नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेढ वर्षदेखि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र मुलुकको सम्बृद्धि अभियानलाई गति दिने उद्देश्यले स्थापित बोर्डले अपेक्षा गरे अनुरुप उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। यहि सन्दर्भमा बिजमाण्डू सम्पादक बिज्ञान अधिकारी एवं प्रभात भट्टराईले अधिकारीसँग सोधे-
राष्ट्र बैंकको क्याडर हुँदै पछि राजनीतिक पद (डेपुटी गभर्नर) मा नियुक्त हुनुभयो। त्यसबेला नेतृत्वभन्दा तल रहेर पनि छुट्टै पहिचान बनाउनुभएको थियो। लगानी बोर्डमा चाहिँ नेतृत्व तहकै जिम्मेवारी पाए पनि कता कता हराउनु भयो नि?
होइन, म हराएको छैन। त्यस्तो लागेको हुनसक्छ। राष्ट्र बैंक र यहाँ कामको प्रकृति फरक छ। एउटा मात्रै काम गर्दा पनि ठूलो साइजको काम हुन्छ र त्यसको ‘इम्प्याक्ट’ धेरै हुन्छ। यहाँ एउटै परियोजनामा धेरै समय र साधन तथा स्रोत खर्च हुन्छ। अर्को यो संस्था आफैँले स्वतन्त्र रुपमा रिजल्ट दिन सक्दैन। यो अरु धेरै संस्थासँग अन्तरसम्बन्धित छ। त्यसले गर्दा पनि यहाँको काममा चाँडै रिजल्ट नदेखिने हुनसक्छ।
भनेको राष्ट्र बैंकको महाप्रसाद अधिकारी र लगानी बोर्डको महाप्रसाद अधिकारीमा परिवर्तन आएको हो?
त्यो होइन। मेरो आफ्नो ‘नेचर’ र आफूले काम गर्ने तरिका एउटै छ। म ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ मान्छे हुँ। केही नगरी बस्न नसक्ने मेरो स्वभाव परिवर्तन हुन सम्भव नै छैन। काम गर्ने संस्थाको प्रकृति अनुसार अन्यत्र आश्रित हुनुपर्ने समस्या भने हुने रहेछ। आफूले गर्नसक्ने र अरुबाट गराउनुपर्ने विषय भने फरक हुने रहेछ।
भनेपछि लगानी बोर्डमा तपार्इलार्इ हातखुट्टा बाँधेर पठाइएको छ?
हामी लगानी बोर्ड ऐन संशोधन गर्न खोजिरहेका छौं। त्यसपछाडिको मूख्य कारण भनेको ताप्के नतातेर बिँड मात्रै तात्यो भन्छौं नी, अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। हामी यहाँ त बिँडजस्तो रहेछौं। ताप्के तातेको छैन, पाक्ने कुरा पाक्दैन त्यही भइरहेको छ। जलविद्युतमा आयोजनाहरुमा अहिले विवाद भइरहेको छ। हामी परियोजना मार्केटिङ गरिरहेका छौं। हामीले परियोजनाहरु यी हुन् भनिरहेका छौं। कथा मात्रै हालेर त भएन नी। तयारी परियोजना कुन हुन् त? ती परियोजना कसको हातमा छन्? सबै मन्त्रालयको हातमा छन्। स्क्रिनिङ, हरेक रिभर वेसिनको ओभरअल प्लान कहाँ हुने भयो त भन्दा त्यो सबै मन्त्रालयसँग हुने भए। यो परियोजनालार्इ विदेशी लगानी चाहिन्छ तिमीहरुले खोज भनेपछि मात्रै हाम्रो भूमिका आउने भयो।
