काठमाडौँ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको बृहद् पूर्ण इजलासले २०७३ चैत ८ गते गरेको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको बृहद् पूर्ण इजलासले डिआइजी नवराज सिलवालको रिट खारेज गरिदिएको छ। 

 

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको इजलासले चैत ८ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०७२/७३ सम्म ४ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औसत अङ्क सबैभन्दा बढी नवराज सिलवालले, दोस्रोमा प्रकाश अर्यालले, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारीले र चौथोमा जयबहादुर चन्दले प्राप्त गरेको तथ्य सरकारको सम्वद्ध निकायबाट विवादको सुनुवाईको क्रममा उपलब्ध गराइएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको सक्कल प्रतिबाट देखिन आयो' उल्लेख छ। 

 

वैशाख १७ गते आदेशको पूर्ण पाठ आएकै दिन कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्तावको सूचना दर्ता भई उनको पद निलम्बनमा परेको थियो।

 

प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वको बृहद् पूर्ण इजलासले गरेको आजको फैसलामा भने २०७३/१२/८ मा भएको आदेशको प्रकरण नम्बर ३० मा उल्लेखित सबैभन्दाच बढी अंक प्राप्त गर्ने निवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल देखिएको भन्ने शब्द परे पनि के कसरी निजको नम्बर सबैभन्दा बढी हो भन्ने आधार र कारण उल्लेख भएको नदेखिएको' उल्लेख छ। 

 

आजको फैसलाले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको बृहद् पूर्ण इजलासको फैसलामा प्रश्न उठाएको छ। 

 

आजको फैसलामा 'आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७२/०७३ सम्मको लोक सेवा आयोग समेतबाट प्राप्त भएको सक्कलै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरु समेत खोली हेरी अंक गणना गर्दा समेत सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको अंक १५४.२०० र रिटनिवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको अंक १५२.४६७ देखिन आएको' उल्लेख छ। 

 

कार्की नेतृत्वको इजलासले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइल खोल्दा लोकसेवा आयोगबाट फाइल प्राप्त भएको थिएन। 

 

यसले कार्की नेतृत्वको इजलासले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइलको अङ्क गणना गर्दा कि गलत भएको कि फरक फाइल परेको देखिन आउँछ। 

 

आदेशमा लेखिएको छ- 'प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा गरेको बढुवा निर्णयमा संविधान कानुन तथा प्रहरी नियमावली समेतको कुनै त्रुटी नभएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी गरी निवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा आदेश जारी गर्न मिल्ने आधार कारण नदेखिँदा निवेदनकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।' 

 

आजको आदेशले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी लामो समयदेखि चलेको कानुनी दाउपेचको अन्त्य गरे पनि दुई प्रधान न्यायाधीशको इजलासले एउटै विषयमा फरक फरक अङ्क कसरी देख्यो भन्ने प्रश्न भने यथावत राखेको छ। 

 

यो बीचमा प्रहरी हेडक्वार्टरले नवराज सिलवालले नक्कली कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पेश गरेको भन्दै छानबिनसमेत अघि बढाएको थियो। तर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की कै इजलासले बन्दी प्रत्‍यक्षीकरण रिटमा सुनुवाई गर्दै मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म छानबिन लगायतका प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो।