निजी क्षेत्रका परियोजना तोकिएकै मितिमा बन्छन्, सरकार किन सक्दैन? उद्योगी चौधरीको विश्लेषण




०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। राजतन्त्रबाट मुलुक संघीय गणतन्त्रमा परिवर्तनपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ। यो दुबै निर्वाचनपछि राजनीतिक परिवर्तनले स्थायी बाटो समाउनेछ। राजनीतिक समस्या समाधानपछि आर्थिक एजेण्डामा मुलुक प्रवेश गर्नेछ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक र बाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छन् दलहरु। निर्वाचनपछि आउने सरकारले कस्तो आर्थिक एजेण्डा लिनु पर्छ? बिजमाण्डूले बहस थालेको छ। बहस श्रृङ्खलामा उद्यमी विनोद चौधरीको विश्लेषण:
 
उदार अर्थनीतिका कारण धेरै उद्योगधन्दा खुले, हुर्किए, आज त्यसैको जरामा नेपाली उद्यमी नेपालमा मात्र सीमित नभएर विश्व बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा पुगेका छन्। अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दै गर्दा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो। माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो। त्यसले हामीलाई केही समय गाँज्यो। राजनीतिक परिवर्तन गरेर संविधान लेखन हुँदै आज हामी मूख्य दुई ठूला निर्वाचनको अगाडि उभिएका छौं। यसको ठूलो अर्थ र महत्व छ। अब नेपालमा विकासको प्रारम्भ भएको छ। 
---

हिजो म नेकपा एमालेमा सांसदको रुपमा रहेपनि आज नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा होमिएको छु। नेपालको ठूलो लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली काग्रेस प्रवेश गर्दै गर्दा मलार्इ पार्टी सभापतिले ठूलो जिम्मेवारी पनि सुम्पिनु भएको छ। नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासको अभियानको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी उहाँले मलाई सुम्पिनु भएको छ। त्यसैले हिजो र आजमा मेरो दृष्टिकोणमा धेरै अन्तर आइसकेको छ। 
 
आर्थिक क्षेत्रको विकास अभियानलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएसँगै मेरो भूमिका फेरिएको छ। फेरिएको भूमिकामा धेरै काम गर्नुपर्ने छ। तर काम गर्नुअघि समस्याको पहिचान, संभावनाको उजागर गर्नुपर्छ।
 
अर्थतन्त्र विस्तारका बाधक
म पहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या र त्यसलाई जटिल पार्ने पक्षका बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। हाम्रोमा अर्थतन्त्रको समस्या संरचनामा गएर जोडिन्छ। क्षेत्रगत रुपमा यसमा र उसमा भन्दा पनि संरचनामा धेरै समस्या मैले देखेको छु। २०४६ सालको परिवर्तनपछि उदार अर्थनीतिलाई जोडतोडले अगाडि बढाइयो। यसको एउटा अभिन्न अंग निजी क्षेत्रको रुपमा म पनि थिए।
 
उदार अर्थनीतिका कारण धेरै उद्योगधन्दा खुले, हुर्किए, आज त्यसैको जरामा नेपाली उद्यमी नेपालमा मात्र सीमित नभएर विश्व बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा पुगेका छन्। अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दै गर्दा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो। माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो। त्यसले हामीलाई केही समय गाँज्यो। राजनीतिक परिवर्तन गरेर संविधान लेखन हुँदै आज हामी मूख्य दुई ठूला निर्वाचनको अगाडि उभिएका छौं। यसको ठूलो अर्थ र महत्व छ। अब नेपालमा विकासको प्रारम्भ भएको छ। 
 
राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद पनि नेपालमा केही महत्वपूर्णहरु काम भएका छन्। तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेन। यसको अपजस भनेको अब्यवस्थालाई जान्छ। २५ वटा सरकार फेरिए। सरकारसँगै सचिव, परियोजनाका प्रमुखहरु फेरिए। काम गर्ने वातावरण बनेन, अस्थिरताले जताततै असर गर्यो। अस्थिरताकै कारण हाम्रो विकास बजेटको एक तिहाइ रकम खर्च हुन सकेन। त्यो एक तिहाइ हरेक बर्ष खर्च नहुँदा विकास खुम्चियो र हामी माथि जान सकेनौं। 
 
