कालो धन रोक्न बैंकमा कडाइ किन आवश्यक छ? विनोद नेपालको लेख

बिजमाण्डू
२०७४ भदौ १ गते ११:४२ | Aug 17, 2017
कालो धन रोक्न बैंकमा कडाइ किन आवश्यक छ? विनोद नेपालको लेख


सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषय अहिले निकै चर्चामा छ। राज्यको टाउको दुखाईको विषय भएको छ। यसैले नगद कारोबारमा कडाई गरिएको छ। यस क्रममा एकातिर नगद कारोबार निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सीमा साँघुरो बनाउँदै लगिएको छ भने अर्कोतिर ग्राहक पहिचानका सम्बन्धमा नयाँनयाँ निर्देशनहरु जारी भइरहेका छन्। यसो हुनुले बैक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरुलाई केही कठिनाई पनि भएको छ। यसलाई कसरी सहज र सामान्य बनाउँदै लैजाने भन्ने विषयमा नियामक निकायहरु गम्भीर भएको यस सम्बन्धमा हुने गरेका छलफल तथा चर्चा परिचर्चाबाट बुभ्न सकिन्छ।
 
सम्पत्ति शुद्धीकरणको पहिलो माध्यम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हुन्। यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्ना ग्राहकको पहिचानमा कठोर हुन र यथासक्य बढि सूचना र जानकारी लिने तथा ग्राहकहरुको पेशा, व्यवसाय, पारिवारिक पृष्ठभूमि र संलग्नता आदिसमेतका आधारमा समग्र अवस्थाको विश्लेषण गरी उनीहरुको स्पष्ट पहिचान गर्ने तथा उनीहरुको आय व्ययको अनुमान तथा कारोबारको प्रकृतिको आधारमा ग्राहकहरुमा निहीत जोखिमको मूल्यांकन गरी सोही आधारमा विभिन्न तहमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ। 
 
यसैगरी ग्राहकहरुमाथि निरन्तर निगरानी राख्नुपर्ने, पेशा व्यवासय अनुरुपको कारोबार छ छैन त्यस विषयमा जानकारी राख्ने सहितका बाध्यकारी निर्देशनयुक्त व्यवस्था गत साउन १ गतेदेखि लागू भइसकेको छ। 
 
सहज र सरल तरिकाले खाता खुल्ने गरेकोमा केही वर्षयता बैंक वित्तीय संस्थाहरुले केही जानकारी माग गर्न थालेका छन्। विगतमा कतिपय अवस्थामा विश्वासकै आधारमा पनि खाता खोलीदिने प्रचलन थियो। तर खाताहरुको दुरुपयोग हुन थालेको आशंका पछि त्यो असम्भव भएको छ। 
 
खाता खोल्दा ल्याप्चे सहीछाप समेतको बाध्यकारी व्यवस्था हुनुले र सबै कुरा ‘सिस्टम’  मा राख्नुपर्ने भएकाले पनि अब त्यो सम्भव छैन। विगतका कतिपय व्यवस्था अपर्याप्त भएको महसुस गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्था बमोजिम केन्द्रीय बैंकबाट निर्देशन जारी भएपछि यसो गर्नु परेको हो। पछिल्ला निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा प्रारम्भिक दिनमा देखिएका केही कठिनाई समाधान भइसकेको र ग्राहकहरु अभ्यस्त हुंदै जांदा अरु पनि समाधान हुँदै नै जानेछन्। 
 
समाजमा विभिन्न किसिमका मानिस हुन्छन्। तर कुनै पनि समाजमा सोझा, सिधा र इमानदारहरुको संख्या नै बढी हुन्छ। त्यहाँ आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरु पनि हुन्छन्। सानो र सीमित संख्यामा भएपनि तीनको कारण समाजमा अशान्ति, असुरक्षा र त्रासको अवस्था पनि उत्पन्न हुन्छ। तीमध्ये कतिपयले सामान्य र सहज रुपमा चलिरहेको समाजलाई अशान्त र त्रसित बनाईदिन्छन्। यस्तो अवस्थामा कानुनी प्रक्रियाद्धारा तीनको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। 
 
समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि सुरक्षा संयन्त्रहरुको परिचालन गरी त्यस्ता प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको सन्दर्भमा पनि आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरुले अबैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई बैधता दिलाउन विभिन्न प्रयास गर्न सक्ने र त्यस्ता कार्य भएका उदाहरण नै भएकाले यस्तो अवस्थामाथि नियन्त्रण गर्न ग्राहक पहिचान तथा नगद कारोबार सम्बन्धि व्यवस्थामा कडाई गर्नुपरेको हो। 
 
