राष्ट्र बैंकमा दीर्घकालिन बित्तीय भार थप्ने खेल, सरकारी बैंकमा थप समस्या

बिजमाण्डू
२०७४ साउन ९ गते १५:०६ | Jul 24, 2017
राष्ट्र बैंकमा दीर्घकालिन बित्तीय भार थप्ने खेल, सरकारी बैंकमा थप समस्या


काठमाडौं। दीर्घकालिन आर्थिक भार पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी विनियमावली संशोधनको प्रयास थालेको छ। राष्ट्र बैंकबाट पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिइ युवा एवं सक्षम जनशक्ति भर्नाको लागि लागु गरिएको ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन खोजिएको हो। 
 
गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल एवं डेपुटी गभर्नरहरु चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ दुवैजना यो नीति हटाउने लविङमा छन्। गभर्नर नेपालले आफू निकटका केही कर्मचारीको पदावधि थमौतीका लागि कर्मचारी विनियमावलीबाट यो प्रावधान संशोधनलाई ‘इगो’ कै रुपमा लिएको स्रोतले बतायो। 
 
राष्ट्र बैंकको वर्तमान कर्मचारी विनियमावली अनुसार ५८ बर्ष उमेर वा राष्ट्र बैंकमा काम गर्न थालेको ३० बर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसै अनुसार कर्मचारी सेवा निवृत्त हुने गरेका छन्। सन् २००१ मा विश्व बैंकको सहयोगमा कार्यान्वयन गरिएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान ल्याइएको थियो। 
 
अहिले राष्ट्र बैंकले सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जन एवं संशोधन सुझाव समिति गठन गरेको छ। समितिमा दुईजना डेपुटी गभर्नर सदस्य छन्। यस्तै लोक सेवा आयोगका सहसचिव र राष्ट्र बैंकको कानुन महाशाखाका निर्देशक पनि सदस्य छन्। जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक समितिको सदस्य सचिव छन्।
 
समितिलाई गभर्नर नेपालले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रावधानसहित प्रतिवेदन बुझाउन निरन्तर दबाब दिएको स्रोतले जानकारी दियो। डेपुटी गभर्नरद्वय स्वयं यो प्रावधान हटाउने पक्षमा छन्। समितिको सदस्य सचिव रहेका जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक गोपालप्रसाद भट्ट यो प्रावधान हटाउँदा आफैं लाभ लिने व्यक्तिमा पर्छन्। 
 
समिति संयोजक रेग्मीले अहिलेसम्म ३० बर्ष सेवा अवधिबारे कुनै निर्णय गरिनसकेको जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले पनि समिति गठन बाहेक यसबारे आफुलाई जानकारी नभएको बताए। 
 
समितिले सुझाव दिएपछि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट कर्मचारी विनियमावली संसोधन गरी स्वीकृतिकालागि लोकसेवा आयोग पठाइनेछ।

Tata
GBIME
Nepal Life


 

कर्मचारी युनियनहरुले भने आफुहरुसँगको छलफलमा डेपुटी गभर्नरहरुले ३० बर्षे प्रावधान हटाउने योजनामा सघाउन दबाब दिएको र गभर्नर नेपालले पनि त्यही आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आन्दोलनमै उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि जनशक्ति योजनाबारे सुझाव दिन विभिन्न समिति गठन गरिए पनि उनीहरुले ३० बर्षे प्रावधान हटाउन सिफारिस नगरेपछि रेग्मी नेतृत्वको समितिमार्फत ‘अभिष्ट’ पूरा गर्न गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरु लागेको युनियनहरुको आरोप छ। 
 
यसअघि डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)ले गरेको अर्गनाइजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट (ओएण्डएम) सर्भेमा राष्ट्र बैंकमा दुई सय कर्मचारी बढी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। कर्मचारीको संख्या नै धेरै पाएपछि कलेजले ३० बर्षे सेवा अवधि कायम राख्न सुझाव सुझाब दिइएको थियो।
 
नेपाल गभर्नर भएपछि जनशक्ति योजना तर्जुमाकै लागि पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा एक सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। वाग्लेको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। वाग्लेले पनि ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन सिफारिस नगरेपछि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी अर्को सुझाव समिति गठन गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ। 
 
राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च र महत्वपूर्ण निकाय रहेकोले जनशक्तिको अहंम भूमिका हुने वाग्लेले बिजमाण्डूसँग बताए। २०४६ राजनीतिक परिवर्तनपछि वित्तिय क्षेत्र बलियो भएको बताउँदै उनले  नियामक थप बलियो हुनुपर्ने बताए।

‘राष्ट्र बैंक बलियो हुन त्यहाँको जनशक्ति नै सबैभन्दा सक्षम हुन जरुरी छ, उनले भने- त्यसैले राष्ट्र बैंक भनेको मुलुकका सर्वाधिक ट्यालेन्टहरुको रिजर्भवायर हुनुपर्छ।’ आफुले प्रतिवेदनमा ३० बर्षे सेवा अवधिलाई छनौंटपूर्ण बनाउन सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ। ‘सक्षम र ट्यालेन्टहरु रहने र बाँकी निवृत्त हुनेगरी सुझाव दिएको थिएँ, उनले भने- त्यसकालागि वस्तुगत मापदण्ड पनि सुझाएको छु।’

 
दीर्घकालिन आर्थिक भार
३० बर्षे सेवा अवधि हटाउँदा राष्ट्र बैंक लगायत सरकारी बैंकहरुलाई दीर्घकालिन आर्थिक भार पर्ने अवस्था छ। साथै युवा एवं नयाँ कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकासमा अवरोध गर्ने भन्दै युनियनहरुको नेतृत्वमा आन्दोलनमै उत्रिनै बताउँदै आएका छन्। सञ्चालक समितिले ३० बर्ष सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर हड्तालमै उत्रिने युनियनले चेतावनी दिएका छन्।
 
३० बर्ष सेवा अवधिको कारण राष्ट्र बैंकबाट आगामी तीन बर्षभित्र तीन सयजना हाराहारीले अवकाश पाउने युनियनका अधिकारीहरु बताउँछन्। उनीहरुमध्ये केहीले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको विश्वासपात्र रहेकै कारण यो मापदण्ड बदल्ने खेल पटक पटक बल्झिने गरेको युनियनहरुको आरोप छ। 
 
३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटे प्रतिस्पर्धी शैक्षिक योग्यता नरहेका कर्मचारीको पदावधि एक दशकसम्म थपिने र यसले केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय रुपले समेत ठूलो भार थपिने उनीहरुको भनाइ छ। ३० बर्षे सेवा अवधिको कारण निवृत्त हुने अधिकृत स्तरका कर्मचारीको संख्या ५० हाराहारी छ। उनीहरुकालागि यो प्रावधान हटाउँदा राष्ट्र बैंकका ७० बढी प्रतिशत कर्मचारीको मनोबल खस्किने कर्मचारी युनियनहरुको भनाइ छ। 
 
राष्ट्र बैंकले यो प्रावधान हटाए अरु सरकारी बैंकलाई पनि दबाव पर्छ। पूराना तीनजना जनशक्तिले गर्ने काम नयाँ एकजनाले नै गर्ने हुँदा ३० बर्ष प्रावधान कायम रहोस् भन्ने चाहना बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक व्यवस्थापनको छ। 
 
आफूहरुलाई जनशक्ति चाहिएको भएपनि पूराना भन्दा नयाँ एवं ‘एड्भान्स’ मान्छे ल्याउँदा ठिक हुने बैंक सरकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए। पूराना कर्मचारी प्रविधिमैत्री नहुने तर अहिलेको बैंकिङ आइटी बिना नचल्ने उनको भनाइ छ।
 
यो प्रावधान हटेमा पछिल्लो समय भर्ना भएका नयाँ जनशक्तिको वृत्ति विकासमै असर पर्ने र उनीहरुले विकल्प खोज्न थाल्ने उनले बताए। पूराना कर्मचारीलाई ३० बर्षे सेवा अवधि हटाएर कायम राख्दा उनीहरुलाई दिने पेन्सन समेत बढ्ने ती अधिकारीको भनाइ छ। ‘एकातिर अहिले कार्यदक्षता प्रतिस्पर्धी नहुने र अर्कोतिर भविष्यको वित्तिय भार पनि बढ्ने कारण ३० बर्षे प्रावधान संशोधन नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, उनले भने।