आयोजना राम्रा, कार्यान्वयन कमजोर
आज नेपालका सबै दलले स्वीकारेको २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छन्। यी आयोजनाको धेरै ठूलो अर्थ र महत्व छ। यसले नेपालकै मुहार परिवर्तन गर्न सक्छ। ती योजनामध्ये कतिपयमा राम्रो काम भएका होलान्, कतिपयको प्रगति शुन्य छ।
 
ती आयोजना किन अगाडि बढेनन्? यसको उत्तर खोज्न धेरै टाँढा पुग्नै पर्दैन। ती आयोजनालाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ कि? मन्त्रीहरुको कार्यालयमा छ कि? राष्ट्रिय योजना आयोगमा छ कि? लगानी वोर्डमा छ कि? वा अर्थमन्त्रालयमा छ? यति उत्तर खोजियो भने नेपालको विकासको सबै प्रकृया, समस्या र अप्ठ्याराहरु थाहा हुन्छ। पाँच बर्षमा हुने काम २५ बर्षसम्म पनि किन भएन भन्ने जवाफ मिल्छ। 
 
विकास/निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्नु वा धेरै सुस्त हुनुको मूख्य कारण भनेको संरचना र ब्यवस्थापन हो। ब्यवस्थापनको अभावमा जतिसुकै स्रोत भएका देशहरु पनि भत्किएका छन्। भेनेजुएला त्यसैको उदाहरण हो। स्रोतका हिसावले धेरै धनी हुनुपर्ने भेनेजुएलाले आज आफ्नो सीमाना एक पटक खोल्दा डेढ लाख मान्छे निस्किएर भाग्छन्। 
 
स्रोतको कुरा गर्ने हो भने, आज अफ्रिकी देशहरु सबैभन्दा धनी हुनु पर्थ्यो र नेपालनै पनि।स्रोतका हिसाबले सिंगापुर र जापान गरीब मुलुक हुनुपर्ने हो।स्रोत भएका ठाउँमा व्यवस्थापन भएन र स्रोत नभएको ठाउँमा राम्रो व्यवस्थापनले उच्च विकासको गति समाते। 

अहिलेको संरचनाले उच्च आर्थिक वृद्धि दिन सक्दैन। आयोजना सफल र असफल हुने भनेको संरचनामा भर पर्छ। अधिकारसहित आयोजना जिम्मा दिनुपर्छ। त्यहाँ केही गडबढी हुन्छ भने उसैले समाधान गर्छ। राम्रो काम गरिरहेको भने पुरस्कृत पनि गर्दै जानुपर्छ। अब बन्ने सरकारले संरचनागत परिवर्तन गरेर काम नगरे फेरि पनि विकास अगाडि बढ्न सक्दैन। 
---
निजी क्षेत्रबाट पाठ सिकौं
म आफ्नै बारेमा केही भन्न चाहन्छु। म विहान ६ बजे उठेर रातको १२ बजेसम्म आफ्नो परियोजनाहरुको हरेक पल अनुगमन गर्छु। कहीँ अड्किने वित्तिकै तत्कालै कदम चाल्ने संस्कारमा हुर्किए। आज हामी जुन दिन परियोजना सुरुवातको कुरा गर्छौं त्यही दिन यसले कुन दिन उत्पादन सुरु गर्छ भनेर मिति निर्धारण गर्छौं। यो संस्कार सरकारी काममा पनि हुनु पर्छ। यहीँ नै संरचनागत समस्याहरु छन्। 
 
अहिलेको संरचनाले उच्च आर्थिक वृद्धि दिन सक्दैन। आयोजना सफल र असफल हुने भनेको संरचनामा भर पर्छ। अधिकारसहित आयोजना जिम्मा दिनुपर्छ। त्यहाँ केही गडबढी हुन्छ भने उसैले समाधान गर्छ। राम्रो काम गरिरहेको भने पुरस्कृत पनि गर्दै जानुपर्छ। अब बन्ने सरकारले संरचनागत परिवर्तन गरेर काम नगरे फेरि पनि विकास अगाडि बढ्न सक्दैन। 
 
