काठमाडौ।काठमाडौं तरार्इ जोड्ने फास्ट ट्रयाकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) परिवर्तन हुने भएको छ।
भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआर अध्ययन गरिरहेको नेपाली सेनाले त्यसमा केही परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएको हो।सेनाले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न कम्पनी आउटसोर्स गरेर फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्नेछ।बुधवार संसद विकास समितिको बैठकमा सेनाका इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख उपरथी एवं निर्देशक समितिका सदस्य योगेन्द्र खाँडले भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा केही परिवर्तन गर्न लागिएको बताए।उनले भारतीय कम्पनीले बनाएको डिपीआर केही हेरफेर गरेर लिन लागिएको बताए।
उनले नेपाल जस्तो भुकम्पीय जोखिम भएका देशहरुमा ७५ मिटर उचार्इका पुल बनाउँदा समस्या हुने बताउँदै त्यसमा परिमार्जन गर्न लागिएको बताए।उनका अनुसार नेपालको क्षमता रहेका क्षेत्रमा नेपाली र नसक्ने क्षेत्रमा विदेशीलार्इ हायर गरिने बताए।खाँडले चार वर्षभित्र फाष्ट ट्रयाक निर्माण गरिसक्ने दाबी समेत गरे।
भारतीय कम्पनीलार्इ निर्माणको ठेक्का दिने निर्णयको विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेनालार्इ व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थिए। उनले गत जेठ १४ गते बाराको निजगढ पुगेर फास्ट ट्रयाक शिलन्यास गरेका थिए।सेनाले पाँच ठाउँमा क्याम्प खडा गरेको र थप पाँच ठाउमा क्याम्प खडा गर्ने कार्य भइरहेको जनाएको छ।
बजेट अभाव हुदैन
सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवल प्रसाद भण्डारीले बजेटकै कारणले फास्ट ट्रयाक निर्माण नरोकिने बताए। करिब १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने यो परियोजनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
