अघिल्ला हरेक चुनावमा दलहरुले घोषणापत्र सार्बजनिक गरेर चुनाव लडेका थिए। चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गइसकेपछि, नेताहरु मन्त्री भइसकेपछि उनीहरुमध्ये कसैले पनि हाम्रो घोषणापत्रमा यो लेखेको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तपाईहरुले योजना लेखेर ल्याउनुहोस् र बजेट तर्जुमा गर्नुस् भनेनन्। 

 

बजेट के  आधारमा तर्जुमा भयो? २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा १०औं योजना भर्खर प्रारम्भ भएको थियो। उक्त योजना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहमति गरेको गरिवी निवारण रणनीति पत्रका आधारमा बनेर काम भइरहेको थियो। 

 

त्यसेबेला कसैले पनि घोषणापत्रमा गरिवी निवारण रणनीतिक पत्रलाई कार्यान्वयन गर्छौं भनेनन्। त्यसपछिका बर्षहरुमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कि त पञ्चबर्षिय योजनाको आधारमा तर्जुमा या त त्रिवर्षिय योजनाका आधारमा। १०औँसम्म पञ्च बर्षीय योजना थियो, त्यसपछि अस्थिरताले योजनालाई त्रिबर्षीय बनाइयो। आजको मितिमा १४औं त्रिबर्षीय योजना सञ्चालनमा छ।

 

नेपाली कांग्रेस र एमाले-माओवादी गठबन्धको घोषणापत्रमा अहिलेको त्रिबर्षीय योजनालाई के गर्ने भनेर बोलिएको छैन।  आगामी पुस मसान्तसम्म त मोटामोटी सरकार बनिसक्छ। सरकारमा जाने दलले त्रिबर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्ने की घोषणापत्र? अहिले बजेट बिनियोजन, नीति सबै त्रिबर्षीय योजनाका आधारमा चलिरहेका छन्। 

 

बाराक ओबामाले ल्याएको स्वास्थ्य योजनालाई डोनाल्ड ट्रम्पले म सरकारमा गएपछि खारेज गर्छु भनेका थिए। नभन्दै उनले कमान सम्हालेपछि खारेजी प्रकृयामा लगे। तर, हामीकहाँ चुनावी घोषणा कार्यक्रम बन्न सकेका छैनन्।

 

अब यहाँ त्रिबर्षीय योजना अनुसार नै चल्ने भए यो घोषणापत्रको  कामै छैन। होइन, घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने, त्रिबर्षीय योजनालाई खारेज गर्नु पर्छ। 

 

प्रणालीगत हिसावले जाने हो भने घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। घोषणापत्रमा महत्वकांक्षा होलान्, सपना होलान्। यसमा हासिल गर्न नसकिने असम्भव कुराहरु पनि होलान्। त्यो अलग बिषय भयो। सबै कुरा कार्यान्वयनमा गर्नका लागि सरकारमा गइसकेपछि दलहरु तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने सन्दर्भमा त्रिबर्षीय योजनालाई फाल्न पनि सक्दैनन्। अहिलेका योजनाहरु राष्ट्रिय विकास परिषद्बाट पास भएर आएको छ। बीचैमा परिवर्तन गरिएको इतिहास पनि छैन। त्यसैले आउने दिनमा परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। 

 

केही यस्ता विकासका मुद्दाहरु छन्, जुन हामीले दीर्घकालिन रुपमा स्वीकारेका छौं। सन् २०३० सम्म दीगो विकास हासिल गर्ने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले मोटो किताव निकालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दीगो विकास लक्ष्य बमोजिम योजना तयार पारिएको हो। नेपालका पनि आफ्नै दीगो विकास लक्ष्यहरु छन्। दीगो विकास लक्ष्यलाई हामी त्याग्नै सक्दैनौं। किनभने त्यसमा हाम्रो पैसा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि लगानी प्रतिवद्धता जनाएका छन्। हामीले २०३० सम्म केही लक्ष्यहरु निर्धारण गरेका छौं। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा दीगो विकास बारे केही पनि छैन। नेपाली कांग्रेले अब आफ्नो घोषणापत्रको काम गर्छ कि दीगो विकास लक्ष्य नीतिलाई पच्छ्याउँछ? 

 

बाम गठबन्धनले एक वाक्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरेको र नेपाल पनि पक्ष भएको दीगो विकास लक्ष्यहरुलाई कार्यान्वयन गर्छौं भनेको छ। त्यो वाहेकको त्रिबर्षिय योजनाहरुलाई हामी कसरी लैजान्छौं? सरकारका अरु दीर्घकालिन योजनाहरु कसरी लैजाने?, कुन योजनामा कमजोरी छन्, त्यसमध्ये कसलाई मिल्काउँछौं? कुन योजना अगाडि बढाउँछौं? कसैको घोषणापत्रले बोलेको छैन।

 

