आर्थिक उदारीकरणले बजारलाई माग र आपूर्तिका आधारमा कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्न खुला छोडेसँगै बैंकहरु ब्याजदर कायम गर्न पनि स्वतन्त्र छन्। नेपाल सन् १९९० को दशकको शुरुआतसँगै निजी क्षेत्रलाई लगानीमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरी विधिवत रुपमा आर्थिक उदारीकरणमा प्रवेश गरेको हो।

नयाँ संविधान लागू भएपछि आर्थिक गतिविधिले फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएसँगै सरकारका योजना, कामकारवाही र नीति/नियमहरू पनि स्वतन्त्र र व्यवसायमैत्री छन्। यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य सारथी बनाउँदा कतिपय नियम/कानून, नीति र निर्देशनहरू बजारलाई नै छोडिदिने गरिएको छ, जसमा आयातीत वस्तु बाहेकका वस्तु वा सेवाको मूल्य पनि पर्न आउँछ। बैंकहरूको प्रचलित ब्याजदर पनि त्यसैमा समावेश छ। 

 

दिनानुदिन शेयर बजार घटिरहेको छ। शेयरको सूचक नघट्नका लागि बैंकहरूले दिन लागेको शेयर कर्जाको पनि कुनै असर छैन। अहिले पनि वित्तीय प्रणालीमा ६० अर्ब रुपैयाँ जति अधिक तरलता रहेको बताइन्छ। तरलता यथेष्ट हुनुले ब्याजदर प्रतिस्पर्धी भई बजारमा कर्जा सस्तिनुपर्ने हो। तर, प्रायः बैंकहरूको लागतको आधारमा तय गरिएको आधार दरभन्दा तल कर्जाको दर झार्न नमिल्ने भएको कारण अझै पनि ऋणको ब्याजदर उच्च नै छ। झन् आधार दर समायोजनका नाममा कम रहेको ऋणको ब्याजदर समेत केही ठूला बैंकले बढाउन थालेका छन्।

 

हाल तरलता सुविधाजनक स्तरमा आएपछि मुद्दतीको ब्याजदर घट्नुका साथै बचतमा दिइएको ब्याज पनि घट्न थालेको छ। सामान्य बचतका हकमा ब्याज बढ्नुले समग्र अर्थतन्त्र र स्वयं वित्तीय बजारलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ। बैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै घटाएका र बढाएका ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण ढङ्गले प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। चाडबाडको मौसम पारेर कर्पोरेट ग्राहक तान्न केही बैंकले आधार दरभन्दा तल गएर ऋण पनि प्रवाह गरको सुनिएको छ। तरलता अनुकुल भएतापनि निक्षेप तान्नैका लागि बैंकहरूबीच संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई लोभ्याउने अनेकन् प्रयास भइरहेको छ। 

 

खासगरी संस्थागत बिचौलियाहरू बढी सक्रिय भइदिँदा प्रभावकारी बैंकिङ्ग अनुशासनको नै धज्जी उडाइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। बिचौलियाहरूले कमिसनमा काम गर्ने हुनाले यसको लागत बैंकले कुनै न कुनै स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूसँग गरिएको बोलकबोल हेर्दा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज बैंकहरूले तिर्ने गरेका छन्। यसको सोझो असर बैंकबाट ऋण लिई व्यवसाय गर्ने उद्योगी/व्यापारीहरूलाई परेको छ। बैंकहरू ब्याजदर बढेर ऋणी हुँदै उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा समेत असर पर्ने कुराप्रति जानकार छन् तर आफ्नो गर्जो मिलाउनकालागि यस्ता अप्ठ्याराहरू मोल्न ‘बाध्य’ पनि छन्। आक्रामक बजार हिस्सा लिन केही बैंक साधारण निक्षेपमा ९ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन होमिएका छन् भने केही बैंक अझै ९/१० प्रतिशतमा घर कर्जा दिन तम्तयार देखिन्छन्। ब्याजदरमा चलिरहेको यो द्वन्द्वले कसलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ त? 

 

एक वर्षमा निक्षेपमा रहेको औसत ब्याजदर ३.२८ प्रतिशतबाट ६.१५ प्रतिशतमा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। मुद्दती निक्षेपको ब्याज पनि ५.५७ प्रतिशतबाट १०.०८ प्रतिशत पुगेको छ भने कल डिपोजिटको ३.८१ बाट ४.१४ प्रतिशत पुगेको छ। साथै ऋणको औसत ब्याजदर ८.८६ प्रतिशतबाट ११.३९ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ।

 

