.jpg)
विराटनगर जुट मिल्सको हकप्रद शेयर जालझेल गरेर खरिद गर्नेमा नेपाल सरकारका उच्च तहका दुई कर्मचारी पनि छन्। उनीहरू सहसचिव उद्धवप्रसाद तिमिल्सिना र सचिव दिनेशकुमार थपलिया हुन्। थपलिया स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सचिव छन्।
—
—
विराटनगर। नेपालकै सबैभन्दा पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल्समा शेयर घोटाला काण्ड मच्चाउँदै नेपाल सरकारको शेयरलाई अल्पमतमा र निजी क्षेत्रलाई दुई तिहाईभन्दा बढी पारिएको छ।
सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व भएको मिल्सका प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्लेको सक्रियतामा भएको शेयर घोटालाबाट सरकार अब हठात् ३३ दशमलव ८३ प्रतिशतको मात्र साझेदार भएको छ। सञ्चालक नीलहरिसहितको निजी क्षेत्रसित अब ६६ दशमलव १७ प्रतिशत स्वामित्व हात परेको छ।
आगामी मङ्सिर महिनादेखि सञ्चालन गर्ने भनेर प्रचार गरिएको मिल्सको सञ्चालन खर्च निकाल्न विराटनगर महानगरपालिकाभित्र मिल्सको स्वामित्वमा रहेको ६७ बिघा जमिन विक्री गर्ने उद्देश्यले काफ्ले र उनको समूहले जालझेल गरेर सरकारको शेयरलाई अल्पमतमा पारेको हो।
‘मिल्स सञ्चालन गर्ने भन्दै मिल्सको जमिनको विक्री गरिरहनेछन्’, स्रोतले भन्यो, ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी, अन्तमा न मिल्स फाइदामा जानेछ, न मिल्सको नाममा रहेको ६७ बिघाकै अस्तित्व रहनेछ। एउटा इतिहास सक्ने प्रपञ्च भइरहेको छ।’
यसरी थियो सरकारको ६८ प्रतिशत
२०६६ सालमा मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अशोक पोखरेल थिए। उनकै पालामा मिल्सका सम्पूर्ण मजदुर र कर्मचारीलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम दिएर विदा गरियो। यसलाई ‘पे अफ’ भनिन्छ।
पेअफ गर्दा मजदुर र कर्मचारीलाई दिन मिल्सको कोषमा १ रुपैयाँ पनि थिएन। मिल्सले सरकार गुहार्यो। सरकारले ५५ करोड रुपैयाँ दिने भयो।
.jpg) 
निलहरि काफ्ले
|
सरकारले ५५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने वचनसँगसँगै अर्को शर्त तेर्सायो। त्यो शर्त थियो– ‘हालसम्म अर्थात् २०६६ सालसम्म विराटनगर जुट मिल्समा सरकारको ४६ दशमलव ५ प्रतिशत शेयर छ। सरकारले मिल्सलाई पेअफ गर्न ५५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि सरकारको शेयर ६८ प्रतिशत हुनेछ।’
आफ्नो ४६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ६८ प्रतिशत भएमा मात्र पेअफका लागि ५५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको शर्तलाई मिल्सको साधारण सभाले सहमति जनायो।
यसप्रकार २०६६ साल जेठ २७ मा मिल्सको विशेष साधारण सभा डाकियो। साधारण सभाले मिल्सको १ करोड ५० लाखको अधिकृत पुँजी बढाएर २ करोड, जारी पुँजी १ करोड १० लाखबाट बढाएर १ करोड ८० लाख र चुक्ता पुँजी १ करोड ६ लाख ७० हजार २ सय ४० बाट १ करोड ७८ लाख ७० हजार पुर्याउने निर्णय गर्यो।
