काठमाडौं। व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बैठकले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) १५ दिन भित्र टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधवार बसेको बैठकले यो निर्देशन दिएको हो।
 

समितिले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सवा एक खर्ब लागत अनुमान गरिएको  फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षमा १० अर्व  १३ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ।सेना इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख योगेन्द्र खाँडले अहिले सेनाले विज्ञहरुको टोलीले भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआर अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। पहिलो चरण निर्माणका लागि डिपीआरको प्राप्ती नै भएकाले छिट्टै टुंगो लाग्ने उनले बताए।

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायारले भारतीय कम्पनीले उक्त डीपीआर निर्माण गर्दा निर्माण,सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट प्रणाली)अन्तर्गत रहेर छोटो समयमा तयार पारेकाले विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र मुल्याङकन गर्न सुझाब दिए।उनले डिपिआर कुन कुन क्षेत्रमा उपयोगी हुने अध्ययन गरेर मात्रै किन्नुपर्ने बताए।

 

'उनीहरुले खाली व्यवसायीक रुपले तयार परेकाले विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ' उनले भने ।पूर्वाधार विज्ञ भारती शर्माले सबै निकाय मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। सांसद सीता गिरीले सेनाले जिम्मा पाएको चार महिना वितिसक्दा पनि डीपीआर प्राप्त नहुदा समसयमै सम्पन्न गर्न कठिनार्इ हुने बताइन्। 

 

समितिका सभापति  रविन्द्र अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले  सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालय र इन्जिनियरिङ विभागलार्इ विज्ञहरु हायर गरेर परामर्श लिर्इ काम गर्न समेत सुझाव दिएको छ। रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले सेनाले जनताको भरोसालार्इ कायम राखेर निर्माण गर्ने बताए।