अहिले दलहरुको घोषणापत्रमा उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिइएको छ। पाँच बर्षभित्र उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्छु भनेर दलहरु अगाडि बढ्दै गर्दा त्यहाँ उनीहरुको अनुभव र सपना दुबैले काम गरेको छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ। एक खालको प्रतिबद्धता भएरै घोषणापत्रमा ठूला ठूला कार्यक्रमहरु परेका हुन्। तर, घोषणापत्रभित्र रहेका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने 'वालुवा र इँटा' भनेको पार्टीभित्रका अन्य अंग हुन्। प्रस्ट रुपमा भन्दा हामी हौं। 
 
आज मलाई पार्टीले आर्थिक वृद्धिको अभियानको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएपछि त्यसमा मैले जसरी पनि काम गर्नु पर्छ। त्यसलाई मैले कसरी फरदर डेलिभरी ओरेन्टेड बनाउन सक्छु भनेर सोच्नु पर्छ। त्यही अनुसार काम गर्नु पर्छ। खाली १५ हजार मेगावाट बिजुली ल्याउँछौं भनेर त हुँदैन। कसरी ल्याउने १५ हजार मेगावाट बिजुली भन्ने प्रस्ट खाका पनि चाहिन्छ। त्यो भनेको अर्को बर्ष कति बिजुली आउँछ? त्यसपछिको वर्ष कति आउँछ? अनि पाँच बर्षसम्म कति आउँछ? भनेर लेखाजोखा गरेर काम गर्नुपर्छ। कुन कुन आयोजना कुन चरणमा छन्? तीनका समस्या के हुन्? के गर्दा आयोजनाले समयमै नतिजा दिन्छन् भनेर हेर्नुपर्छ। सबैलाई एउटा डालोमा राखेर सबैको समस्या एउटै रहेछ भनेर समाधान खोज्नु हुँदैन। सबैका फरक फरक समस्या हुन्छन्। फरक/ फरक डिल गर्नुपर्छ। अनि मात्र आयोजना अगाडि बढ्छ र समयमा नतिजा दिन्छ।
 
बामगठबन्धनको समाजवाद
बाम गठबन्धन बनेपछि जुन खालको अवधारणाहरु सार्वजनिक भएका छन् त्यसले केही अनिश्चय उत्पन्न पक्कै गरेको छ। समाजबादसम्म पुग्ने भनेर उनीहरुले भनेका छन्। चुनाव जित्नकै लागि यो कुरा गरेको भए त मेरो भन्नु केही छैन। तर आजको संसारमा समाजवादलाई बोकेर हिँड्दा अगाडि पुगिदैन। मैले एमालेका सांसदका रुपमा काम गरेको छु। उद्योग क्षेत्रका नेताका रुपमा समेत काम गरेको छु। त्यही भएर उहाँहरुले चुनावी नारालाई ब्यवहारमा लैजानु हुन्छ जस्तो लाग्दैन। 
 
वामपन्थीहरु अलिक वढी वितरणमूखी हुन्छन्। अनियन्त्रित र धान्न नसक्ने तथा उत्पादकत्वसँग नजोडिने वितरणले देशहरु सकिएका छन्। तर यसो भन्दैमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई नकार्न सकिँदैन। अहिले पनि २१.६ प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामूनि छ। उनीहरुलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। उनीहरुको जिम्मेवारी राजनीतिक दलले लिनुपर्छ। उमेरका हिसावले दिने भत्ता एउटा छ, तर गरिवीको रेखामुनी भएकालाई मुलधारमा ल्याउन सक्नु पर्छ। उनीहरुलाई चुलो बल्ने र बत्ति बल्ने वातावरण दिनु पर्छ। 
 
उदाहरणका लागि खाद्य संस्थान काठमाडौंमा राख्नु जरुरी छैन। काठमाडौंमा उसको गोदाम र अफिस किन चाहियो? त्यो त ग्रामिण क्षेत्रमा लैजानुपर्छ। सरकारले उत्पादकत्वसँग जोडेर अनुदान दिनु र्छ। सँधै पाल्ने बानी पारियो भने पनि अर्को रोग जन्मिन सक्छ। त्यसैले माछा र बल्छी सँगसँगै दिनुपर्छ।  