यसप्रकार प्रति कित्ता १ सय ६० रुपैयाँ बराबर कुल १ लाख ११ हजार ६ सय ८९ कित्ता शेयर जारी गरी सरकारलाई ४५ हजार कित्ता शेयर दिने निर्णय पनि ६६ जेठ २७ को विशेष साधारण सभाले गर्यो। यस हिसाबले सरकारको शेयर ६६ दशमलव ६६ प्रतिशत हुन्छ।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मिल्सको विशेष साधारण सभाको उक्त निर्णय अर्थ मन्त्रालयको संस्थान महाशाखामा अझै सुरक्षित छ।
नयाँ वर्षसँगै नयाँ खेल सुरु
यसैबिच २०७४ साल सँगसँगै मिल्सका तत्कालीन अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेका मनमा नयाँ सोच जन्मियो। त्यो सोच थियो– मिल्सको दुई तिहाई शेयर हत्याउने र त्यहाँको सम्पूर्ण जायजेथा र धनसम्पत्तिलाई आफ्ना कब्जामा पार्ने। यही सोचलाई साकार बनाउन २०७४ वैशाख ४ गते मिल्सको विशेष साधारण सभा बोलाइयो।
साधारण सभाले प्रति कित्ता शेयर १ सय ६० रुपैयाँका दरले ४० लाख रुपैयाँ बराबरका २५ हजार कित्ता हकप्रद शेयर विक्रीका लागि निष्काशन गर्ने निर्णय गर्यो।
साथै २०७४ वैशाख २२ गतेदेखि २०७४ जेठ ५ गतेसम्ममा हकप्रद शेयर निष्काशनको सूचना सबै शेयर धनीलाई दिइने निर्णय पनि साधारण सभामा गरियो।
यही साधारण सभाले वसन्त वन र राजेन्द्र कार्कीलाई मिल्सको सञ्चालक समितिमा निर्वाचित गर्यो।
खेलको अर्को शृङ्खला
यसको भोलिपल्टै अर्थात् २०७४ वैशाख ५ गते मिल्स सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो।
सञ्चालक समितिमा ६ जनाले मिल्सको ५०/५० कित्ता शेयर खरिद गर्न पाऊँ भनी आवेदन दिएका थिए। आवदेक ६ जनामा उद्धवप्रसाद तिमिल्सिना, दिनेशकुमार थपलिया, निर्मल महरा, रेशम महरा, शिवहरि आचार्य र सुशीला पौडेल थिए।
मिल्सका नीलहरि काफ्ले, बाबुराम खड्का र राजेन्द्र कार्की गरी ३ शेयरधनीले आआफ्नो नामको ५०/५० कित्ता शेयर उपरोक्त ६ आवेदकलाई विक्री गर्न राजी रहेको सूचना सञ्चालक समितिको बैठकमा गरे।
जसअनुसार ६ आवेदकले ५०/५० कित्ता शेयर खरिद गरे।
यो शेयर खरिद गर्नुको उद्देश्य मिल्सको निष्काशन हुन लागेको हकप्रद शेयरमा कब्जा जमाउन नै थियो। तत्कालीन अध्यक्ष नीलहरिको गेम प्लानअनुसार यसो गरिएको थियो।
कसकसले किने मिल्सको हकप्रद शेयर?
मिल्सको २०७४ वैशाख ४ को हकप्रद शेयर निष्काशनसम्बन्धी निर्णयको सूचना वैशाख २१, २२ र २३ गतेको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित गरियो।
यस सूचनाका बारेमा जुट मिल्सको तालुकदार मन्त्रालय अर्थात् उद्योग मन्त्रालयमा सुइँको पनि दिइएन।
सरकारलाई थाहै नदिई मिल्सको हकप्रद शेयर मुकुन्दप्रसाद नेपाल, अशोक पोखरेल, फूलकुमार लालबानी, नीलहरि काफ्ले, बाबुराम खड्का, लोकमान्य गोल्छा, राजेन्द्र कार्की, दिनेशकुमार थपलिया, वसन्त वन र उद्धवप्रसाद तिमिल्सिनाले खरिद गरे।
स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी हकप्रद शेयर खरिद गर्नेमा वसन्त वन छन्। उनले ९ हजार २ सय २ कित्ता खरिद गरेका छन्। त्यस्तै नीलहरिले ८ हजार २० कित्ता, दिनेशकुमारले ७ सय ६४, उद्धवप्रसादले ७ सय ६४ र लोकमान्य गोल्छाले ३ सय ८२ कित्ता शेयर खरिद गरेका छन्।
