आधुनिक नेपालमा समायोजन हुनुपूर्व कर्णाली प्रदेशमा २२ राज्य थिए। विसं १९७२ मा मुलुकलाई ३५ जिल्लामा विभक्त गरी करीव २० जिल्लामा प्रशासनिक एकाईको व्यवस्था गर्दा जुम्ला एक सशक्त इकाई थियो। जुम्लामा प्रशासक भईआउनेलाई शक्तिशाली प्रशासक मानिथ्यो। आधुनिक खस भाषाको उत्पत्ति यहिँ (जुम्ला, कर्णाली) बाट भएको मानिन्छ। 

 

मुलुकको कुल भूभागको करिव १५ प्रतिशत भूगोल कर्णालीको भागमा पर्छ। तर जनसंख्या भने कुल जनसंख्याको पुग नपुग १.५ प्रतिशत मात्रै छ। यति ठुलो भूगोल, परापूर्वको यति ठूलो गौरव भूमि किन आज पछाडि पर्या? यो ज्यादै सोचनीय विषय हो। 

 

कर्णालीका सबै पक्षलाई चिरफार गर्दै पुरीचन्द्र देवकोटाले कर्णाली दर्पणमा केही विषयहरु उजागर गरेका छन्। उनका अनुसार २००७ को परिवर्तनको खवर कर्णालीको जुम्ला पुग्न ३ महिना लागेको थियो। केन्द्रसँग सिधा सम्पर्क हुन नसक्नु कर्णाली पछाडि पर्नुको एक प्रमुख कारण बन्यो। विसं. २००७ को परिवर्तनपछि मन्त्रिमण्डलमा समावेश भएर कर्णालीले सिंहदरबार छिर्न त २०२५ सम्मै कुर्नु पर्या त्यो पनि राज्यमन्त्रिको हैसियतमा। 

 

सिंहदरबारसँग सोझो सम्बन्ध हुन नसक्नु कर्णालीपछि पर्नुको दोस्रो कारण बन्न पुग्यो। २००७ पछि हालसम्मको ६५ वर्षको इतिहासमा ६३ पटक मन्त्रिमण्डल गठन हुन पुगेछन्। यस अवधिमा मुलुकमा अनगिन्ती मन्त्रि भए तर कर्णालीबाट १९ जनाले मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएछन्। 

 

धेरै लामो समयसम्म पनि कर्णाली अञ्चलको मुलुकसँगको सम्पर्क स्रोत हवाई सेवा मात्र रह्यो जुन आम मानिसको पहुँच वाहिर थियो। अपार सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रलाई सडक सञ्जालले अनुबन्धित गर्न नसक्नु नै पिछडापनको अर्को प्रमुख कारण मानिन्छ। अझै पनि मुलुकका २ जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा आवद्ध हुन सकेका छैनन्, ती जिल्ला (डोल्पा र हुम्ला) यहि कर्णाली अञ्चलमा पर्छन्। अञ्चलकै सदरमुकाम मानिने र सबै कुराले पूर्ण जुम्ला जिल्लामा समेत सडक पुग्न २०६३ साल नै कुर्नुपर्यो। विसं. २०५९ मा नेपाली सेनालाई सडक खन्ने जिम्मा लगाएपछि यो कार्यले मूर्त रुप लिएको पाइन्छ। अझै पनि कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति गर्नु तथा बाँकी जिल्लाहरुलाई समेत सडक सञ्जालमा आवद्ध गर्नु कर्णालीका लागि चुनौतिकै विषय बनेको छ।  

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक नभएका दुर्गम स्थानमा वाणिज्य बैंक शाखा खोल्नलाई जुन उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था गरेको छ त्यसमा कर्णालीका लागि थप उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था गर्न सके कर्णालीका यी १९ स्थानीय निकायले बैंक पाउन सक्थे होलान् अन्यथा सडक, सञ्चार, विद्युत पुगेपछि बैंक खोल्न कुर्ने हो भने कर्णालीका सबै स्थानीय निकायमा बैंक पुग्न दशक लाग्न सक्छ। 
—

कर्णाली अञ्चलका अग्रणी बैंक

जसरी विकासका अन्य पाटामा कर्णाली हेपियो त्यसको सोझो प्रभाव बैंकिंङ क्षेत्रमा समेत पर्न गयो। समग्र कर्णालीकै कुरा गर्ने हो भने अञ्चलमै पहिलो पटक वाणिज्य बैंक पुग्न विसं. २०२३ साल कुर्नुपर्यो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पहिलोपटक जुम्ला जिल्लामा विसं. २०२३ माघ १० गते शाखा खोलेको थियो। कर्णालीका पाँचै जिल्लामा बैंक पुग्न त झन विसं.२०३४ सालमा मात्र सम्भव भयो। 

 

प्रादेशिक संरचना र वित्तीय क्षेत्रको उपस्थिति

नयाँ संविधानमा मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभक्त गरिएको छ। कर्णाली अञ्चल प्रदेश नं. ६ मा पर्दछ। यो प्रदेशमा कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लाका अतिरिक्त रुकुम जिल्लाको पश्चिम भाग, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला गरी १० जिल्ला पर्दछन्। नयाँ संघीय संरचना अनुसार कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति यस्तो छः 

 

(क) डोल्पाः क्षेत्रफलको हिसावले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो जिल्ला भएपनि करिव ३९ हजार मात्रै जनसंख्या रहेको यहाँ ३ वटा मात्र वाणिज्य बैंकहरु छन्। डोल्पा जिल्लामा रहेको नेपाल बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट कोषको स्थापना गरी त्यस क्षेत्रमा नेपाली नोटहरु आपूर्ति गर्ने गरेको छ। सडक यातायातसँग नजोडिएको जिल्ला भएकाले यहाँका लागि आवश्यक पर्ने नेपाली मुद्राको ढुवानी हवाइजहाज चार्टर गरेर लगिन्छ। दुई वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका रहेको यस जिल्लाको सदरमुकाम अवस्थित ठूलीभेरी नगरपालिकामा मात्रै बैंकहरुको उपस्थिति रहेको छ भने बाँकी सात स्थानीय निकायहरु बैंक विहिन छन्। 

 

(ख) जुम्लाः अञ्चल सदरमुकामसमेत रहेको यस जिल्लाको जनसंख्या करिव १ लाख १८ हजार छ। ऐतिहासिक सुन्दर नगरी चन्दननाथ नगरपालिका सहित यस जिल्लामा ८ वटा स्थानीय निकाय रहेका छन्। एउटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका रहेको यस जिल्लाको सदरमुकामको रुपमा रहेको चन्दननाथ नगरपालिकामा मात्रै बैंकहरुको उपस्थिति रहेको छ। जुम्ला जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट कोषको स्थापना गरी त्यस क्षेत्रमा नेपाली नोटहरु आपूर्ति गर्ने गरेको छ। सडक यातायातसँग आवद्धता भएता पनि कठिन सडकका कारण हालसम्म हवाइजहाज चार्टर गरेरै नेपाली मुद्राको ढुवानी गर्ने गरिएको छ। 

कर्णालीका ७ नगरपालिका मध्ये ३ वटा नगरपालिका र २९ गाउँपालिकामध्ये २८ गाउँपालिका गरी ३१ स्थानीय निकायमा कुनै पनि वाणिज्य बैंकका शाखाहरु छैनन्। पछिल्लो प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार १२ स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा खोलिए भने पनि १९ वटा स्थानीय निकायले वाणिज्य बैंक पाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ। 
—
 

(ग) कालिकोटः समग्र कर्णाली अञ्चलको ४ लाख २५ हजार जनसंख्यामध्ये यस जिल्लामा करिव १ लाख ५० हजार बसोबास गर्छन्। ३ वटा नगरपालिका सहित यस जिल्लामा ९ वटा स्थानीय निकाय रहेका छन्। सदरमुकामको रुपमा रहेको खाँडचक्र नगरपालिकामा मात्रै बैंकहरुको उपस्थिति रहेको छ। कालिकोट जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट कोषको स्थापना गरी त्यस क्षेत्रमा नेपाली नोटहरु आपूर्ति गर्ने गरेको छ। जनसंख्याको हिसावले करिव २० हजार मात्र बसोबास रहेको जिल्ला सदरमुकाम बाहेकका कुनै पनि स्थानिय निकायमा बैंक पुगेका छैनन्।