त्यसपछि मात्रै ती परियोजना हामीकहाँ आउँछन्। त्यस्तै अरु कुनै परियोजना बनाउनुपर्यो। उदाहरणकालागि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा पनि हामीले यहाँबाट गर्न सक्दैनौं। हाम्रो प्रोजेक्ट बैंकमा यो परियोजना पनि छ तर त्यसको सबै प्लान पर्यटन मन्त्रालयसँग छ। पर्यटन मन्त्रालयले आफ्नै हिसाबले त्यो परियोजना अघि बढाइरहेको छ। यस्तोमा अब हामीले लगानीकर्ता खोजीकालागि कहाँ सुरु गर्ने र कता कोट्याउने? यी सबै कुराले गर्दा यहाँको कामको ‘नेचर’ फरक भएकोले राष्ट्र बैंकमा देख्नुभएको महाप्रसाद र यहाँको महाप्रसाद फरक अनुभव गर्नु स्वभाविक हो। त्यसैले ऐन संसोधन गरेर बोर्डलाई वान स्टप सपको रुपमा विकास गर्न चाहेका छौँ। ता की यहाँ आएका लगानीकर्ताले फेरि अर्को निकायको ढोका ढक्ढक्याउनु नपरोस्। अर्को मन्त्रालयको समन्वय चाहिए त्यहीँको अधिकारीले बोर्ड सचिवालयमा आएर राय सुझाव दिने व्यवस्था मिलाउन सकियोस् भन्ने हाम्रो सोच छ।
त्यहाँ पोलिसीमा काम गर्नुपर्थ्यो यहाँ ‘एक्सन’मा धेरै गर्नुपर्छ हो?
यहाँबाट नीतिमा पनि सुझाव दिने काम मात्रै भयो। एक्सनमा जान चाँही अन्त आश्रित हुनुपर्यो। त्यहाँ एउटा वित्तीय क्षेत्रको मात्रै काम थियो। त्यो सेक्टरमा गर्न खोज्दा राष्ट्र बैंक आफैँले गर्न सक्थ्यो। त्यहाँ एउटा स्वायतता थियो। यहाँ त्यो हुँदैन।
एउटा एक्सन ओरियन्टेड मान्छेलार्इ वाह्य तत्वले धेरैनै अलमल्याउने रहेछ?
धेरै नै फरक पार्छ। कतिसम्म फरक हुन्छ भने हामीले कुनै कार्ययोजना ल्याइरहँदाखेरि पनि त्यसलाई अघि बढाउने सरकारकै काम हो। कुनै पनि प्रोजेक्ट अध्ययन नगरी अगाडि बढ्दैन। अध्ययन सम्पन्न भएको प्रोजेक्ट हामीसँग छैन। ८३ हजार मेगावाटको विजुली उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको भन्छौं र ४३ हजार मेगावाट ‘प्राक्टिकल्ली भायबल’ भनिरहेका छौं तर उत्पादन भने एक हजार मेगावाट पनि गर्न सकेका छैनौं।
बाहिर बजारमा मारामार हाइड्रो गर्न आउँछु भन्ने पनि छन्। तर हामीसँग एउटा पनि अध्ययन भएका परियोजना छैनन्। कर्णाली चिसापानी १० हजार ८ सय मेगावाटको परियोजना कसैलाई दिऊँ भन्दा पनि हामी भारतसँगको समन्वय बिना दिन सक्दैनौ भन्छौं। सीमा क्षेत्रमै भएकोले त्यो प्रश्न आउनुपनि स्वभाविकनै हो। अध्ययन गरेको परियोजना नहुँदा त हामीले गफ मात्रै गरे जस्तो भयो नि।
लगानी बोर्ड स्थापना भएर गरेको चाँही के रहेछ?
पुरानो प्रोजेक्टहरुमा धेरै अलमलियो। अहिले पनि हामीसँग सिमित स्रोत र साधन मात्र छन्। त्यसैले कुनै ठूलो परियोजना हुने वित्तिकै हामी धेरैजनाले त्यसमै केन्द्रित हुने अवस्था छ। जस्तो अरुण तेस्रो र होङ्सी सिमेन्टमा हामी केन्द्रित भयौं।
त्यसो भए हामीसँग अध्ययन भएको एउटा पनि परियोजना छैन?