फँसे सरकारी कर्मचारी पनि
नेपाल सरकारको कानुनअनुसार कुनैपनि निजामति कर्मचारीले शेयर मार्केटमा गएर सेकेन्डरी शेयर खरिद गर्न पाउँदैन। निजामति कर्मचारीले कुनै कम्पनीले निकालेको आइपिओमा आवेदन गरेर शेयर खरिद गर्न भने पाइन्छ।
तर विराटनगर जुट मिल्सको हकप्रद शेयर खरिद गर्नेमा नेपाल सरकारका उच्च तहका दुई कर्मचारी पनि छन्। उनीहरू सहसचिव उद्धवप्रसाद तिमिल्सिना र सचिव दिनेशकुमार थपलिया हुन्। थपलिया स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सचिव छन्।
यसरी पारियो सरकारलाई अल्पमतमा
हकप्रद शेयरको सूचना निष्काशनसँगसँगै असार २४ गते मिल्सको विशेष साधारण सभा फेरि बोलाइयो।
यही साधारण सभाले मिल्सको शेयर प्रति कित्ता १ सय ६० रुपैयाँका दरले ९१ हजार ६ सय ८९ कित्ता कायम गर्ने र यसमध्ये नेपाल सरकारका नाममा ३१ हजार २३ कित्ता कायम गर्ने निर्णय गर्यो। यसरी असार २४ को विशेष साधारण सभाले नेपाल सरकारलाई ३३ दशमलव ८३ प्रतिशतको मात्र हिस्सेदार बनाएको छ।
यही साधारण सभाले मिल्सका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेलाई प्रबन्ध सञ्चालक र वसन्त वनलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्यो।
असार २४ कै साधारण सभाले कम्पनीलाई नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज र धितोपत्र बोर्डमा पुनः सूचीकृत गर्ने, प्रबन्धपत्र नियमावली संशोधन गर्ने, अधिकृत र जारी पूँजी वृद्धि गर्ने, कम्पनीका व्यावसायिक कार्यक्षेत्र र उद्देश्य विस्तार गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ।
यस्तो छ अब को प्रपञ्च ?
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अध्यक्ष वन र प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेको समूहले मिल्सको विशेष साधारण सभा फेरि बोलाउने अनि अधिकृत र चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको निर्णय गरेर पुनः हकप्रद शेयर विक्री गर्ने योजना बनाइरहेको छ।
यसरी अर्को पटक पनि हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर आफूआफू मात्र खरिद गर्ने अनि सरकारलाई अझ अल्पमतमा पारेर मिल्सको सम्पूर्ण जायजेथा र सम्पत्ति हत्याउने यस समूहको दाउ रहेको दाबी अन्य शेयरधनीले गरिरहेका छन्।
असार २४ को विशेष साधारण सभाले मिल्सको अधिकृत तथा जारी पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। यही निर्णयमा टेकेर सञ्चालक समितिले हकप्रद शेयर निष्काशनको सूचना जारी गर्ने प्रपञ्च गरिरहेको बताइएको छ।
.jpg)
सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व भएको मिल्सका प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्लेको सक्रियतामा भएको शेयर घोटालाबाट सरकार अब हठात् ३३ दशमलव ८३ प्रतिशतको मात्र साझेदार भएको छ। सञ्चालक नीलहरिसहितको निजी क्षेत्रसित अब ६६ दशमलव १७ प्रतिशत स्वामित्व हात परेको छ।
—
—
कति छ मिल्सको सम्पत्ति?
