(म गभर्नर हुँदा) एकजना (तात्कालिन) मन्त्रीले मलाई भन्नु भयो- ‘यो ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउनुहोस्। तुरुन्तै हटाइ हाल्नुस् र भोलीबाटै कार्यान्वयन गर्नुस्।’ कुनै उहाँको एकजना प्यारो कर्मचारीले कुरा पुर्याउनु भएछ। उहाँलाई माया लागेछ। अनि भन्दिहाल्नु भएको रहेछ। 
 

अनि मैले जवाफ दिएँ- ‘हामी त धेरै ठूलो वित्तीय सुधारको कुरा गर्थ्यौँ। आइडियलिष्ट कर्मचारको संख्या भन्थ्यौँ। पहिला वर्कआउट गर्थ्यौँ। त्यसपछि मात्र पो निर्णयमा पुग्थ्यौँ। हामीले त रिफर्मका सबै काम गर्दा यही विधि अपनाएका थियौँ। तपाईं नै हो त्यसको नाइके।’
 

त्यसपछि उहाँले ‘एक्सपेरियन्स मान्छेहरु बाहिर जालान् भन्ने डर लाग्यो’ भन्नु भयो। मैले फेरि जवाफ दिएँ- ‘हो केहि एक्स्पेरियस्न्डहरु पनि बाहिर जानु हुन्छ। तर, संख्यात्मक रुपले हामीले पाली रहन पनि सक्दैनौँ। त्यसैले हामी अध्ययन गरे अघि बढ्छौँ।’
 

त्यही अनुरुप हामीले अध्ययन पनि गरायौँ। राष्ट्र बैंकमा केही पुर्वाधार तयार एवं राम्रो अर्गनाइजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट (ओएन्डएम) सर्भे गर्ने, हाम्रो थप र घट्ने कार्यबोझ के के हुने भन्ने निर्क्यौल निकाल्ने र त्यस अनुरुप अवकासको नियम बनाउने तयारीमा हामी थियौँ। 
 

तर, त्यो पुरा नहुँदै नेपाल सरकारको निजामती सेवामा उमेरको हद ६० बर्ष पुर्याउने भन्ने हिसाबले ऐनको मस्यौदा बन्यो। कर्मचारी आफैंले बनाएको मस्यौदामा त्यो लेखिनु स्वाभाविक पनि हो। तर, ‘राजनीतिक तहमा त यसबारे अलिक गम्भिरतापुर्वक सोच/बिचार हुनुपर्छ पर्छ’ भनेर हामीले (म योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहँदा) भन्यौँ। ‘निजामती मात्र होइन, प्रहरी, सेना, सशस्त्र र सरकारी संस्थान सबैमा अवकासबारे समस्या रहेको कारण यसबारे विज्ञ टिमबाट अध्ययन गरौँ’ भन्यौँ। उक्त टिमले सुझाव दिएपछि हरेक निकायका लागि एकद्वार प्रणालीबाट अवकास नीति तर्जुमा गर्ने भनेर बजेटमा नै उल्लेख गरिएको छ।
 

अब उक्त समिति सरकारले बनाओस्। जसमा सबैलाई स्वीकार्य हुने विज्ञहरुको टिम बनोस्। त्यसले कुनै सल्लाह देओस् र त्यो आधारमा यो अहिलेको समस्या समाधान होस्।
 

अन्यथा ३० बर्षे उमेर हद कायम राख्ने र हटाउने भनेर कर्मचारीहरुमा नै रस्साकस्सी र झडप हुने आउने अवस्था राम्रो होइन। अफिसको काम छोडेर यो राख्नु र हटाउनु पर्यो भन्दै हिँड्नु, संगठन/संगठन बीच पनि यस्ता बिषयमा विभाजन आउनु ठीक होइन। त्यसैले नेपाल सरकारले पनि छिटो भन्दा छिटो बजेटमा उल्लेख गरे बमोजिमको उच्चस्तरिय समिति बनाएर यो विवादलाई निर्क्यौलमा पुर्याओस् भन्ने मलाई लाग्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंले पनि संघीय संरचनामा गइ सकेपछिको जनशक्ति स्वरुपबारे अध्ययन गर्न सक्छ। बैंकको सबै नगद कारोबारलाई अटोमेसन गर्दा कति कर्मचारी बचत होलान् या थप चाहिएलान्? सुपरभिजनलाई अझ बलियो बनाउन कति थप मान्छे आवश्यक पर्लान्? कहाँ घट्ने र कहाँ बढ्ने हिसाब गरेर कर्मचारीको संख्या निर्क्यौल गर्नु पर्छभ। 
 

