काठमाडौं। भूमिसुधार मन्त्रालयले यो वर्षभित्र पचास भन्दा बढी मालपोत कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भएको छ।

मन्त्रालयले गतवर्ष १६ वटा मालपोत कार्यालयबाट अनलाइनबाट जग्गा पास गर्ने, लालपूर्जा वितरण गर्ने र पास भएका जग्गाको विवरण अनलाइनमा राखिसकेको छ।‘यो वर्ष थप ३६ वटा मालपोत कार्यालयलाई अनलाइनमा लैजाने तयारी सुरु गरिसकेका छौं" भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अनलाइन राख्न थालेपछि आफुसँग भएको घरजग्गा लुकाउन सक्दैनन्। हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा स्वतह सरकारको नाममा आउँछ, अहिले सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले सरकारलाई बुझाउने सम्पती विवरणमा लुकाउने गरेका घरजग्गाको विवरण पनि हामीसँग सुरक्षित हुन्छ।’
 

काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका मूख्य शहरका १६ वटा कार्यालयमा अनलाइन सुरु भइसकेको छ। ३६ वटा मालपोत कार्यालयमा सेवा विस्तार हुनेवित्तिकै ५२ वटा मालपोत कार्यालय अनलाइनमा जानेछन्।उनले बाँकी रहेका मालपोत कार्यालयलार्इ पनि वर्षेनी अनलाइन प्रणालीमा लगेर घरजग्गालार्इ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने बताए। 

 

‘सबै मालपोत कार्यालयले अभिलेख राख्ने बित्तिकै कसको नाममा कति घर छन्, कति जग्गा छ भनेर पत्ता लाग्छ,देवकोटाले भने,हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नै सक्दैनन्।‘यस्तै मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न पनि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार मात्रै मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनलाई कुनै पनि प्रयोजनको लागि कुनै पनि किसिमले खण्डिकरण गर्न नदिने निर्णय गरेको हो।उपत्यका लगायत मूख्य शहरको खेती योग्य जमिन घरघडेरीको रुपमा विक्री भइरहेको छ। सरकारको यो निर्णयले खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण हुने विश्वास गरिएको देवकोटाले बताए।

 

 मूल्याङ्कन प्रक्रिया हेरफेर गर्ने तयारी

घरजग्गा मूल्याङ्कन वैज्ञानिक नभएको भन्दै यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने तयारी भैरहेको देवकोटाले बताए।
 

"वैज्ञानिक तरिकाले घरजग्गाको सही मूल्याङ्कन होस भनेर दुई/तीन वटा विकल्पमा छलफल भैरहेको छ।" उनले भने, "अहिलेको मूल्याङ्कनलाईनै व्यवस्थित गर्ने, सबै जग्गाको छट्टाछुट्टै कित्ताको मूल्याङ्कन गर्ने, निजी मूल्याङ्कन कर्ता लगाएर मूल्याङ्कन गर्ने र विदेशमा प्रयोग भैरहेको घरजग्गा किनबेच गर्दा सूचना निकालेर मोलमोलाई गराउने सम्मको विकल्पमा छलफल भैरहेको छ।"
 

घरजग्गा किनबेचमा व्यापक लाभकर छलीभएको पाईएपछि यसअघि उपत्यकामा कर्मचारीको सरुवा गरेको मन्त्रालयले तीन पुस्तामा हुने अंशबण्डा बाहेकका सबै कित्ताकाट र रजिष्ट्रेसनमा लाभकर लिने निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेको छ।