अभिव्यक्तिहरू सरोकारवालापिच्छे फरक हुन्छन्। यो स्वभाविक प्रक्रिया हो। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्रमा ब्याजदर उतारचढावले वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर नियालेर हेर्छ। त्यसको दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पर्न थाल्यो भने हस्तक्षेपकारी उपकरणहरु चाल्न थाल्छ। बैंकहरू स्वभावैले नाफाकेन्द्रीत भएकाले उनीहरूको पाटो नाफालाई नघटाई जोखिमरहित व्यवसाय गर्नु हो। बजारमा आउने आन्तरिक र बाह्य अवरोधले नाफालाई मात्रै असर गर्छ भन्ने ध्याउन्नले बैंकहरूलाई आफ्नो ‘ब्यालेन्स सिट’ मात्र सकारात्मक हुनुपर्नेतिर आकर्षित गराउँछ। वास्तवमा यहाँ नाफाका अलावा जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेतिर पनि उत्तिकै ध्यान पुर्याइन जरुरी छ। जोखिम कम गरेर लागत घटाउनु पनि नाफा गर्नु सरह हो। जति जति लागत कम गर्दै लगियो त्यति त्यति नाफामा बढोत्तरी हुन्छ। अर्कातिर, नियमनकारी अनुपालनालाई समेत पालना गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबीच गरिने बैंकिङ्ग व्यवसायले एकातिर जोखिमलाई निम्त्याउँछ भने अर्कोतिर नियामकको निर्देशन, नियम/कानूनको बेवास्ता गरिरहेको हुन्छ। तालमेल तीनतिरै हुनुपर्छ अनि मात्र बैंकको उन्नति दिगो हुन्छ र विश्वसनीय हुन्छ।

खासगरी संस्थागत बिचौलियाहरू बढी सक्रिय भइदिँदा प्रभावकारी बैंकिङ्ग अनुशासनको नै धज्जी उडाइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। बिचौलियाहरूले कमिसनमा काम गर्ने हुनाले यसको लागत बैंकले कुनै न कुनै स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूसँग गरिएको बोलकबोल हेर्दा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज बैंकहरूले तिर्ने गरेका छन्। यसको सोझो असर बैंकबाट ऋण लिई व्यवसाय गर्ने उद्योगी/व्यापारीहरूलाई परेको छ। 
—

नाफाखोरी प्रवृत्तिले ओतप्रोत शेयर बजारका कारोबारीहरू सँधै सूचीकृत कम्पनीको शेयर मूल्य बढिरहोस् भन्ने चाहन्छन्। तिनलाई समग्र आर्थिक परिदृश्य, उत्पादन र रोजगारीको स्थिति, खपत र व्यापार घाटाको कहालीलाग्दो परिसूचकसँग कुनै मतलब हुँदैन। बैंकलाई नाफा चाहिन्छ। केही बैंकले ब्याजदरमा मनोमानीलाई राष्ट्र बैंकको पुँजीवृद्धिका कारणले व्यवसाय बढाउन परेको दबाव भन्ने गरेका छन्। यो केही हदमा सही भएतापनि आवश्यकताविनै अत्यधिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन कारक नै रहेको भनेर बुझ्दा हुन्छ। हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको लक्षित बजार एउटै हो। त्यही बजारमा चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था उपस्थित छन्। सबैलाई व्यवसाय गर्नै छ। व्यापार बढाउनै छ। त्यसमा पनि सहकारी र अनौपचारिक तवरले गरिने वित्तीय कारोबार बढ्दो छ। यसले एउटै लक्षित बजारमा औपचारिक उपस्थिति जनाउने बैंकहरूलाई नियमसंगत ढङ्गले काम गर्न अवरोध पैदा गर्छ। 

 

असर पार्ने तवरले ब्याजदर फरक फरक ढङ्गले बैंकहरूपिच्छे परिवर्तन हुँदै गएमा अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ। कर्जा महँगो हुँनाले यसले वस्तु वा सेवाको उत्पादन लागत बढ्छ। स्वदेशी उत्पादनको लागत बढेर यसले विदेशी वस्तुको तुलनामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। एकातिर गुणस्तरमा प्रश्न आइरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर मूल्यमा बढोत्तरी हुनु भनेको वस्तुको उत्पादनको खपतलाई अवरोध तुल्याउनु हो। यसले आयात झन तन्किन्छ र भएका स्वदेशी उद्योग या व्यापार शिथिल हुँदै जान्छन्। निक्षेपकर्तालाई सजिलो बढाउन र मुद्रास्फीति दरको तुलनामा बचत गरेर राखेको पैसाको प्रतिफल धेरै दिउँ भन्ने हिसाबले बैंकहरूले बचत बढाएका होइनन्। सबैको आफ्नै स्वार्थ छ। बचतमा बढाएर कर्जामा पनि बढाउँछन्। यसले असन्तुलन पैदा गर्छ। 

 