त्यसपछि मात्र राष्ट्र बैंकको लागि चाहिने ‘आइडियल’ संख्या कति? त्यसका लागि कुन उमेरमा या कसरी अवकास दिँदा ठीक हुन्छ? जस्ता कुराको निचोडमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ। अन्यथा कसैको अनुहार हेर्यो, माया लाग्छ, अनि उसलाई कसरी अवकास दिनु भन्ने कोणबाट नीति तर्जुमा गरिनु हुन्न। 

मैले पनि यहाँबाट अत्तन्तै माया लाग्दा लाग्दै धेरै साथीहरुलाई बिदा गरेको छु। राम्रो काम गर्ने साथीहरुलाई पनि अवकास दिएको छु। तर, पनि त्यो के हो भने त्यसमा एउटा प्रकृया हुन्छ। जहाँ धेरै माया गरेर हुँदैन। 

पहिले १८ बर्षको उमेरमा राष्ट्र बैंकमा जागिर खाने साथिहरु थिए। उहाँहरु ४८ बर्ष नपुग्दै जानु भयो। मैले पनि बिदा गरेँ। तर, अहिले १८ बर्षमा राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गर्न त पाइन्न। बिबिए सक्दा नै २२/२३ बर्ष उमेर पुगि सकेको हुन्छ।  

 

त्यसो भएको हुनाले हामीले आवेगमा आएर, एउटा व्यक्ति विषेशलाई अगाडी राखेर भइ रहेको नीतिगत व्यवस्थालाई चलाउनु हुँदैन। यसलाई चलाउँदा एउटा बैज्ञानिक ढंगले अध्ययन गराएर सबैलाई स्वीकार्य प्रकृया र निश्चित मितिबाट अवकास दिने योजना लागु गर्नु पर्छ। ‘मंसिरमा म जाँदैछु त्यसैले कात्तिकमै यो पास भएर लागु भइ हालोस्’ भन्ने हिसाबले होइन। वैज्ञानिक अध्ययन पश्चात यस्ता नीतिगत व्यवस्था फेरिने निर्णय भए पनि आर्थिक बर्ष या केही त्यस्ता विशेष समय मार्फत कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ। 
 

त्यसैले मलाई विश्वा्स यसबारे गभर्नर ज्यूले लिने निर्णयले कुनै थप विवाद निम्त्याउने छैन। एउटा ‘कट अफ पोइन्ट’ चाहिँ जरुरी हुन्छ। बीच बीचमा हामीले कुनै निर्णय गर्यौँ भने प्रश्न उठ्छ र कर्मचारीहरुलाई जवाफ दिन पनि गाह्रो हुन्छ। 
 

मलाइ पनि साथीहरुले बीच बीचमा बिभिन्न निर्णय लागु गरौँ भन्न आउनु हुन्थ्यो। मैले यस्ता कुरा त साउन एक गते पो थाल्ने हो त भनेर जवाफ दिने गरेको थिएँ। 
 

नेपाल प्रहरीमा त ३६ बर्षमा रिटायर्ड हुने र ८० बर्षसम्म पेन्सन खाने अवस्था छ। त्यो पनि समस्या नै हो। त्यसैले नेपाल सरकारले यी सबै विषयलाई एकै ठाउँबाट संबोधन गर्न खोजेको हो की भन्ने लागेको छ। बजेटबाट घोषणा गरिनुको अर्थ पनि त्यही हो।