हामीले यो वर्ष प्रोजेक्ट बैंक बनाएका छौं। तर, २/३ वटा बाहेक इन्भेष्टरले खोजेजस्तो ‘सेलेबल प्रोजेक्ट’ हामीसँग छैन।
हामीले सेलेबल प्रोजेक्ट कहिलेसम्म बनाउन सक्छौं?
पहिला कुनैपनि परियोजनाको अध्ययन हुनुपर्यो। सम्भाव्यता अध्ययन नभएका परियोजना अरुलार्इ देखाएर भएन। त्यसैले यो वर्ष हामीले १० वटा परियोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने भनेका छौं। १० वटा परियोजनामा भेराइटी पनि छन्। साथै तीनवटा परियोजना निर्माणकालागि टेन्डर पनि गर्ने योजना बनाएका थियौँ। स्टडी नभएका प्रोजेक्ट टेन्डर खुलाएर काम पनि हुँदैन। हामीले तामाकोशी तेस्रो, रसायनिक मल उद्योग र काठमाडौंको उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पक्षिम जोड्ने दुर्इ लाइन मेट्रोको बिस्तृत अध्ययनको टेन्डर खुलाउने योजना बनाएका थियौं। तामाकोशी तेस्रो त उर्जा मन्त्रालयले टिबिआर्इ होल्डिङसलार्इ दिइसकेको जानकारी पठाएको छ।
सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने भनिएका १० वटा परियोजना कस्ता छन्?
जलविद्युतमा छ सय ५० मेगावाटको खिम्ती शिवालय, सात सय मेगावाटको मोदी कालीगण्डकी र सात सय ६२ मेगावाटको जलाशययुक्त तमोरको अध्ययन गर्दैछौ। हेटौंडाको पूरानो रोपवे स्तरोन्नती गरी वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहबाट काठमाडौंको सुख्खा बन्दरगाहसम्म कन्टेनर ल्याउने गरी बनाउन संभव छ कि भनेर पनि अध्ययन गर्न खोजेका छौं। त्यहाँबाट कन्टेनर सिधै यहाँसम्म ल्याउन सकियो भने वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहमा रेलबाट आएको कन्टेनर सिधै काठमाडौं ल्याइ पुर्याउन सकिन्छ। यो हाम्रो ‘ब्ल्यांक’ हिसाबको आइडिया मात्रै हो। अमेरिकातिर भने रोपवेमार्फत कन्टेनर ओसारपसार गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै मनाङमा स्की रिर्सोटको पनि संभाव्यता अध्ययन गर्दैछौं। नेपालमा एउटा सीसा उद्योग स्थापना गर्ने बारे पनि हामीले सम्भाब्यता अध्ययन गर्न लागेको छौँ। से फोकसुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र लक्जरी रिर्सोटको पनि अध्ययन गर्दछौं। यस्तै एउटा ‘विन्डपावर’को पनि अध्ययन गर्दैछौं। विन्ड पावरको लागि कुनै निश्चित भूगोल तय गरिसकेका छैनौँ।
गोसार्इँकुण्ड केवलकारको समेत अध्ययन गर्ने योजन बनाएका छौँ। यस्तै पशुपालन एवं मासु प्रशोधन उद्योगको पनि संभाव्यता अध्ययन गर्न लागेका छौँ। पोखरा र भरतपुरमा मोनोरेल, भरतपुर र विराटनगरमा स्मार्ट सिटी लगायत पर्यटन र शहरीकरण सम्बद्ध परियोजना पनि अध्ययन गर्ने तयारी छ।
डेढ वर्षको अवधिमा तपार्इँले सोचे अनुरुप काम गर्न सकिएन भन्नुभयो। मुलुकको विकास अघि बढ्न नदिने तत्व राजनीतिक दल रहेछन् की कर्मचारीतन्त्र?
