नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तीन दशक अघि तीन विदेशी बैंकले यात्रा थाले।त्यस बेला यी बैंकको उपस्थितीले बैंकिङ भन्दा बाहिर रहेको अर्थतन्त्रको बृहत्तर क्षेत्रलाई समेटेका थिए। यी बैंकसँग २४ बर्ष अघि सहकार्य सुरु गर्न पाएकोमा म आफैँलाई भाग्यमानी सम्झन्छु। आज बाहिर बसेर हेर्दा यो क्षेत्रमा यदाकदा अस्वाभाविक हतारको गति देखिरहेको छु। बैंकिङ क्षेत्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बारे आफुले देखेको तथ्य यहाँ राख्ने जमर्को गरेको छु।

 

उज्यालो देखाउने माध्यम

नेपालले पछिल्लो तीन दशकमा तीब्र आर्थिक वृद्धिका लागि छलाङ मार्न सक्ने महत्वपूर्ण अवसर गुमाइसकेको छ। कानुनी अकर्मण्यता, कमजोर सुशासन र वेमतलबी व्यवहारका कारण नेपालले अवसर गुमाएको हो। अर्थतन्त्रप्रति कमजोर सरकारी दृढताका बाबजुद ८० को दशकमा दुई अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारी रहेको नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) अहिले २० अर्ब डलर नाघेको छ। निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको यो आर्थिक वृद्धिमा बैंकिङ क्षेत्र एक्लो 'पिलर' थिएन। तर, वित्तिय क्षेत्र यसबाट प्रचुर फाइदा लिनेमा भने पर्छ। 

 

अर्को तिर वित्तिय क्षेत्रकै पर्यायका रुपमा चिनिने बैंकहरु पनि पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सकेनन्। दीगो स्रोत अभावका बाबजुद बैंकहरुले विभिन्न चरणमा क्षणिक सम्पत्ति (एसेट बबल) सिर्जनाका लागि लगानी गर्दै आए। जसको नतिजा स्वरुपमा धनी र गरिब बीचको खाडल बढि रहेको छ। 

 

सबै अराजकताका बीच असमानता, वाक स्वतन्त्रता र लगानीको भरपर्दो क्षेत्र नपाएका बैंकहरु प्रत्येक क्वार्टरमा थप जोखिम तर्फ धकेलिँदै छन्। त्यसैले अब बैंकिङ धरातलले नयाँ भूकम्पको झड्का सहनु पर्ने अवस्था नजिकिएको आभास हुन थालेको छ।

 

शेयरहोल्डरको नाफा मोह

निजी कम्पनी एवं व्यक्तिहरु नेपाली बैंकको शेयर होल्डर सूचीको अग्रस्थानमा छन्। पछिल्ला केही बर्षमा बैंकिङ क्षेत्रले स्वस्थकर र दीगो प्रतिफल आर्जन गर्दा बैंकको वासलातको आकार मात्र बढेको थिएन। शेयर बजार वृद्धि र कैयन् लगानीकर्ताले नाफा कमाउने आधार पनि बैंकिङ क्षेत्रनै बन्यो। 

 

यसले ती लगानीकर्ताको व्यवसाय विस्तार राम्रै सहयोग प्रदान गरेको छ। अस्वाभाविक सम्पत्ति र त्यस्तो खालको व्यावसायिक वातावरण बनाएर हरेक बर्ष पोर्टफोलियो बढाउने अवसर पाएका छन्। 
 

पछिल्लो तीन दशक अवधिमा नेपालका धनी धनाढ्य बनेका छन्। मुलुकको जिडिपी १० गुणा वृद्धि यसको साक्षी पनि हो। 

 

