काठमाडौं।सरकारले ट्रेडमार्क चोरी गर्ने क्रम बढेपछि कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ।

बौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धि कानुन संशोधन गरेर कडा कारवाहीको प्रावधान राख्ने तयारी सरकारले गरेको हो।उद्योग मन्त्रालयले कानुन संशोधनका लागि तयारी थालेको हो।कानुन संशोधनका लागि कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले समेत सहभागी छन्।बौद्धिक सम्पति सम्वन्धी ऐन २०२२ सालमा बनेको हो।

"ऐन संशोधनका लागि विदेशको कानुनको समेत अध्ययन भइरहेको छ।लामो समयपछि संशोधन हुन लागेको कानुनमा तत्कालै कुनै समस्या नआओस र भबिष्यको समेत ख्याल गरेर तयारी थालिएको छ, उद्योग विभागको बौद्धिक सम्पति शाखाका निर्देशक दीपक घिमिरेले बिजमाण्डूसँग भने, "त्यसै अनुसार नेपाली कानुन संसोधनको लागि ड्राफ्ट बनाएका छौं।"फिलिपिन्सको कानुन नेपाल सुहाउँदो देखिएकोले त्यहाँबाट प्रभावित भएर संशोधन अघि बढाएको उनले बताए।

यी हुन संशोधनको बुँदा

ब्राण्ड रक्षा
कानुन संशोधन गर्दा विश्वमा दर्ता भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ट्रेडमार्क सुरक्षित गरिने भएको छ।

यसअघि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कुनै ब्राण्ड स्थानीय तहमा दर्ता गरेमा त्यसैले पाउने अवस्था थियो।जापानको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कन्सार्इ नेरोल्याकको ब्राण्ड पहिलेनै नेपालमा दर्ता भएकोले उसले नेपालमा ब्राण्डनै गुमाउन पुग्यो।उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जापानबाट आएको पहिलो लगानीनै प्रभावित भएपछि कानुन संशोधनको दबाब परेको थियो।

विदेशी लगानीनै निरुत्साहित हुने अवस्था आएपछि उद्योग मन्त्रालयले कानुन संशोधनको तयारी थालेको हो।यो कानुन संशोधनपछि कन्सार्इले अदालतबाट मुद्धा जित्ने विश्वास घिमिरेको छ।

 पहिलोले प्राथामिकता नपाउने
उद्योग विभागले यसअघि ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’ अनुसार ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने प्रकृया संशोधन हुने भएको छ।ट्रेडमार्क दर्ता गर्न आएपछि विभागले सूचना निकालेर दाबी विरोधको समय दिनेछ।दाबी विरोधपछि मात्रै ट्रेडमार्क दिने व्यवस्था ऐनमा गरिने घिमिरेले बताए।

 भौगोलिक ट्रेडमार्कको सुरक्षा

विदेश तिर प्रचलनमा रहेको भौगोलिक ट्रेडमार्क नेपालमा भने लागु भएको छैन। अव बन्ने कानुनले नेपालका भौगोलिक उत्पादनको पहिचान गरि उनीहरुको ब्राण्ड रक्षा गर्ने भएको छ।

ईलामको चिया, जुम्लाको स्याउ, गुल्मीको कफी, झापाको सुपारी लगायतका भौगोलिक ब्राण्डको पहिचान गरि सुरक्षा दिने कानुन बन्ने विभागले जनायो।

नक्कली सामान भित्र्याउनेलाई पनि कार्वाही
अहिलेको नेपाली कानुनले नक्कली र सक्कली सामान पहिचान गर्दैन। अव बन्ने कानुनले नक्कली सामान भित्र्याउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ।

नक्कली सामान आयातकर्तादेखि बिक्री वितरण गर्ने सम्मका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरि कानुन संसोधन हुन लागेको हो।नेपाली वा विदेशी कुनै पनि ब्राण्डको उस्तै देखिने सामान उत्पादन वा आयात गरि बजारमा ल्याएमा कडा कारवाही हुने व्यवस्था ऐनमा गरिनेछ।

जरिवानासँगै फौजदारी अभियोग
अहिलेको ऐनमा ट्रेडमार्क चोरी गरे वा नक्कली बनाएमा डेढ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै जरीवानाको प्रावधान छ।तर अब भने मानव स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने सामान उत्पादन गरेमा फौजदारी अभियोग लगाउने गरि कानुन संशोधन हुन लागेको विभागले जनाएको छ।

सामूहिक चिन्हको व्यवस्था
विभागले सामूहिक चिन्हको रक्षा गर्ने गरि कानुन संशोधन गर्दैछ।विदेशमा उत्पादन भएका पश्मिनालार्इ समेत नेपाली भनेर बिक्री गर्न थालेपछि सरकारले पश्मिनाको सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता गरेको थियो।

नेपालबाट निकासी हुने पश्मिना च्याङग्रा पश्मिनाको ट्रेडमार्क राखेर बिक्री हुन्छ।यही सामूहिक ट्रेडमार्क रक्षा गर्नेगरि कानुनमा थप गरिने विभागले जनायो।

डिजाईनको सुरक्षा

विभागले ब्राण्ड नाम मात्र नभएर र  डिजाईनको पनि सुरक्षा दिने तयारी गरिएको छ।अब नाम र लोगो उस्तै राख्न पाइने छैन।

 क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
यसअघि ट्रेडमार्क चोरी गर्दा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था थियो।तर अब यसलार्इ परिवर्तन गर्दै क्षति भएको मूल्यांकनका आधारमा तीन गुणा बढी क्षतिपूर्ति भराउने गरि कानुन संशोधन हुने घिमिरेले बताए।मुद्दा परेमा त्यो खर्चसहित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनले बताए।