म मेरै चौधरी समूहको उदाहरण दिन्छु। मेरो संस्थाको भएभरका म्यानेजरलाई मैले अविश्वास गरेर, मेरा सारा प्रोजेक्टलाई अविश्वास गरेर काम गर्न थालेँ भने मैले अहिलेसम्म बनाएको सबै कुरा खत्तम हुन्छ। नेपाल बाहिर जति पनि चौधरी समूहकाका संस्थाहरु छन्, ती पनि नेपालीहरुले चलाएका छन्। ती सबै सफल छन्। यसको अर्थ समस्या नेपालीमा छैन भन्ने हो। नेपालीको योग्यतामा पनि छ। क्षमतामा पनि छ। निजी क्षेत्रमा त्यही नेपालीले गएर काम गर्न सक्छ। नेपालका उत्कृष्ट बैंकहरु सबै नेपालीले चलाइरहेका छन्। उत्कृष्ट होटलहरु नेपालीले चलाइरहेका छन्। सरकारमा जानेवित्तिकै त्यो लथालिङ्ग किन हुन्छ? 
---

 
अबको दिशा
अस्थिर सरकार र त्यससँगै हुर्किएको अस्तब्यस्त प्रशासन र उनीहरुको कमजोर डेलिभरीका बाबजुद पनि केही न केही काम त भएका छन्। २१ वटा गौरवका आयोजनामा हामी अवधारणागत रुपमै स्पष्ट भइसकेका छौ। निर्माण गर्नैपर्छ भन्नेमा हामी सबै सहमत छौं। कुनैको संभाब्यता अध्ययन भइरहेको छ। कुनै ठेक्कापट्टामा गएका छन्। कुनै आयोजना ठेक्कापट्टा भएको कन्ट्र्याक्टरसँग झगडा भएर अड्किएर बसेको छ। तीन वटै एयरपोर्ट बन्ने चरणमा छन्। चौथो एयरपोर्टको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न पैसा बाँड्ने काम सुरु भइसकेको छ। चीन आएर पूर्वपश्चिम रेल मार्गको अध्ययन गरेको छ। धेरै कुराहरु सुस्त भएपनि काम भइरहेका छन्। यसलाई अलिकलि संरचनात्मक रुपमा ब्यवस्थित गरेर अगाडि बढाइयो भने नेपालको अनुहार पाँच बर्षमा परिवर्तन हुन्छ। केही नयाँ कुरा गर्नै पर्दैन। 
 
म जुन संस्कारबाट हुर्किएको हुँ, त्यसले हिजोसम्म गरेको कुरालाई छाड्नुपर्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सक्दिन। हिजोसम्म गरेको कुरालाई बिल्ड गर्नु पर्छ भन्ने हो। यो कसैको ब्यक्तिगत योजना होइन, पार्टीको योजना होइन। देशको योजना हो। 
 
नेपालको कर्मचारी प्रशासन संरचना र ब्यवस्थापनको अंग हुन्। उनीहरुलाई नेतृत्व गरेर जान सकिएन भने जनतासम्म नतिजा पुर्याउन सकिँदैन। 
 
म मेरै चौधरी समूहको उदाहरण दिन्छु। मेरो संस्थाको भएभरका म्यानेजरलाई मैले अविश्वास गरेर, मेरा सारा प्रोजेक्टलाई अविश्वास गरेर काम गर्न थालेँ भने मैले अहिलेसम्म बनाएको सबै कुरा खत्तम हुन्छ। नेपाल बाहिर जति पनि चौधरी समूहकाका संस्थाहरु छन्, ती पनि नेपालीहरुले चलाएका छन्। ती सबै सफल छन्। यसको अर्थ समस्या नेपालीमा छैन भन्ने हो। नेपालीको योग्यतामा पनि छ। क्षमतामा पनि छ। निजी क्षेत्रमा त्यही नेपालीले गएर काम गर्न सक्छ। नेपालका उत्कृष्ट बैंकहरु सबै नेपालीले चलाइरहेका छन्। उत्कृष्ट होटलहरु नेपालीले चलाइरहेका छन्। सरकारमा जानेवित्तिकै त्यो लथालिङ्ग किन हुन्छ? यसको अर्थ हो त्यहाँ केही न केही संरचनागत समस्याहरु छन्। त्यसलाई ठेगान लगाउनु पर्छ।
 