नियामकको जागरुकता

शेयर होल्डरको उदेश्य नाफामुखीनै हो र उनीहरु बैंकलार्इ नाफाकै दृष्ट्रीकोणबाट हेर्छन्। बैंकको सवल पक्ष भनेको नाफानै हो पनि।तर नाफामै दत्तचित्त भएमा व्यावसायिक व्यवस्थापनले छिटो नाफा कमाउनेतर्फ मात्रै हेर्छ।नेपाली बैंकले विभिन्न चरणमा खराब आचारण देखाइसकेका छन्। त्यसमा राष्ट्र बैंकको कुनै न कुनै भूमिका छ।मेरो विचारमा बैंकहरु स्वनियमनमा बसेका भनिएपनि राष्ट्र बैंकले कमजोर बैंकलार्इ संरक्षण गरेकै कारण दक्ष र विवेकपूर्ण अभ्यासहरुलार्इ निरुत्साहित गरिरहेको छ।

पछिल्लो उदाहरणकै रुपमा केही बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका कारण तरलता अभावको भयावह अवस्था सिर्जना भयो।बैंकहरुको आक्रामक कर्जा विस्तार नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमै अविश्वास सिर्जना गर्यो।एउटालार्इ मात्रै दोष थोपरेर पन्छिन नमिलेपनि हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणका नाममा एक/दुर्इ बैंकलार्इ जोगाइरहनु आवश्यक थिएन र छैन पनि।
 

शेयर होल्डर, नियमनकारी निकाय र व्यावसायिक प्रवन्धकको सामूहिकताबाट बैंक र बैंकिङ क्षेत्र पुर्नजागरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यी तीन खेलाडीमध्ये व्यवसायीक प्रवन्धकको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हुन्छ। उनीहरु स्वनियमनमा मात्रै बसेर हुँदैन केही मूख्य शेयरहोल्डरको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट पनि आफुलाई माथि उठाउन सक्नु पर्छ। 

 

अपर्याप्त जनशक्ति

अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ जनशक्ति विकास नहुनु वित्तिय क्षेत्रका लागि अर्को महत्वपुर्ण चुनौती हो। यो तालिमको कमीका कारण मात्र होइन। तीन वटा विदेशी बैंक भित्रिसकेपछि ‘बैंकिङ ट्यालेन्ट’ तान्न अरु खास काम भएकै छैन। त्यसैले नयाँ जनशक्ति उत्पादनमै ठूलो खाडल पर्दै गएको छ। अहिले मध्यम एवं उच्च व्यवस्थापनमा पुग्नेहरुको अनुभव १० देखि २० पुगिसकेको छ।

 

बैंकमा अन्य क्षेत्रका अनुभवी ‘ट्यालेन्ट’हरुलाई बेला बेला प्रवेश गराउन आवश्यक छ। हाम्रो अन्तरमुखी एवं धेरै ठुलो र सिर्जनात्मक सोच नराख्ने स्वभावले यस्ता विषयमा ध्यानै पुर्याउँदैन। मैले आफु कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहँदा मोवाइल बैंकिङ, धितोविहिन कर्जा लगायत केही योजना अघि सारेको थियो। केही समय भन्दा अघि थिए होला भने केही नियमनकारी प्रावधानका कारण पनि रोकिन पुगे। तर, समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रले केही फरक र निरन्तर रुपमा सिर्जनात्मक सोच भने राख्नै पर्छ। वित्तिय क्षेत्रका लागि यो उत्तरदियत्व पनि हो।

 

सिर्जनात्मकता, प्रविधिकरण र भुक्तानी प्रणाली

सिर्जनात्मकताको कुरा गर्ने वित्तिकै प्रविधिको स्थान अग्रपंक्तिमा आउँछ। मुलुकका करोडपति र अर्बपतिहरु वित्तिय रुपले सक्षम भइसकेका छन्। उनीहरुमध्ये अधिकांश व्यवसायमै छन् भने केहीले त्यस तर्फको यात्रा सुरु गर्दैछन्। हामीले हेर्दा हेर्दै बैंकिङ आदत परिवर्तन भइसकेको छ। सबैखाले ग्राहक डिजिटल कारोबार प्रति रुची राख्ने भएका छन्। 

 

यस्तोमा कुनै बैंक प्रविधिबाट टाढा बस्ने या डिजिटल सेवा नदिने हो भने अगाडि बढ्न सक्दैन। तर, ‘मोबाइल मनी’ प्रणाली सञ्चालनमा आएको दशक पुग्दा पनि लज्जाजनक सानो आकारमा रहेको छ। यो स्थान भोली दूरसञ्चार कम्पनीले लिए र बैंकले नेतृत्व गरेको मोडल सुस्ताएमा आश्चर्य चाहिँ नामान्दा हुन्छ।

