काठमाडौँ।मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरेका गोपालबहादुर खड्काले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गर्नुपर्ने मागसहित खड्काले आज रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
खड्काले आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको र त्यसको म्याद २०७५ माघ १२ गतेसम्म रहेको जिकिर लिएका छन्। आयल निगमको जग्गा खरिदलाई सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निगमको तेल भण्डारण गृहका लागि विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गरिएको दावी गर्दै नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारविरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
'म बिरामी रहेकोले असोज २ गते विरामी विदा लिई घरमा आराम गरी बसेको अवस्थामा अकस्मात् विभिन्न टेलिभिजन, रेडियो, एफएम तथा अनलाइन मिडियामार्फत् मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट म निवेदकलाई निगमको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय भएको समाचार सम्प्रेषण भएको छ', उनले आफ्नो रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले आफूलाई हटाइएको आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको र दशैँको लामो सार्वजनिक विदा सुरु हुन लागेको र न्यायालयसमेत घटस्थापनादेखि बन्द हुने भएकोले सुनुवाईको मौकासमेत प्रदान नगरी हटाउने निर्णय हुन लागेको दावी उनले गरेका छन्।रिटमा उनले मुख्य गरी चार वर्षका लागि आफूलाई नियुक्त गरिएको र सुनुवाईको समेत मौका नदिई आरोप प्रमाणित नगरी गैर कानुनी रुपमा पदबाट हटाइएको जिकिर लिएका छन्। उनले आफूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका छन्।