विराटनगर महानगरपालिकाभित्र मिल्सका नाममा ६७ बिघा अर्थात् १ हजार ३ सय ४० कट्ठा जमिन छ। उक्त जमिन प्रति कट्ठा न्यूनतम ४० लाखका दरले सजिलै विक्री गर्न सकिन्छ। यस हिसाबले जमिनको मूल्यमात्र ५ अर्ब ३६ करोड हुन्छ।
यसबाहेक मिल्सको मेसिन र पार्टपुर्जाको मूल्य कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
त्यस्तै मिल्सका पुराना घरहरू कवाडीलाई बेच्दा पनि २ करोड आउने उनीहरूको दाबी छ।
यसप्रकार मिल्सको सम्पूर्ण जायजेथा र सम्पत्तिलाई पूँजीमा रूपान्तरण गर्दा ५ अर्ब ५० करोड सजिलै हुन्छ। बैङ्क र सरकारलाई मिल्सले तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ५० करोड छ। यसप्रकार सम्पूर्ण तिरोभरो गरेर पनि ४ अर्बको सम्पत्ति वसन्त र नीलहरिको समूहले सजिलै हत्याउने देखिएको छ।
लुकाइयो पुरानो मायन्युट बुक
मिल्सको २०६६ जेठ ७ गतेको विशेष साधारण सभाले मिल्सको ६६ दशमलव ६६ प्रतिशत शेयर सरकारको हुने भत्रे निर्णय गरेको थियो। तर विशेष साधारण सभाको उक्त निर्णय मिल्सको व्यवस्थापनसित सुरक्षित छैन। वसन्त र नीलहरिको समूहले मिल्सको उक्त निर्णय पुस्तिका (माइन्युट बुक) नै लुकाएको दाबी स्रोतले गरेको छ।
प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरिले आफूले माइन्युट बुक लुकाएको आरोप असत्य र कपोलकल्पित भएको दाबी गरे।
‘हामी आउने बेलामा मिल्सका सञ्चालक समितिका सचिव महेश हमाल हुनुहुन्थ्यो’, नीलहरिले भने, ‘उहाँले हामीलाई निर्णय पुस्तिका उपलब्ध गराउनु भएन। हामीले माइन्युट बुक र अन्य महत्त्वपूर्ण कागजात प्राप्तिका लागि महेशजीलाई बारम्बार पत्राचार गरिरहेका छौँ।’
तर आफूले माइन्युट बुकलगायत सम्पूर्ण कागजात र फाइल काफ्लेको जिम्मा लगाएको हमाल बताउँछन्।
‘मैले काम छाडेपछि किन माइन्युट लुकाउनु?’, प्रतिप्रश्न गर्दै हमालले भने, ‘पाँच वर्षपछि अहिले आएर मलाई यो फाइल र त्यो फाइल ल्याऊ भनिन्छ। यो उहाँहरूको जोगिने दाउमात्र हो। मैले केही राखेको छैन।’
आरोप असत्य हो, हामी मिल्स चलाउँछौँ: काफ्ले
प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेले आफू र आफ्नो समूहले मिल्समा शेयर घोटाला गरेको भन्ने आरोप निराधार र असत्य रहेको दाबी गरे।
‘आत्मरतिमा रमाउनेले यो कुरा गरेका हुन्’, काफ्लेले भने, ‘खासमा २०५९ साल मङ्सिरदेखि २०७२ असोज २८ गतेसम्म विराटनगर जुट मिल्स अवैधानिक रूपमा चलेको थियो। मिल्सलाई हामीले वैधानिक हैसियतमा पुर्याएका हौँ।’
उनको दाबी छ, ‘मिल्सलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरिएको र यसको प्रबन्धपत्र नियमावली स्वीकृत गराइएको थिएन। दुबै काम हामीले गर्यौँ। खासमा यसबिचमा सरकारले मिल्समा गरेका सबै नियुक्ति अवैधानिक र गैरकानुनी थिए। त्यसबिचमा गरिएका कामको जिम्मेदारी हामी लिन सक्तैनौँ।’
‘सरकारले पटकपटक गरेर मिल्सलाई १ सय १७ करोड दिएको देखिन्छ, यो नै अवैधानिक थियो’, प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरिको कथन छ, ‘सरकारले २०६६ सालमा पेअफ गरेको प्रक्रिया नै गलत छ। अवैधानिक रूपमा सरकारले उस बेला पटकपटक गरेर दिएको १ सय १७ करोड रुपैयाँ तिर्न मिल्स बाध्य छैन।’
‘२०५९ मङ्सिरदेखि २०७२ असोजसम्म सरकारले मिल्समा जजसलाई नियुक्ति दियो, ती नियुक्ति कुन ऐन, नियम र कानुनका दफा अनुसारका थिए?’, प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने, ‘सरकारले दिएका हरेक नियुक्तिमा कानुन र तिनका दफाको उल्लेख हुन्छ। तर २०५९ मङ्सिरदेखि २०७२ असोजसम्मका कुनै नियुक्तिमा यस्तो उल्लेख छैन।’
नीलहरिले मिल्सका मेसिनको मर्मत गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र आगामी मङ्सिरदेखि मिल्स सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
