काठमाडौं। एनसेलको स्थानीय सेयर साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठ माथि लाग्ने लाभकरको 'एसेस्मेन्ट' रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतले स्टेअर्डर दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सम्वन्धित पक्षलाई छलफलमा डाक्दै कारण देखाउ आदेश भने दिएको छ।
 

सर्वोच्चले स्टेअर्डर नदिएपछि २० प्रतिशत स्वामित्व बेच्दा श्रेष्ठमाथि लाग्ने लाभकरको एसेस्मेन्ट गर्न ठूला करदाता कार्यालाई बाधा नपर्ने भएको छ।
 
ठूला करदाता कार्यालयले एसेस्मेन्ट टुङ्गाएपछि भने यो प्रक्रिया आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशककोमा पुर्नवालोकन हुँदै, राजस्व न्यायाधीकरणबाट सर्वोच्च अदालत पुग्नुपर्छ।
 
तात्कालिन स्थानीय साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठ आफुले बेचेको शेयरमा कर निर्धारण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यसलाई अहिले मुख्य सेयर खरिदविक्रिमा लागेको लाभकरका लागि एनसेलले 'टेष्टकेस'का रुपमा अदालती ट्रायल सुरु गराएको सन्दर्भमा हेरिएको छ।
 
श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत शेयर भावनासिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दा ११ अर्ब ३२ करोड लाभ भएको भन्दै दुई अर्ब ८३ करोड कर तिरेका थिए। एनसेलको बाँकी ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीको तुलनामा स्थानीय साझेदारले ६८ प्रतिशत न्यून मूल्याङ्कन देखाएका थिए। त्यसअनुरुप सरकारी आयव्ययको अडिट गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बेरुजु लेखेपछि ठूला करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारण प्रकृया सुरु गरेको थियो।
 
कार्यालयले गत भदौ ३१ गते थप कर निर्धारण गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न निरज गोविन्दको नाममा सार्वजनिक सूचनानै प्रकाशित गरेको थियो। कार्यालयले भदौ १९मै श्रेष्ठको ठेगानामा हुलाकबाट रजिष्ट्री चिठी पठाएको व्यहोरा समेत उक्त सूचनामा उल्लेख छ।
 
 
प्रश्न ठूला करदाताको ढिलासुस्तीमाथि
ठूला करदाता कार्यालयकै ढिलासुस्तीका कारण एनसेल मुद्दाले अदालतमा ‘ट्रायल’को मौका पाएका छ। भदौ ३१ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको कार्यालयले दशैं बिदा लगत्तै श्रेष्ठको कर निर्धारण गर्न सक्थ्यो।
 
१७ गते अफिस खुलेकै दिन कर निर्धारण गर्ने अधिकार कार्यालयसँग थियो। अदालत भने आइतबार मात्र खुलेको हो। अदालत खुल्नु तीन दिन अघि नै अरु सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आए पनि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणको प्रकृया अघि बढाएन। कार्यालय प्रमुख गंगाराम गेलालले श्रेष्ठले सूचना बमोजिम जवाफ पठाएको भए पनि मुद्दा दायर गरेको बारे आफूलाई थाहा नभएको बताए।
 
‘उहाँको जवाफ प्राप्त भएको छ, उनले भने- अब कानुनका दफा हेरेर कर निर्धारण प्रकृया अघि बढाउछौँ।’ कार्यालयले गत साता नै कर निर्धारण गरेको भए श्रेष्ठ सर्वोच्च जाने बाटो बन्द हुन्थ्यो। सुरुमा उनी निर्धारित करको ५० प्रतिशत रकम बुझाएर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहाँ जानु पर्थ्यो। त्यहाँबाट चित्त बुझ्दो निर्णय नआए थप २५ प्रतिशत रकम बुझाएर राजस्व न्यायाधिकरणमा जानु पर्ने हुन्थ्यो।
 
श्रेष्ठले मागे बमोजिम सर्वोच्चले कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएमा राज्यले छ अर्ब रुपैयाँ बढि राजस्व गुमाउने अवस्था आउनेछ। महालेखाले उल्लेख गरेको बेरुजुमा ब्याज र हर्जना जोड्दा श्रेष्ठको दायीत्व छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि नै पुग्ने थियो। श्रेष्ठको मुद्दामा अदालतले कर निर्धारण प्रकृया रोक्न आदेश दिए एनसेलको ८० प्रतिशत बिक्रीमा थप कर उठाउन समेत समस्या पर्नेछ। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत बिक्रीमा ६१ अर्ब रुपैयाँ बढि लाभकर निर्धारण गरि सकेको छ।
 
त्यसमध्ये २३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व मात्र अहिलेसम्म प्राप्त भएको छ। २०७३ बैशाखमा एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्विडेनको टेलियाले मलेसियाको एक्जियटालाई बिक्री गरेको थियो। त्यही बेला स्थानीय साझेदार निरजले सिंगापुरमा बसोबास गर्ने शतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठलाई २० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेका थिए।
 
सुरुमा कर निर्धारणमा ढिलासुस्ती गरेको सरकारले संसदको लेखा समिति र जनदबाबका कारण कर उठाउने प्रकृया सुरु गरेको थियो। तर, बीच बीचमा सरकारकै तर्फबाट भाँजो हालिँदै आएको छ। अहिले पनि केही उच्च अधिकारी एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिन प्रयासरत छन्। उनीहरुकै ‘योजना’ बमोजिम श्रेष्ठलाई अदालत जाने बाटो खुलाइदिन ठूला करदाता कार्यालयले गत साता कर निर्धारण नगरेको स्रोतको भनाइ छ। कर निर्धारणलाई अल्झाउन प्रक्रियासँग सम्वन्धित केही अधिकारीहरु दशैं लगत्तै विदामा बसेको स्रोतले जानकारी दियो।