मेरो यहाँको भूमिका भनेको कोअर्डिनेशन गर्ने हो। अब हामी सबैले आफ्नो सोचमा धेरै परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। अहिलेको सोचार्इले विकास हुनेवाला छैन। गफ गरेर र कथा हालेर मात्रै हुँदैन। योजनासहित स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्छ। जिम्मेवारी दिएर र पाएको जिम्मेवारी पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्छ नत्र भने काम हुँदैन। मेरो बुझार्इ के हो भने राजनीति गर्नेको आफ्नै खालको स्वार्थ हुन्छन्। उनीहरु निर्वाचन केन्द्रित हुन्छन्। निर्वाचनकालागि नारा तय गर्छन्। पैसा जुटाउन खोज्छन्।
त्यो स्वभाविक पनि हो। कर्मचारीतन्त्र भनेको त्यस्तो हुँदैन। हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरु स्पष्ट राख्ने र बढाउने हो। कुनैपनि योजनालार्इ स्पष्ट भएर अघि बढाउँदा त्यसमा कसैको बाधा अवरोध हुन्छ जस्तो मलार्इ लाग्दैन। कृषि, पर्यटन वा अरु कुनै मन्त्रालय होस्, कुनै कामको बारेमा आत्मविश्वासका साथ कुनै रोडम्याप बनाउने हो भने कुनै मन्त्री वा राज्यमन्त्री र सरकार परिवर्तनले त्यसलार्इ असर पार्छ? मलाई चाहिँ पार्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो रोडम्यापलार्इ स्वीकृत गराएर राख्ने र कुनै मन्त्री आउनेवित्तिकै त्यो रोडम्यापको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। हाम्रो कार्यक्रम यहाँ पुगेको छ र हामीले यसरी पूरा गर्दैछौं भनेर जानकारी गराउनुपर्छ। ती आयोजनामा यहाँ यहाँ समस्या छन् फुकाइदिनुपर्यो भनेर कर्मचारीतन्त्रले भन्ने हो भने ती मन्त्रीहरुले सघाउँछन्। कुनै मन्त्रीले मन्त्रालयले थालेको योजनालार्इ बाधा पार्छ जस्तो लाग्दैन। बरु हामी ब्युरोक्रयाटलेनै त्यसरी लैजान सकेका छैनौँ। विकासको बाटो बनाउने सबैभन्दा ठूलो भूमिका कर्मचारीतन्त्रको रहन्छ। त्यसमा हामी पछि छौँ।
राजनीतिक दलले दिने नारा भनेको पैसा जस्तै हो। पैसामा जसरी जनताको विश्वास हुन्छ नारामा पनि त्यस्तै विश्वास हुन आवश्यक छ। तपार्इँले भनेजस्तै राजनीतिक दलले दिएको नारालार्इ कर्मचारीतन्त्रले विश्वासिलो र दिगो बनाइदिन सकेन हो?
दोष सिधै दिनुभन्दा पनि मेरो बुझार्इँ चाँही हामी राजनीतिक दललार्इ जसरी गाली गर्छौ नी त्यो लेभलमा गाली गर्ने ठाउँ अरु छन्। राजनीतिक दलले नेतृत्व दिने हो नारानै दिने हो। त्यो कार्यान्वयन योग्य हो वा होइन भनेर छुट्याउने ब्यूरोक्रेसीले हो। राजनीतिक नेतृत्वले भिजन दिने हो। त्यो काम लाग्ने हो भने कार्यान्वयन गर्ने र बाटो बनाउने कर्मचारीतन्त्रलेनै हो। त्यसमा हामी चाँही अड्केको अड्क्यै भयौं। हामी अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरतानै छ भनेर बसिरहेका छौं। राजनीतिक नेतृत्वले एक्सनमा उत्रिएर गर्ने त होइन नी।
सरकारले कर्मचारीतन्त्रकै झै-झमेला नहोस् भनेर लगानी बोर्ड, पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जस्ता संस्था गठन गर्यो। तर, यी संस्थालार्इ झन् साह्रो ब्यूरोक्रेटिक बन्धनमा बाँधेर अफ्ठ्यारो परिस्थितीमा पुर्याउने काम सरकारबाटै भयो?