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने कारोबारको सन्दर्भमा नयाँ व्यवस्थाहरुले दुर्गम स्थानका ग्राहकहरुलाई अवश्य कठिनाई भएको छ। त्यस्ता स्थानका ग्राहकहरुलाई कसरी सहज ढङ्गमा सेवा दिने भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षहरुको ध्यान जानुपर्छ र उनीहरुको कठिनाई हटाउनुपर्छ। तर, शहरी क्षेत्र  जहाँ, धेरै कारोबार हुन्छन्, विभिन्न प्रकृतिका मानिसहरु कारोबार गर्छन्, तीनका कारोबारको सम्बन्धमा धेरै लचकता अपनाउनु जरुरी छैन। किनकि आवतजावतदेखि सबै खाले सुविधा हुने भएकाले शहरमा कारोबार गर्नेहरुलाई परिचयपत्रको प्रतिलिपी बुझाउने वा मागिएका कुनै पनि कागजात वा प्रमाण पेश गर्न कठिनाई हुँदैन। अर्को कुरा जोखिम खासगरी ठूला शहरमै हुन्छ। आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरुको आश्रय प्रायः शहर नै हुने गरेकाले पनि शहरहरुमा कारोबारमा विशेष सजगता अपनाउनुका साथै ग्राहकहरुको विशेष निगरानी गर्नैपर्ने हुन्छ।

बैध कारोबार गर्ने र बैध आर्जन गर्नेहरुलाई नयाँ व्यवस्थाहरुले खासै असर पर्दैन। तर जसले अबैध आर्जन गर्छन्, जसले राजस्व छली गर्छन, चोरी व्यापार गर्छन्, राज्यलाई विभिन्न किसिमले ठगिरहेका छन् र ठग्ने नियत राख्छन्, जसको साँठगाँठ आपराधिक तत्वसँग छ वा तीनको सहयोगी बनेका छन् तीनलाई नयाँ व्यवस्थाले कठिनाई पर्छ।
सरकार तथा नियामक निकायबाट जे जति पनि कडा व्यवस्थाहरु ल्याइएका छन्, तीनको उद्देश्य स्रोतमै रोक लगाउने  हो। बैंकिग प्रणालीमा आउने रकमहरु स्रोत खुलेका र बैध आर्जन होउन् भन्ने यसको प्रमुख उद्देश्य हो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको जानकारी प्राप्त गर्नका लागि पनि सबै कुरा औपचारिक माध्यमबाटै हुने कुराको सुनिश्चितता आवश्यक छ। जसले योजना निर्माण जस्ता कुरामासमेत सकारात्मक असर पर्छ।
 
बैध आर्जन मिहिनेतको फल हो भने अबैध आर्जन आपराधिक कर्मको उपज हो। बैध आर्जन कसैले पनि नचाहिंदो काममा खर्च गर्दैन। अबैध आर्जन नै यस्तो क्षेत्रमा जान्छ। यसैकारण पनि अबैध आर्जनलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसमा कडाई आवश्यक हुन्छ। बैध आर्जन गर्नेले सामान्य जीवनयापन गरिरहेको हुन्छ भने अबैध आर्जन गर्नेको जीवनशैली फरक हुन्छ, आफूलाई ठूलो ठान्ने, अरुभन्दा भिन्न ठान्ने र रोवरवाफ देखाउने प्रवृत्ति पनि त्यस्ता व्यक्तिमा हुन्छ। यसले समाजमा विकृतिहरु भित्र्याउँछ, दमन शोषण भित्र्याउँछ, यसकारण पनि यस्ता प्रवृत्तिमाथि लगाम लगाउनु जरुरी हुन्छ। 
 
बैध कारोबार गर्ने र बैध आर्जन गर्नेहरुलाई नयाँ व्यवस्थाहरुले खासै असर पर्दैन। तर जसले अबैध आर्जन गर्छन्, जसले राजस्व छली गर्छन, चोरी व्यापार गर्छन्, राज्यलाई विभिन्न किसिमले ठगिरहेका छन् र ठग्ने नियत राख्छन्, जसको साँठगाँठ आपराधिक तत्वसँग छ वा तीनको सहयोगी बनेका छन् तीनलाई नयाँ व्यवस्थाले कठिनाई पर्छ।
 
यो सबै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग जोडिएको विषय हो। यसको मूल अभिप्राय वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता र सम्बन्धित व्यक्तिको स्पष्ट पहिचान गर्नु नै हो। यसैगरी आफ्नो कारोबारमा अर्काको खाता अनधिकृत रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो। आपराधिक तथा अबैध कार्यबाट आर्जित धन तथा हुण्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रकम समेतमाथि कसिलो लगाम लगाउनु पनि यसको ध्येय हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

यसैले विगतका कतिपय व्यवस्थामा सुधार गर्दै यस वर्षदेखि त्यसमा अझ कडाई गरिंदै छ। सोही अनुसार नयाँ निर्देशनहरु जारी भएका हुन्। यसको कार्यान्वयनमा  बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहक, सेवाग्राही र आमजनताले समेत सहयोग गर्नुपर्छ।  वाह्य जगतसँगको सम्बन्ध र कारोबार, नेपालप्रतिको विश्वसनीयता तथा समग्र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले यसप्रति सबै नै गम्भीर हुनुपर्छ। मुलुक कालोसूचीमा परेमा त्यसले हाम्रो जस्तो सानो र कमजोर अर्थतन्त्रका विभिन्न  क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले यसलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ।