नेपालमा भन्सार जाँचपासका लागि जिएसटी बिल अनिवार्य, अवैध व्यापार निरुत्साहित हुने

अनन्तराज न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७४ भदौ १ गते ०६:१७ | Aug 17, 2017
नेपालमा भन्सार जाँचपासका लागि जिएसटी बिल अनिवार्य, अवैध व्यापार निरुत्साहित हुने


विराटनगर। भारतले गत जुलाईदेखि लागु गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) बिललाई बिहिबारदेखि नेपालका सबै भन्सारमा अनिवार्य गरिएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

अब भारतबाट आयात हुने सामानको जाँचपासका लागि जिएसटी बिल अनिवार्य हुनुपर्छ।भारतसँग नेपालको ६५ प्रतिशत भन्दा बढी व्यापार निर्भर छ।भारतको जिएसटी कार्यान्वयनसँगै भन्सार जाँचपासका लागि जिएसटी बिलनै अनिवार्य गरेपछि दुर्इ देशबीच हुने अवैध कारोबार रोकिनेछ।राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भारतबाट आयातित सामग्री नेपालका भन्सारबाट जाँचपास गर्दा जिएसटी बिल पनि अनिवार्य हुनुपर्ने बताए।
 

‘प्रज्ञापन पत्रका साथमा पहिले भारतीय भन्सारले जारी गरेको बिल अफ एक्स्पोर्टको कागज संलग्न गरे पुग्थ्यो,सचिव ढुंगानाले भने,‘अब जिएसटी बिल अनिवार्य गरिएको छ । अन्यथा मालवस्तु जाँचपास हुँदैन ।’देशभरिका भन्सार कार्यालयलाई भन्सार विभागले भदौ १ गतेदेखि जिएसटी बिल अनिवार्य गर्नू भन्ने निर्देशनसहितको परिपत्र पठाएको उनले जानकारी दिए ।

भन्सार विभागको परिपत्रपछि वीरगञ्ज भन्सारले सेवाग्राहीका लागि टाँसेको  सूचना

‘भारतमा अब जिएसटी बाहेकको अर्को बिल हुँदैन’, उनले भने, ‘यस्तो अबस्थामा हामीले ‘जेन्युन बिल’ लाई मान्यता दिन र स्थापित गर्न पनि जिएसटी बिललाई अनिवार्य गर्नु आवश्यक छ । अब जिएसटी बिल खल्तीमा राखेर अर्को बिल संलग्न गरेर प्रज्ञापन पत्र भर्ने दिन गए ।’नेपालका व्यवसायीले आफूले पेश गरेको बिलविजकलार्ई नै भन्सार प्रयोजनका लागि मान्यता दिनुपर्ने माग पूरा भएको ढुंगानाले बताए। ‘ व्यवसायीले जुन बिलवीजक पेश गर्नेछन्, त्यसैले मान्यता पाउने छ तर त्यो बिल जिएसटी हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘अबदेखि पेश गरिएको बिलविजक र कारोबार मूल्यले नै भन्सार कार्यालयमा मान्यता पाउनेछ ।’
 

यसबाट मालवस्तुको पैठारीमा गरिने न्यून वा अधिक विजकीकरण दुबैको समस्या समाधान हुने उनले बताए।ढुंगानाका अनुसार जिएसटी बिल कार्यान्वयनसँगै करप्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र राजस्व संकलनमा सुधार आउने अपेक्षा छ।‘यस प्रावधानले गलत प्रकारको व्यापार पूर्ण नियन्त्रणमा आउनेछ । वास्तविक कारोबारले मात्र प्रश्रय पाउनेछ र राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ ।’उनले भने।मालवस्तु जाँचपास गराउन व्यवसायीले भन्सार कार्यालयमा संलग्न गरेको जिएसटी बिल सक्कली हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्ने यन्त्र कार्यालयमा राखिने उनले जानकारी दिए । यो प्रविधि ल्याउने प्रकृया सुरु भइसकेको उनले बताए। 
 
केमा चाहिँदैन जिएसटी ?
ढुंगानाका अनुसार कृषिउपज, खाद्यान्न, दलहन, जीवित जनावर, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासको आयातमा भने जिएसटी बिल अनिवार्य गरिएको छैन ।
 
भारतबाट हुने पैठारीमा जिएसटी बिललाई अनिवार्य गरिएको विषयलाई व्यवसायीले स्वागत गर्दै विश्व व्यापार संगठनको अवधारणाअनुसार भन्सार दरबन्दीमा परिमार्जन गरिनुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।‘अहिलेसम्मको भन्सार दरबन्दी भनेको न्यून विजकीकरण हुन्छ र गरिन्छ भन्ने अघोषित मान्यताका आधारमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको दरबन्दी हो’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले भने, ‘अब न्यून विजकिकरणको कुनै गुन्जायस छैन । यस्तो अवस्थामा पुरानै दरबन्दीलाई कायम राख्दा आयात महँगो पर्नेछ । यसबाट मूल्य वृद्धि हुनेछ र यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्नेछ ।’
 
व्यवसायी बोहराका अनुसार आयातित वस्तु औद्योगिक कच्चा पदार्थ भएमा उद्योगको उत्पादन लागतमा वृद्धि हुनेछ । व्यापारीक सामग्रीमा त्यसको मूल्य वृद्धि भएर उपभोक्तालार्इ ब्ययभार पर्नेछ।‘सरकारले परिपत्रसँगसँगै भन्सार दरबन्दीमा हेरफेर पनि गर्नुपथ्र्यो । सरकारले अपूरो र अधूरो काम गरेको छ । भारतबाट हुने आयात महँगो पार्ने काम भएको छ । त्यसैले विश्व व्यापार सङ्गठनको मान्यता र अवधारणाअनुसार तुरुन्त भन्सार दरबन्दी घटाउनुपर्छ ।’ उनले भने।
 
व्यवसायी बोहराले जिएसटी बिललाई नेपालका भन्सारमा अनिवार्य गरिएसँगै नेपालमा स्वस्थ व्यापारको परम्परा सुरु हुने बताउँदै करको दायरा वृद्धि हुने दाबी गरे।
 
भारु अभाव कम हुने
बोहराले नयाँ प्रावधानबाट नेपालमा भइरहेको भारुको अभाव र कालोबजारीमा केही हदसम्म सुधार आउने विश्लेषण गरेका छन् ।
 
उनले भने,‘पहिले न्यून विजकिकरण गरिन्थ्यो र बिलअनुसारको रकम बैंकबाट र बाँकी रकम हुन्डीबाट पठाइन्थ्यो । अब हुन्डीबाट रकम पठाउने प्रचलनमा ह्रास आउनेछ र बैंकिङ प्रक्रिया अपनाइनेछ । यसबाट व्यवसायीले बजारमा महँगो मूल्यमा भारु खोज्नुपर्ने छैन । बैंकबाटै बिलको सम्पूर्ण भुक्तानी भइसकेपछि महँगो मूल्यमा भारु किनेर हुन्डीबाट भारतबाट पठाउनुपर्ने छैन ।’