सरकार यस्ता कुरामा ओपन हुँदैन भने यस्ता संस्था नबनाए हुन्छ। वित्तीय स्रोत र पूर्वाधार जुटाउन टिम बनाएर लाग्ने हो भने मन्त्रालयबाटै भइहाल्छ नी किन चाहियो यस्तो संस्था? यदि राम्रो हुन्छ भने कोही कसैले आपत्ति मान्नुपर्ने कारण पनि छैन तर काम हुनुपर्यो। अब गर्न पनि नदिने र संस्था पनि छ भन्ने भयो भने त जागिर खाने संस्था बनाएर काम छैन। त्यो भनेको मान्छे अलमल्याउने मात्रै कुरा हुन्छ। तपार्इँहरुले मलार्इ भनिसक्नुभयो राष्ट्र बैंकको महाप्रसाद र यहाँको महाप्रसाद फरक भयो भनेर। म पनि आफूलार्इ प्रमाणित गर्न नै भनेर आएको हुँ। यस्तो संस्था भनेर आएको होइन नी। एउटा भएपनि दह्रो काम देखाउन सकिन्छ भनेर आएको हुँ।
भनेपछि तपार्इ यहाँ आएपछि फ्रष्टेड हुनुभएको हो?
म फस्ट्रेड भएको होइन तर देश चिन्ने मौका पाइरहेको छु। मैले देशनै चिनेको रहेनछु। तपार्इँले भन्नुभएको केही हदसम्म सही हो। जता फर्क्यो काम लथालिङ छ र काम गर्ने बाटो पनि छेकिन्छ भने फ्रष्टेड भइँदो रहेछ।
धेरै आशा गरिएको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो परियोजना झन् झन् ढिला भइ रहेका छन् नि?
हामीले दुर्इवटा परियोजनामा पिडिए गर्यौ। यति महिनाभित्र राज्यको ‘अवलिगेशन’ यो यो महिनामा यति फूलफिल गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। यो सरकारकै काम हो किनभने सम्झौता गरेको सरकारले नै हो। अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वनको समस्याले आयोजनानै प्रभावित भयो।
अब २१ महिनाभित्र वनको जग्गाको समस्या सल्टाउने भनेपछि त्यतिमा गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तब्य हो। ढिलो गरेर राज्यलार्इ के हुन्छ? अन्ततोगत्वा त्यो राज्यले गर्नैपर्छ। जे सम्झौता उसँग गरेको हो त्यो पुरा गर्नै पर्छ। केही वर्ष ढिला होला तर हामीले पूरा गर्नैपर्छ। हामीले ढिलो गर्दा उल्टै उसलार्इ म्याद थप्ने बहाना मात्रै दियौं। यीनै कारण गर्दा परियोजना ढिलो भयो। उसले सरकारले अनावश्यक रुपमा काम ढि लो गर्यौ भन्न पायो। सँगसँगै राज्यले पाँच वर्षपछि पाउने विजुली, रोयल्टी, साथै त्यो क्षेत्रको विकास कहाँ पुग्थ्यो होला? यहाँ दुर्इ वर्ष ढिला हुँदा त्यता सात वर्ष ढिला होला? यी उदाहरण मात्रै हुन्। हामी यसरी अलमलिन थाल्यौँ भने कसरी बन्छ मुलुक?
तथापि अहिले माथिल्लो कर्णालीको जग्गाको अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ। तिहारको अघिल्लो दिन वनसँग रुख काट्ने समेत सम्झौता भइसकेको छ। अरुणमा जग्गा अधिग्रहणकालागि १ अर्ब ३० करोड दिइसकेको छ। दुर्इवटा एक्सेस रोड (२८ र १२ किलोमिटर) खनिसकेको छ। चार किलोमिटरमा मुआब्जाको समस्या भएर मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव गएको छ। सिभिलतिरको कन्ट्रयाक्ट समेत अवार्ड गरिसकेको छ। ठेकेदारले कार्यालय स्थापनाको लागि हामीलार्इ चिठी पठाएको छ। त्यसैले केही ढिला त भएको हो तर ठूला प्रोजेक्टमा कामै भएन भन्ने चाहिँ होइन।
काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम पनि अघि बढेको छ भन्नुहुन्थ्यो?
