सरकारले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य ७.२ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ। यसका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र कम्तिमा चार/साढे चार सय अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी हुनुपर्छ। यति ऋण लगानी हुनका लागि करिब साढे पाँच सय अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुनुपर्छ। ब्याजदर वृद्धि गर्दासमेत बढ्न नसकेको निक्षेप चालु आर्थिक बर्ष साढे पाँच सय अर्ब हाराहारी संकलन गर्नु ठूलो चुनौती हो। 

 

निक्षेपको मूख्य स्रोत विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स नै हो। यसै पनि निक्षेपको वृद्धि दर घटिरहेको छ, त्यसमाथि अहिले कतारमा समस्या उत्पन्न भएको छ। कुल रेमिटेन्समा ३० प्रतिशत हाराहारी कतारकै योगदान छ। यद्यपी अहिले विश्वव्यापी रुपमै रेमिटेन्स घटिरहेको छ। त्यसैले ठूलो निक्षेप जुटाउनु निक्कै चुनौतीपूर्ण छ। 

 

निक्षेप नबढाइ लगानी गर्ने अवस्था छैन। अहिले औषत कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ७८ प्रतिशत छ। कतिपयको ८० प्रतिशत पनि नाघेको छ। सिसिडीमा सुधार गर्नुपर्ने चुनौती बाँकी भएकै बेला थप पैसा जुटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने महत्वपूर्ण चुनौती हो। करिव साढे पाँच सय अर्ब रुपैयाँको निक्षेप स्रोत देशभित्र र बाहिर दुबैबाट जुटाउनु पर्ने हुन्छ। 

 

नेपालले आर्थिक वृद्धि दरमा फड्को मार्नै पर्छ। बैंकहरुले पनि त्यससलाई सहयोग गर्नुपर्छ। तर लगानी गर्ने स्रोत अभाव भएकाले सहयोग गर्न बैंकहरुले सक्लान कि नसक्लान? निक्षेप स्रोतका लागि अब वैकल्पिक ब्यवस्थाहरु खोज्ने बेला आइसकेको छ। पुनर्कर्जा एउटा स्रोत होला तर यसको पनि निश्चित सीमा हुन्छ। स्थानीय तहमा जाने २२५ अर्बमध्ये केही निक्षेपका रुपमा बैंकमा आउँछ, त्यतिले मात्र आर्थिक बृद्धि फड्को मार्ने गरी ऋण विस्तार गर्न पुग्दैन। बैंकले लगानी बढाउन सकेनन् भने बृद्धि दर अपेक्षा अनुसार हुन पक्कै सक्दैन। अहिलेकै स्रोतमा मात्रै बस्ने हो भने बैंकहरु 'कन्सुलिडेसन' मा बस्नु बाहेक अर्को उपाय छैन। 

 

अहिले समस्या समाधान गर्न पूँजी बजारमार्फत निक्षेप जोहो गर्ने बाटो खुलाइ दिनु पर्छ, जसले गर्दा बैंकहरुले स्रोतलाई उपयोग गर्न सक्छन्। पूँजी बजारबाट स्रोत जोहो गर्ने बाटो खुलाइ दिएमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था आउँछ। निक्षेपका रुपमा गणना गर्न मिल्ने स्रोत त्यहाँबाट जुटाउन सकिन्छ। 

 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले नेपाली मुद्रामा बन्ड जारी गर्ने भनेको छ। त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लगियो भने समस्या समाधान गर्न केही सहज हुन्छ। अरु निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई  पनि यस्तै खालको बाटो खोलिदिनु पर्छ। जस्तो हाम्रो नर्वेजियन लगानीकर्ता 'ट्रिपल ए रेटेट' कम्पनी हो। उमार्फत नेपालमा पैसा ल्याउन सकिन्छ। त्यो पैसाले जलविद्युत वा दीर्घकालिन आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिन्छ, जसले आर्थिक वृद्धि दरलाई उकास्न सहयोग पुर्याउँछ। 

निक्षेपको मूख्य स्रोत विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स नै हो। यसै पनि निक्षेपको वृद्धि दर घटिरहेको छ, त्यसमाथि अहिले कतारमा समस्या उत्पन्न भएको छ। कुल रेमिटेन्समा ३० प्रतिशत हाराहारी कतारकै योगदान छ। यद्यपी अहिले विश्वव्यापी रुपमै रेमिटेन्स घटिरहेको छ। त्यसैले ठूलो निक्षेप जुटाउनु निक्कै चुनौतीपूर्ण छ। 
—

अथवा बैंकहरुलाई समस्या समाधान नहुन्जेल वाहिरबाट लगानी ल्याएर नेपालमा उपयोग गर्ने बाटो पनि खोलिदिन सकिन्छ। त्यस्तो पैसा यहाँ प्रयोग गर्न पाइने भयो भने अर्थतन्त्र विस्तारित हुन्छ। हामी आज पनि १ बर्षको निक्षेप उठाएर १०/१५ बर्ष लगानी गरिरहेका हुन्छौं। यो मिसम्याचले पनि समस्या भएको हो। यसलाई विदेशी लगानी ल्याएर हटाउन सकिन्छ। 

 

रेमिटेन्सको मात्र भरपर्ने, सरकारी विकास खर्चको मात्र मुख ताक्ने हो भने बैंकहरुले लगानी विस्तार गर्न सक्दैनन्। हाम्रो विदेशी साझेदार कम्पनी नेपालमा पैसा ल्याउन तयार छ। जुनसुकै क्षेत्रमा नहोला तर उर्जा, साना तथा मझौला उद्योगमा त्यो पैसा लगाउन सकिन्छ। उनीहरु कम्तिमा ८/१० बर्षका लागि आउँछन‍। अहिले ३ देखि ५ बर्षसम्मका लागि आउन पाउँछन्। तर दीर्घकालिन योजनका लागि दीर्घकालिन स्रोत उपलब्ध भयो भने समस्याहरु दोहोरिन पाउँदैनन्। 

 

अहिले छोटो अवधिको पैसा उठाएर लामो अवधिमा खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता छ। त्यसैले अहिलेको जस्तो उतारचढाव भइरहन्छ। दुई चार महिनामै समय बद्लिने अवस्था आइसकेको छ। यति छिटो छिटो ब्याज बढ्नु पर्ने कारण त केही पनि थिएन। एकदमै ठूलो आर्थिक वृद्धि भएको पनि होइन। मिसम्याचले नै गर्दा यसपाली समस्या आएको हो। 

 

आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती छ। ऋणको माग आउँछ तर पैसा दिन नसक्दा खिन्न भएको अवस्था छ। काम नगरी बस्ने कुरा पनि भएन। तर काम गर्नका लागि पैसाको अभाव छ। मन कुँडाएर बस्नु पर्ने वाध्यतामा बैंकर छन्।