काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जबरजस्ती मर्जरमा लैजाने भएको छ। राष्ट्र बैंकले दुई बर्षको समय दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
.JPG)
चुक्ता पूँजी चार गुणाले बढाउनु पर्ने समय २०७४ असार मसान्तमा सकिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा पूँजी नपुर्याउनेहरुलाई जबर्जस्ती मर्जरमा लैजाने नीति लिएको हो।
राष्ट्र बैंकले पूँजी बढाउन हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रकृया थालेका र वोनस सेयर दिँदा तोकिएको पूँजी पुग्नेहरुलाई ६ महिनाको अतिरिक्त समय दिएको छ। यो समयभित्र पनि पूँजी पुर्याउन नसक्नेहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरमा लैजाने छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले जबरजस्ति मर्जरको कुरा गरेको थिएन। उसले पूँजी नपुर्याउनेलाई नगद लाभांस तथा वोनस सेयर वितरणमा रोक लगाउनुका साथै निक्षेप संकलन तथा ऋण लगानीमा समेत रोक लगाउने नीति लिएको थियो। साथै शाखा विस्तार गर्न नदिने नीतिसमेत लिएको थियो।
योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर राष्ट्र बैंकले बाध्यताकारी मर्जरमा लैजाने नीति लिएको हो। राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले मेगा, एनसिसीलगायतका बाणिज्य बैंकहरुलाई अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ। विकास बैक र फाइनान्स कम्पनीहरु पनि नयाँ नीतिको सिकार हुने छन्।
राष्ट्र बैंकले २ अर्ब पूँजी भएका बैंकलाई ८ अर्ब, ६४ करोडका विकास बैंकलाई साढे दुई अर्ब, २० करोड पूँजी भएका फाइनान्सलाई ८० करोड पूँजी दुई बर्षभित्र पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो।