घोषणापत्रमा सडक बारे आफ्नै योजना छन्। स्वास्थ्य बारे पनि आफ्नै योजनाहरु छन्। जबकी नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। अब घोषणापत्रमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने कि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने? नेपाल सरकारको प्रणाली पुराना योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न बनेको छ। योजनाहरु कागजमा लेखेर कार्यान्वयन हुने होइन। त्यसलाई सार्वजनिक संस्थाहरुले कार्यान्वयन गर्ने हो। अहिले बनेका संस्थाहरु त्रिबर्षीय, पञ्चबर्षीय योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएका संस्थाहरु हुन्। 

 

प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार अब स्वायत्त छन्। संघीय सरकारमा गइसकेपछि स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारमा घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने छैन। केन्द्रले सोचेको कुरा प्रदेशले र प्रदेशले सोचेको कुरा स्थानीयले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने छैन। त्यो संयन्त्रका बारेमा कसैले पनि सोचेको देखिँदैन। त्यसैले यो घोषणापत्र चैँ खाली एउटा घोषणा मात्र हुन्छ।

घोषणापत्रमा सडक बारे आफ्नै योजना छन्। स्वास्थ्य बारे पनि आफ्नै योजनाहरु छन्। जबकी नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। अब घोषणापत्रमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने कि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने? नेपाल सरकारको प्रणाली पुराना योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न बनेको छ। योजनाहरु कागजमा लेखेर कार्यान्वयन हुने होइन। त्यसलाई सार्वजनिक संस्थाहरुले कार्यान्वयन गर्ने हो। अहिले बनेका संस्थाहरु त्रिबर्षीय, पञ्चबर्षीय योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएका संस्थाहरु हुन्। 
—

घोषणापत्र कति हावा!

राजनीतिले कुनै लक्ष्य राख्छ र, त्यो गर्छु भनेर कस्सिएर लाग्छ भने सन्सारमा लक्ष्यहरु हासिल नभएका भने छैनन्। हामीमा कल्पना, सपना र महत्वकांक्षाको अभाव होइन। नीतीको र कार्यक्रमको पनि अभाव होइन। हामी सबैसँग सपना छन्, कल्पना छन्। प्रत्येक नागरिकले यहाँ सपना देखेको छ। पुरा गर्न नसकेपछि कोही कतार गएको छ कोही मलेसिया गएको होला। कोही अमेरिका गएको होला। 

 

राष्ट्रको एउटा सपना छ। नेताहरुका पनि सपना छन्। ठूलो सपना बोकेकोमा कुनै आपत्ति छैन। सपना  त पहिलेदेखि नै थियो नि। नीति हाम्रा सबै राम्रा छन्, कार्यक्रमहरु राम्रा छन् भनेर सबैले भनिरहेकै छन्। प्रत्येक योजनाहरु राम्रा छन्। तर ती नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक संस्था भने सबै धरासयी छन्। नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने डेलिभरी गर्न सकेका छैनन्। नीति कार्यान्वय गर्न सकेका छैनन्। मुलुकमा विधिको शासन छैन। कानुनमा लेखिएको कुरा पालना नगर्दा मान्छेहरु गर्व गर्छन्। पालना गर्नेहरुको संख्या नै एकदमै कम छ। नेतृत्व तहबाट नै कानुन उल्लंघन गर्न पाए हुन्थ्यो, नीति उल्लंघन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ ब्याप्त छ। कानुनमा लेखेर हुन्छ र भन्ने खालको धारणा नेतामा बनेको छ। 

 

सार्वजनिक संस्थालाई कसरी बलियो पार्ने, सार्वजनिक संस्थाका अहिलेको कमजोरीलाई सटिक ढंगबाट पहिचान गरेर त्यसलाई यसरी समाधान गर्छु भन्ने छैन। चाँडो चाँडो सचिब सरुवा गर्दिन भनेर घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता आएको छैन। मूख्य समस्या, कुनै पनि निकायको प्रशासकिय नेतृत्व स्थिर नहुनु हो। त्यो स्थिर छैन भने संस्थाले कसरी डेलिभर गर्न सक्छ? आफ्नो जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सक्छ?

 

बाम गठबन्धन वा नेपाली कांग्रेस दुबैले चीनको आग्रहमा धेरै लामो समय लगाएर बेल्ट रोडमा परियोजनामा सहमति जनाएका छन्। तर, यसबारेमा दुबै घोषणापत्रमा केही पनि छैन। आखिर जसले सरकार बनाए पनि भोली चीनको बिआरआइमा त केही गर्नै पर्छ। चीनले करै लगाएर पनि गराउँछ। बिआरआइको बारेमा हाम्रो धारणा यो हो भनेर घोषणापत्रमा भन्नु पर्दैन थियो? बिआरआइ जतिको संवेदनशिल बिषय नेपालको सन्दर्भमा अर्को छँदैछैन। 

 

त्यसैले अहिलेकै संरचना र योजनाका कारण पनि दलहरुको घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसमाथि घोषणपत्रका सम्बन्धमा दलहरु गम्भिर पनि छैनन्।

(अबको आर्थिक योजना र रणनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे खनालको अर्को विश्लेषण आगामी अंकमा)