अझै पनि मुलुकका २ जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा आवद्ध हुन सकेका छैनन्, ती जिल्ला (डोल्पा र हुम्ला) यहि कर्णाली अञ्चलमा पर्छन्। अञ्चलकै सदरमुकाम मानिने र सबै कुराले पूर्ण जुम्ला जिल्लामा समेत सडक पुग्न २०६३ साल नै कुर्नुपर्यो। विसं. २०५९ मा नेपाली सेनालाई सडक खन्ने जिम्मा लगाएपछि यो कार्यले मूर्त रुप लिएको पाइन्छ। अझै पनि कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति गर्नु तथा बाँकी जिल्लाहरुलाई समेत सडक सञ्जालमा आवद्ध गर्नु कर्णालीका लागि चुनौतिकै विषय बनेको छ।  
—
 

(घ) मुगुः धेरै हिसावले कर्णाली अञ्चलको प्रमुख जिल्लाको रुपमा मुगुलाई लिइन्छ। करिव ६० हजार बसोबास गर्ने यस जिल्लामा १ नगरपालिका सहित जम्मा ४ स्थानीय निकाय रहेका छन्। यस जिल्लामा पनि सदरमुकामको रुपमा रहेको छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा मात्रै बैंकहरुको उपस्थिति रहेको छ। जनसंख्याको हिसावले करिव २० हजार मात्र बसोबास गर्ने सदरमुकाम बाहेकका सबै स्थानीय निकायमा बैंक पुगेका छैनन्। मुगु  जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट कोषको स्थापना गरी त्यस क्षेत्रमा नेपाली नोटहरु आपूर्ति गर्ने गरेको छ। सडक यातायातको ट्र्याकसम्म खुलेता पनि यस जिल्लाका लागि आवश्यक नेपाली मुद्राको ढुवानी हवाइ यातायातबाटै गरिन्छ। 

समग्र मुलुकको एउटा बैंक शाखाले औषतमा ९ हजारलाई बैंकिंङ सेवा पुर्याउने राष्ट्रिय आँकडाका बावजुत कर्णालीमा एउटा शाखाले करिव १८ हजार जनतालाई सेवा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। शाखाहरुको असमान वितरण त झन् कहाली लाग्दो छ। 
—
 

(ङ) हुम्लाः मुलुकको सडक यातायातको सञ्जालमा मिसिन नसकेको यो जिल्लालाई कर्णाली अञ्चलकै दुर्गम जिल्लाको रुपमा लिइन्छ। करिव ५५ हजार जनसंख्या बसोबास गर्ने यो जिल्लामा कुनै पनि नगरपालिका छैनन्। जम्मा ७ स्थानीय निकाय रहेको यस जिल्लामा पनि सदरमुकामको रुपमा रहेको सिमिकोट गाउँपालिकामा मात्रै बैंकहरुको उपस्थिति रहेको छ। जनसंख्याको हिसावले करिव १२ हजार मात्र बसोबास गर्ने सदरमुकाम बाहेकका अन्य क्षेत्रका जनताले बैकिंङ सुविधा पाएका छैनन्। हुम्ला जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट कोषको स्थापना गरी त्यस क्षेत्रमा नेपाली नोटहरु आपूर्ति गर्ने गरेको छ। 

जसरी विकास निर्माणमा कर्णाली हेपियो त्यसको सोझो असर त्यहाँको बैंकिङ क्षेत्रमा समेत पर्न गयो। काठमाडौंले आधुनिक बैंक पाएको करिव ३० वर्षपछि मात्र कर्णालीले बैंक पायो। 
—
 

कर्णालीमा कुन बैंक कहाँ? 

चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वजेट वक्तब्यको १७९ बुँदामा प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कम्तिमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। उक्त व्यवस्थालाई  कार्यान्वयनमा ल्याउन चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको १२० नम्बर बुँदामा संघीय संरचना अनुसार तय भएका ७५३ वटै स्थानीय निकायमा कम्तिमा एउटा बाणिज्य बैंक खोल्नै पर्ने निर्देशनात्मक व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यो नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याई सबै स्थानिय निकायमा बाणिज्य बैंकको शाखा होस भन्ने अभिप्रायले वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठनसँग समन्वय गरी वैंक शाखा नभएका स्थानमा सकेसम्म छिटो शाखा खोल्न आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। 

 

सरकारी कारोबारका लागि बैंक शाखा खोल्नै पर्ने वाध्यात्मक अवस्था भएकाले बैंकहरुलाई समेत लागत व्यवस्थापनमा सहज होस भनेर मौद्रिक नीतिले त्यस्ता शाखाको हकमा १ वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ निर्ब्याजी सापटी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले केही तोकिएका विकट तथा दुर्गम जिल्लाहरुका सदरमुकामभन्दा वाहिर शाखा खोलेमा प्रति शाखा १ करोड रुपैयाँ तथा शाखा नभएका त्यस्ता स्थानमा शाखा खोली खाता नै नभएकाहरुको खाता खोलेमा प्रति २५०० खाता बराबर अर्को १ करोड रुपैयाँ निर्ब्याजी सापटी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। 

 

हालसम्मको आँकडा अनुसार मुलुकका ७५३ स्थानीय निकायमध्ये करिव ३५२ निकायमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति नरहेकाले क्रमशः शाखा खोल्ने र केही पूर्वाधारहरुको व्यवस्था भएका करिव २४४ स्थानमा यथाशिघ्र शाखा खोल्न वाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकबाट थप निर्देशन भएको छ। जसअनुसार शिघ्र शाखा खोलिनेमा कर्णाली अञ्चलका स्थानीय निकायहरु देहाय बमोजिम पर्दछन्ः 

 

१९ स्थानीय तहमा नीतिगत संबोधन

कर्णाली भूगोलको हिसावले नेपालकै ठूलो अञ्चल हो। मुलुकको करिव १५ प्रतिशत भूगोल ओगटेता पनि कठिन भूगोल र अविकासका कारण जम्मा १.५ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या बसोबास गर्छन्। अथाह प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण भएपनि कठिन भूगोल भएका कारण विकासमा कर्णाली पछि परेको छ। जसरी विकास निर्माणमा कर्णाली हेपियो त्यसको सोझो असर त्यहाँको बैंकिङ क्षेत्रमा समेत पर्न गयो। काठमाडौंले आधुनिक बैंक पाएको करिव ३० वर्षपछि मात्र कर्णालीले बैंक पायो। 

 

२०७४ असार मसान्तमा कर्णाली अञ्चलमा विभिन्न वाणिज्य बैंकका २० वटा र एउटा विकास बैंक गरी २१ वटा बैंक शाखाहरु रहेका छन् । समग्र मुलुकको एउटा बैंक शाखाले औषतमा ९ हजारलाई बैंकिंङ सेवा पुर्याउने राष्ट्रिय आँकडाका बावजुत कर्णालीमा एउटा शाखाले करिव १८ हजार जनतालाई सेवा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। शाखाहरुको असमान वितरण त झन् कहाली लाग्दो छ। 

 

संघीय संरचना अनुसार कर्णालीमा ७ नगरपालिका र २९ गाउँपालिका गरी ३६ स्थानीय निकाय रहेका छन्। हुम्ला जिल्लामा कुनै पनि नगरपालिका छैनन्। कर्णालीका ७ नगरपालिका मध्ये ३ वटा नगरपालिका र २९ गाउँपालिकामध्ये २८ गाउँपालिका गरी ३१ स्थानीय निकायमा कुनै पनि वाणिज्य बैंकका शाखाहरु छैनन्। पछिल्लो प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार १२ स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा खोलिए भने पनि १९ वटा स्थानीय निकायले वाणिज्य बैंक पाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ। 

 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक नभएका दुर्गम स्थानमा वाणिज्य बैंक शाखा खोल्नलाई जुन उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था गरेको छ त्यसमा कर्णालीका लागि थप उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था गर्न सके कर्णालीका यी १९ स्थानीय निकायले बैंक पाउन सक्थे होलान् अन्यथा सडक, सञ्चार, विद्युत पुगेपछि बैंक खोल्न कुर्ने हो भने कर्णालीका सबै स्थानीय निकायमा बैंक पुग्न दशक लाग्न सक्छ। 

(पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपालगञ्ज कार्यालयका निर्देशक हुन्)