त्यो भनेको 'राइट पर्सन राइट प्लेस' हुनुपर्यो। उनीहरुलाई इन्सेन्टिभवाइज त्यहाँ बाँधेर राख्ने अवस्था बनाउनु पर्छ। उनीहरुलाई पुरस्कृत गर्नु पर्छ। पार्टीगत आधारमा, ब्यक्तिगत महत्वकांक्षाका कारणले वा लोभलालचका कारणले विकास  विरोधी धारणा कसैले बनाएर काम गर्दैन भने उसलाई कारवाही पनि गर्नुपर्छ। 
 
अझै २३ वटा कानुन संशोधन गर्नु पर्ने छ। १९ सालका कानुन अहिलेसम्म पनि जीवित छन्। यो कुरामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। कालो कानुन भन्छु म त्यसलाई। उद्योगपति ब्यापारी, कर तिर्नेहरु सबै चोर हुन् भनेर जसले कानुन बनाउँछ र आफू राम्रो, चोखो हुँ भन्ने मानसिकताबाट जुन कानुन बनाइएका छन् ती सबै काला कानुन हुन्। त्यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउन जरुरी छ। 
 
हरेक समाजमा, हरेक क्षेत्रमा गतल तत्वहरु छन्। त्यो राजनीति, ब्यूरोक्रेसी र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छ। त्यसलाई आइसोलेट गर्ने हो। पूरै प्रणालीलाई निषेध गर्ने होइन। हाम्रोमा कुनै कुरा खोलियो भने नियन्त्रण नै गर्न नसकिने गरी खोलिन्छ। बन्द गरेपछि थोपो नचुहिने गरि बन्द गरिन्छ। यस्तो गर्नु हुँदैन।
 
२५ बर्षको दौरानमा नेपालमा एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र खुलेको छैन। तर बर्षेनी चार लाख युवाहरु श्रम बजारका लागि तयार भइरहेका छन्। उद्यमी ब्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको माग धेरै नै गरिसके। तर खोलिएको छैन। सबैले आफैले जग्गा किनेर उद्योग विकास गर्न सक्दैन। औद्योगिक क्षेत्र खुलेका भए उद्योगहरु खुल्न थाल्थे। रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्थ्यो। सात वटा प्रदेशमा कम्तीमा एउटाका दरले औद्योगिक क्षेत्र खोल्न जरुरी छ। फरक फरक राज्यमा फरक फरक प्रकृतिका औद्योगिक क्षेत्र खुले भने यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै नै माथि पुर्याउँछ। त्यसबेला उनीहरुले कति रोजगारी सिर्जना गरे भन्ने लेखाजोखै गर्न नसकिने अवस्थासमेत आउँछ। अहिले अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा १३ प्रतिशतबाट झरेर ६ प्रतिशतमा आएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको कास गर्न सके पुरानै अवस्थामा उद्योगको हिस्सा पुर्याउन सकिन्छ।
 
रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्योग हो। साथै लघु उद्योगले पनि रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ। यी दुई क्षेत्र मात्र अगाडि बढ्दा पनि अर्थतन्त्र माथि जान्छ। नेपालमा यी दुबै क्षेत्र सँधै पछि परे। हामीले उनीहरुलाई अगाडि बढ्नका लागि वातावरण पनि तयार पारिदिएनौं। 
 
मान्छेसँग धेरै धैर्यता गर्ने समय छैन। तत्काल हामी के गर्छौं त्यसमा स्पष्ट हुनु पर्छ।काम गर्न चुनाव आउनु पर्दैन। नियमित कामभित्र यसलाई राखेर अगाडी बढाउनुपर्छ। हामीसँग जति पनि संस्थाहरु,नीति र प्रतिवेदन बनेका छन्। आइडिया र गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि छ।तर त्यसलाई ‘डेलिभरीको मेकानिज्म’मा लैजान सकिएको छैन र  जिम्मेवारी बोध पनि छैन। सरकार र निजी क्षेत्रले यसमा जोड दिएर कार्यान्वयनमा गएमा रिजल्ट निकाल्न कुनै अप्ठेरो छैन।

Share this Story

   

निजी क्षेत्रका परियोजना तोकिएकै मितिमा बन्छन्, सरकार किन सक्दैन? उद्योगी चौधरीको विश्लेषण को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.