काठमाडौं। केहि दिन यता तरकारीको मूल्यमा भएको अस्वभाविक वृद्धि रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले अग्रसरता देखाएको छ।
 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले उपभोक्ता मञ्च, नेपाल राष्ट्र बैंक, कालिमाटी तरकारी बजार, कृषि मन्त्रालय, आपूर्ती व्यवस्थापन विभाग लगायत सम्बद्ध पक्षलाई बोलाएर तत्काल समाधानको पहल गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
 

'जे कारणले भएपनि मूल्यवृद्धि अस्वभाविक रुपमा बढेको छ। अनुगमन बढाएर हुन्छ की बजारमा हस्तक्षेप गरेर हुन्छ तुरुन्त नियन्त्रणमा लाग्नुस' गुरुङले भने। आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले चर्को मूल्य हाल्दा जति पनि तरकारी पाईने भएको हुँदा अभाव बाहाना मात्र भएको बताए। 'कालिमाटीमा आउने तरकारी राती १२ बजेदेखि दुई बजे सम्म आउँछ। बिहान ५ बजे सम्म के कति तरकारी आउँछ भनेर पर्खिन्छन्। त्यसपछि आफुखुसी मूल्य निर्धारण गर्छन्, उनले भने।
 

आयात हुने सबै तरकारीको मूल्य किलोको ११ रुपैयाँ 

मिडियामा चौतर्फी मूल्यवृद्धिको कुरा आएपछि अनुगमन गरेको विभागले केहि आश्चर्यजनक प्रमाण फेला पारेको भन्दै दाहालले भने, 'काकडभिट्टा बाट भित्रिएको काउली, बन्दा, गोलभेडा लगायत धेरै जसो तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ रहेको छ। कर छलि गर्न पनि बिचौलिया सफल भएका छन्।'
 

कालिमाटी तरकारी बजारका निर्देशक तेजेन्द्र प्रसाद पौडेलले तरकारीको आपूर्ती कति हुन्छ, कहाँबाट कति तरकारी आउँदैछ भन्ने थाहा पाएर नै मूल्य छिनछिनमै घटबढ हुनेगरेको बताए। पौडेलको कुरामा असहमति जनाउँदै दाहालले कालिमाटी बजार समितिले पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न पहल गर्नु पर्नेमा टुलु टुलु हेरेर बिचौलिया हावी हुन दिएको आरोप लगाए।
 

उपभोक्ता अधिकारबादी सहदेब गौतमले बाटोमा बेच्दा ३० रुपैयाँ किलो पाईने तरकारी बिचौलिया लागेर कालिमाटी पूगेपछि १३० रुपैयाँ किलो पूग्ने गरेको बताए। अर्का उपभोक्ताबादी माधव तिम्सिनाले बिजमाण्डूमा प्रकाशित समाचारको उदाहरण दिँदै, सात किलोमिटर गाडीमा बोकेपछि २० किलोकै हजार रुपैयाँ बढी मूल्य लिएको बेला समेत बिचौलियासँग सरकारी संयन्त्र कमजोर बनेको आरोप लगाए।

राष्ट्र बैंकले मोसमी प्रतिकुलता, माग बढेको र बिचौलिया सक्रिय भएकै कारण मूल्यवृद्धि भएको ठहर गरेको छ। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने- अन्य कारणले मूल्य वृद्धि भएको होईन,  मौसममा थौरै प्रतिकुलता देखिँदा बिचौलिया धेरै सक्रिय भएकाले मूल्य बढेको हो।'
 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तरकारीमो मूल्य कति हुनुपर्छ भनेर तोक्न, बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिन र आयात हुने तरकारीमा पनि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।