तरलता यथेष्ट भएकै समयमा कर्जाको ब्याजदर घट्दैन। केही बैंकहरु भने पैसाको जोहोमा अझै लागिरहेको बताउँछन्। विगतमा उच्च लागतमा निक्षेप लिएकोले ब्याजदर नघटाइएको धेरै बैंकको तर्क छ। उच्च दरको निक्षेपको अंश न्यून र सस्तो ब्याजदरमा लिइएको निक्षेप उपलब्ध भएता पनि त्यस्ता बैंकहरुले अन्यको देखासिखी ब्याजदर घटाउन मानेका छैनन्। किनकि बजारमा घटाउन कुनै पीडितले पहिला शुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछि अरु लहैलहैका पछाडि दौडिन्छन्।

 

अर्कातिर, छिमेकी मुलुक भारतमा भारतीय बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन थालेका छन्। निक्षेपमा भएको पछिल्लो ठूलो वृद्धिलाई आधार मान्दै बैंकहरु ब्याजदर घटाउन तयार भएका हुन्। भारतको ठूलो मानिएको स्टेट बैंक अफ इन्डियाले कोष आधारित कर्जा प्रवाहको दरमा ९० आधार बिन्दुले कटौती गरेको छ। अन्य बैंकहरु पन्जाब नेसनल बैंक, युनियन बैंक अफ इन्डिया, कोटाक महिन्द्रा बैंक र डिना बैंकले आफ्नो कर्जा प्रवाहलाई ४५ देखि ९० आधार बिन्दुले घटाएका छन्। अन्य बैंकले पनि यसलाई अनुसरण गर्न सक्ने विश्लेषकहरुको अनुमान छ।

 

मनपरी ब्याज एक्कासी तलमाथि गरेर बैंकिङ्ग व्यवसाय धरापमा पार्नेहरूलाई एकाथरि बैंकवालाहरू राष्ट्र बैंकले नै लगाम लगाउनुपर्ने तर्क दिन्छन्।  फेरि पाँच प्रतिशतको स्प्रेडदर तोक्दा उदारीकरणको त्राहिमाम गर्नेहरूले थप यो कदमलाई कसरी पचाउलान् र के यो सहज ढङ्गबाट हुनसक्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिन सक्छ। यति उति भन्दा बढी लिन नपाउनुपर्ने भन्ने सर्कुलरमै आउनुपर्ने माग छ। ब्याजदर अस्थिर तुल्याउने र रातारात तलमाथि गर्नेहरूबारे अध्ययन गर्ने हो भने अहिले यसलाई बैंकिङ्ग ज्ञान बिल्कुलै नभएका बिचौलियाहरूले प्रभाव पारिरहेको देख्न सकिन्छ। निक्षेप ल्याउने नाममा कमिसनको खेल खुलेआम खेलिएको छ, यद्यपि यसलाई ‘स्टिङ्ग अपरेशन’ मार्फत सार्वजनिक गर्न कुनै पनि व्यावसायिक या खोजमूलक मिडियाहरूले हिम्मत गर्न सकेका छैनन् न त प्रहरी नै अघि सरेको छ। तरलताको अस्थिर मागसँगै यस्ता निक्षेप दलालहरू निकै सल्बलाएका छन् र यिनले समग्र वित्तीय अस्थिरतालाई खुलेआम चुनौती दिएका छन्। 

 

लगानीको जोखिम न्यून गर्न ब्याजदर उपयुक्त तवरमा हुनुपर्छ। त्यो भनेर ब्याजदर स्थिरको अवस्था हो। कुनै एक निर्धारित समय अवधिमा ब्याजदर स्थिर भए यसले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। निक्षेपमा ब्याजदर बैंकले धान्नै नसक्ने गरी बिचौलियाको प्रभावमा बढाएमा यसले वित्तीय असन्तुलन ल्याउँछ। त्यस्तै यसले कर्जाको ब्याजदर माथि राखी आर्थिक क्रियाकलापको लक्ष्यलाई प्रभावित तुल्याउँछ। कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको स्थिति खुला र उदारवादी अर्थतन्त्रमा बजारले नै संयमपूर्वक तय गर्नुपर्ने हो। तर, नेपालजस्तो मिश्रित अर्थ व्यवस्था भएको देशमा ब्याजदर थेग्ने र ब्याजदरको उतारचढावको धरातलीय औचित्यपूर्ण आधार नहुने हुनाले नियामकको हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ। वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नकालागि यस्ता कल्याणकारी हस्तक्षेपका उपायहरू श्रेयस्कर मानिन्छन् र नियामकले हस्तक्षेपका उपकरणहरू अपनाउन खुट्टा कमाउनु हुँदैन। निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता दुवैको मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त कदमहरू चाल्नु आवश्यक देखिन्छ जसमा बैंकका संघ\संगठनहरूले रचनात्मक सुझाव तथा कामकारवाहीको पालना गर्नुपर्छ।