 

हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र भुक्तानी प्रणालीमा धेरै पछाडि छ। भरपर्दो ‘पेमेन्ट गेटवे’को विकास गरि ‘अलनाइन पेमेन्ट सिष्टम’को बढावा दिन प्रभावकारी कदम चाल्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन। अधिकांश नयाँ कम्पनीहरु अनलाइन बिक्रीको क्षमता सहित आइ सकेका छन्। यस्तोमा राष्ट्रव्यापी पेमेन्ट सिष्टमले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा मात्र ल्याउँदैन, बैंकलाई साना तथा मझौता व्यवसाय प्रवर्धन गर्न पनि ठूलो सघाउ पुर्याउँछ। प्रायः सबै नेपाली बैंक साना तथा मझौला व्यवसाय केन्द्रित छन् तर कोही पनि फरक ढंगले सम्बन्धित व्यवसायी कहाँ पुग्न सकेका छैनन्। भरपर्दो पेमेन्ट सिष्टम साना तथा मझौला व्यवसायमा नगद प्रभावका लागि नयाँ बाटो बन्न सक्छ। यसले अहिलेको धितोमा आधारित ऋण लगानी प्रणालीलाई नै नयाँ स्वरुपमा ढाल्ने संभावना बोकेको छ।

 

घरजग्गासँगको घनिष्टता

घरजग्गा कारोबार र नेपाली बैंकहरुको धेरै नजिकको सम्बन्ध रहेको छ। तर, यो क्षेत्रमा पारदर्शीताको अभाव रहेको हुँदा कर्जा जोखिम बहन गर्ने बलियो वैकल्पिक उपाय खोजी गर्न उत्तिकै अपरिहार्य छ। किनभने कर्जा प्रवाहमा किन खासै नविनता र सिर्जनात्मकता नखोजिने कारण यो पनि हो। धितो लिएर होस या सोझै, पछिल्ला केही बर्षमा रियलस्टेटमा बैंकिङ क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणको ऋण विस्तार भए पनि उच्च खराव कर्जाको जोखिम झेल्नु परेको छैन।

रेमिटेन्सका कारण उपलब्ध तरलता, कर्जामा पहुँच, तीब्र सहरीकरण जस्ता कारणले यस पटक रियलस्टेट ऐतिहासिक रुपले लामो समयसम्म ‘क्र्यास’को अवस्था झेल्नु परेको छैन। तर, केही जग्गा जमिन सम्बन्धि केही सरकारी नीतिमा परिवर्तन आउने वित्तिकै यो अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। राजनीतिक स्थायित्व कायम भइ समयमै पूँजीगत खर्च हुन थाल्यो भने पनि यो अवस्था कायम नरहन सक्छ। त्यसैले अहिलेको धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिलाई जति सक्दो चाँडो बदलेर नगद प्रभावमा आधारित बैंकिङमा जोड दिनु समग्र वित्तिय क्षेत्रकै लागि लाभदायक छ।

 

त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रका क्याप्टेनहरुले सरकार र नियामक तिर देखाएको आक्षेपको औँला आफैँतिर सोझिनेछ। किनभने यो क्षेत्रले धेरै संभावना र अवसरहरुलाई कुल्चेर अगाडि पुगि सकेको छ। आम नेपालीको दैनिकीसँग आफूलाई जोडेर सिर्जनशील यात्रालाई निरन्तर अघि बढाउन बैंकहरुले अब थप विलम्ब गर्नु हुँदैन। 

 

 

ग्रीनलेज बैंकबाट करियर सुरु गरेका जोशी सबैभन्दा कान्छो उमेरमा लक्ष्मी बैंकको प्रमुख कार्यकारी बनेका थिए। अहिले उनी ट्रु नर्थ एसोसिएट्सको संस्थापक एवं अध्यक्ष छन्।