पैसा त झन् हुँदै होइन। त्यसका लागि मुद्दति वा दीर्घकालिन निक्षेप लिनु पर्छ। त्यो बैंकहरुले लिँदै लिँदैनन्। निक्षेपलाई जति सक्दो तल पार्ने र कर्जालाई सामान्य पाँच प्रतिशतको स्प्रेडमा राख्ने उनीहरुको रणनीति हुन्छ। यसो हुनाले उनीहरु छोटो अवधिको निक्षेपबाट अल्पकालमै प्रतिफल पाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्यत हुन्छन्, जसले आर्थिक बृद्धिसँग तादाम्य राख्दैन। 
 
अहिलेको आर्थिक बृद्धिलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने भनेको दीर्घकालिन लगानीले नै हो। तर बैंकहरु अल्पकालमा रमाइरहेका छन्। केन्द्रीय बैंकले उनीहरुलाई रमाउन प्रेरित गरिरहेको छ। त्यसैले आर्थिक बृद्धि नहुने क्षेत्रमा बैंकहरुले अधिक लगानी बढाएका छन्। 
 
पूँजी परिचालनबाट नाफा कम भए बैंकहरु पूँजी नै परिचालन नगरी नाफा कमाउन उद्यतसमेत भएका छन्। कसको खाताबाट विभिन्न शुल्कको वाहानामा ५० रुपैयाँ, १०० रुपैयाँ काट्न पाइन्छ भनेर बैंकहरु सोच्न थालेका छन्। घुमाउरो पाराले नाफा बढाउँदै लैजाने रणनीतिमा बैंक लागेका छन्। यसले बैंकिङ प्रणालीप्रति नागरिक आक्रोश बढ्दै जाने निश्चित छ।
 
अहिले साना साना बचतकर्ता सबै ठगिएका छन्। ग्राहक सुरक्षा भनेर निर्देशन जारी त भएको छ तर पालना भएको छैन। ग्राहकलाई दिने न्यूनतम सुविधा नदिइ शुल्क लिने गरिएको छ। यो पूँजी बृद्धिसँगै सम्बन्धित छ। पूँजी बढेको छ, त्यो अनुसार नाफा कायम गर्नु छ। ब्याज बढाउन ठाउँ छैन। बैंकहरु पूँजी परिचालन नगरी हुने आम्दानीतिर केन्द्रीत भएका छन्।
 
ऋणको गुणस्तर घटेको छ। ‘डेब्ट इक्विटी रेसियो’ नहेरी लगानी भइरहेको छ। यसले ऋणको गुणस्तर घटाउँछ। अहिले खराव कर्जा बढेको नदेखिएला।विगतमा सरकारी बैंकमा खराब कर्जा होइन धेरैपछि मात्रै देखिएको थियो। हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा खराव कर्जा एक दिनको लगानी वा बर्ष दिनको लगानीमै देखिँदैन, त्यो केही बर्षपछि 'क्रोनिक' रुपमा बाहिर आउँछ। अनि ठूलो जोखिम हुन्छ।
 
वित्तीय क्षेत्रमा समस्याको बीउ रोपिइसकेको छ, अब ऋण लिने कम्पनीहरुमा पनि समस्या देखिन्छ। निक्षेपकर्ताहरु सेयर होल्डर भएका छन्। आफूसँग भएको निक्षेप घुमाउरो पाराले बैंकको पूँजीमा गएको छ। आफ्नो ब्यवसायका लागि समेत इक्विटी देखाउने पैसा छैन। भएकै इक्विटीलाई मूल्य बढाएर बैंकबाट ऋण लिनु पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा कम्पनीहरुको वित्तीय स्वास्थ्य पनि विग्रिन्छ। 
 
बैंकमा पनि लगानी छ, जलविद्युत वा अन्य कुनै कम्पनी पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। अब हाइड्रोमा भएको पैसा त बैंकको सेयरका रुपमा लगानी भइ सकेको छ। त्यसैले ब्यवसाय चलाउन इक्विटीको मूल्य बढाउनुको विकल्प हुँदैन। त्यसैले अबका दिन थप जोखिमपूर्ण छन्।
 
अहिले अधिकांशले तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याइसकेका छन्। उनीहरुले बैंकबाटै ऋण लिएर पूँजी बढाएका हुन्। अर्थात निक्षेप जति ऋणको माध्यमबाट पूँजीमा परिणत भएको छ। अस्वभाविक रुपमा बाध्य पारिएको मर्जर र ऋणमार्फत पूँजी बृद्धि गर्दा विकृतिहरु भित्रिएका छन्।
 
चुक्ता पूँजी बढेका कारण संस्था बलियो भयो कि भन्ने होला। तर तपाईँको तौल १० किलो बढाउनु पर्यो भनेर अप्राकृतिक रुपमा बुस्टर लगायो भने साइड इफेक्ट देखिन्छ। स्वास्थ्य झन् खराव हुन्छ। तौल बढाउन वा पूँजी बढाउन प्राकृतिक समय चाहिन्छ। कम्तिमा पाँच बर्षको लक्ष्य हुनु पर्छ। पहिले दुई अर्ब पूँजी पुर्याउन नै ५ बर्षको समय दिइएको थियो। झन् चार गुणा बढाउँदा पाँच बर्ष समय चाहिँदैन थियो र? 
 
सामान्य होमवर्क नगरी गरिएको कामको कुनै ‘भ्यालिडिटी’ हुँदैन। राष्ट्र बैंक भनेको संस्थागत निर्णय गर्ने ठाउँ हो। त्यसमा शाखा अधिकृतस्तरबाट टिप्पणी उठ्दै जान्छ। माथि पुग्दै गर्दा छलफल हुन्छ। अनि नेतृत्वबाट निर्णय हुन्छ। पूँजी बृद्धि किन माथिबाट लादियो? विभागीय प्रमुखलाई किन थाहा दिइएन? डेपुटी गभर्नरहरुसँग किन लुकाइयो? 
 
पूँजी बृद्धिको प्रस्ताव एकै पटक वोर्डमा आउँछ र त्यो पास गरिन्छ भनेपछि त्यसलाई प्रायोजित होइन भनेर किन नभन्ने? यस्तो निर्णय संसारका कुनै पनि केन्द्रीय बैंकहरुमा हुँदैन। कम्तिमा कोर टिमसँग भए पनि छलफल हुनु पर्छ। कर्मचारीलाई विश्वास गर्नु पर्छ। 
 
भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोटबन्दी गर्दा छलफल गरिएन भनेर केन्द्रीय बैंकसँग विवाद भयो। यही विवादले झन्डै/झन्डै योजना असफल भयो। त्यसो हुँदा इन्ष्टिच्युसनल प्रोसेस नै नगरि गरिएको कुरा ठिक हुँदैन। यस्ता कुरामा प्राविधिक सहयोग लिनु पर्छ।आफ्नो स्वेच्छाले गरिएको निर्णय स्वेच्छाचारि हुन्छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life