फोहोरमा भने कम्पनीलार्इ टेकुमा प्रोसेस प्लान्ट राख्नदिने गरी तयारी थालेका थियौं। अब त्यो बन्चरे डाँडामा लैजानुपरेपछि यहाँबाट निकै टाढा भयो। उनीहरुले बाटो राम्रो हुनुपर्यो भन्ने शर्त राखेका छन्। म आफैँ पनि सडक विभाग गएर यसलार्इ प्राथमिकता दिनुस् भनेको छु। हाम्रो फोहोर लगेर त्यहाँ फाल्ने र बाटोभरी छर्दै त्यहाँ पुर्याउने गर्नुपनि भएन। उनीहरुले ठाउँ सरेपछि डिजाइन परिवर्तन हुने भयो। हाम्रोतर्फ भने ढुवानीको मूल्य टुंग्याउन बाँकी छ। अरु सबै भइसकेको छ। हामीले प्रत्येक परिवारबाट दुर्इ सय रुपैयाँ लिने भनेर शुल्क पनि टुग्याइसकेका छौं। त्यसैले अब यसले पनि गति लिन्छ।
कतिपय निराशाबीच पनि आशाबादी कुरा गर्नुभयो। तथापी तामाकोशी तेस्रो देख्दादेख्दै तपाईँहरुलाई सरकारले ओभरल्याप गरेर सरकारले कुनै एउटा समूहलाई दियो होइन?
तामाकोशी तेस्रो नर्वेको एसियन पावरले छाडेर गयो। यो आयोजनाको मोडालिटी सम्वन्धमा उर्जामन्त्रालयको राय मागेका थियौं। यो आयोजनाका लागि नौ वटा लगानीकर्ताको ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ आएको थियो। चिनियाँ, जापानी, बेलायती लगायतका लगानीकर्ताहरुले यो आयोजनामा रुची दिएका छन्। हामीले उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले ‘विड’ गर्छौ त्यसबेला तिमीहरु सहभागी होऊ पनि भनेका थियौं। पहिला हामी एलओआर्इ निकाल्छौ र तिमीहरुलार्इ जानकारी दिन्छौं भनेका थियौं। अचानक उर्जामन्त्रालयबाट कुनै एउटा कम्पनीलार्इ आयोजना दिएको जानकारी पाएका छौं।
तपार्इले आयोजनाको विड गर्ने भनेर विदेशी लगानीकर्तालार्इ आश्वस्त तुल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। उर्जा मन्त्रालयले थपक्क आयोजना कुनै एउटा समूहलार्इ दियो। यसले तपार्इँ र यो संस्थालाई अविश्वासिलो बनायो नी?
निश्चयपनि यो निर्णयले लगानी बोर्डको उपस्थितीमै महत्वपूर्ण प्रश्नचिन्ह खडा गर्यो। हामीले यो विषयमा उच्च राजनीतिक तह र ब्यूरोक्रेटिक लेभलमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। प्रधानमन्त्री र मूख्यसचिवसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसरी निर्णय गर्दै जाने हो भने समस्या अझै चर्किन्छ। लगानीकर्ताले कसको विश्वास गर्ने? तिमीहरुको के भर छ? भनेर उनीहरुले प्रश्न गर्छन्। प्रतिस्पर्धा नगरेको भए अरुणले २२ तेस्रोमा प्रतिशत बिजुली निशुल्क आउँथ्यो र? थपक्क एउटालार्इ दिएको भए किन दिन्थ्यो र? त्यसैले सधैं प्रोसेस एउटा हुनुपर्यो।
