अनियमित र हचुवाढंगले गेजुवा ग्रुप संग गरिएको बुढि गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदिय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको छ

— Kamal Thapa (@KTnepal) November 13, 2017

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गर्दै १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजना गेजुवालाई निर्माण जिम्मा दिएको थियो। बिना टेन्डर निजी एवं विश्व बैंकको कालो सूचीमा समेत परेको कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दिएको भन्दै सरकारी निर्णयको चर्को बिरोध भएको थियो।