सहकारी ठगी बैकिङ कसुरमा परिभाषित, रकम हिनामिना गरे दश वर्षसम्म कैद ब्यवस्था

बिजमाण्डू
२०७४ असोज ४ गते ०९:२६ | Sep 20, 2017
काठमाडौँ। सहकारी ठगी अब बैकिङ कसुरमा परिभाषित भएको छ। सहकारी ठगीका कसुरदारलाई बैकिङ कसुर सरह दश वर्षसम्म कैद हुनेगरी मंगलबारको व्यवस्थापिका संसदले सहकारी विधेयक पारित गरेको छ। विवादबीच अन्तरसहकारी कारोबार सम्वन्धी व्यवस्था पनि पारित भएको छ।
 
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपनि विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
 
कसुरमा दश वर्षसम्म कैद
सहकारीले रकम हिनामिना गरेमा अहिले मुलुकी ऐन ठगीको महल अन्तर्गत मुद्दा चलाइँदै आएको थियो। पारित विधेयकले पहिलो पटक सहकारी ठगीलाई पनि बैकिङ कसुर सरह परिभाषित गरी मुद्दा बैकिङ कसुर सरहको कार्यविधिमै चल्ने व्यवस्था गरेको छ।
 
ठगीमा विगो अनुसार कैदको व्यवस्था गरिएको छ। 
 
कसुरमा लाख रुपैयाँसम्म बिगोमा एक वर्ष कैद हुनेछ। यस्तै, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ। एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोडसम्म ६ देखि आठ वर्ष कैद हुनेछ। दश करोडभन्दा जतिसुकै बिगो भए पनि न्युनतम ८ देखि दश वर्ष कैद हुनेछ। 
 
पारित विधेयक अनुसार अब सहकारीबीच पनि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना हुनेछ। एक सहकारीबाट ऋण लिएर नतिरी अर्को संस्थाबाट रकम लिएको, कालोसूचीमा राखेको लगायतका जानकारी सूचना केन्द्रसँग रहनेछ। सूचना केन्द्रले खराव कर्जाको सूचना पनि आदान–प्रदान गर्नेछ।
 
संठगित रुपमा सहकारीलाई ठूला परियोजनामा लगानीको व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। सहकारीले अब जलविद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनेछन्। 
 
२५ बढी सहकारी मिलेर विशिष्ठकृत सहकारी खोल्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। विशिष्ठकृत सहकारीलाई अस्पतालदेखि विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्मको अधिकार दिइएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life