काठमाडौं। अनिल शाहसँग प्रमुख कार्यकारीका रुपमा दुई वटा बाणिज्य बैंकको नियुक्तिपत्र छ। उनी अहिले मेगा बैंकको प्रमुख कार्यकारीका रुपमा काम गरिरहेका छन् भने पुस १७ गतेबाट काम गर्ने गरि सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको नियुक्ति पत्र बुझिसकेका छन्।

 

गत जेठमा सुरेन्द्र भण्डारीको समेत यस्तै भएको थियो। सिद्धार्थ बैंकमा तीन बर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै भण्डारी जेठ २२ मा कुमारी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका थिए।

 

रत्नराज बज्राचार्य अहिले सनराइज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्।०७२ जेठ १ सनराइज बैकमा नियुक्त भएका बज्राचार्य दुई दिनअघिसम्म मात्र ग्लोबल आइएमइ बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए। 

 

शशिन जोशीले पनि जम्मा १५ दिनको फरकमा नयाँ बैंकको नेतृत्व सम्हाल्न थालेका थिए। अहिले नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका जोशीले ०७२ जेठ २९ गते एनआइसी एसिया बैंक छाडेर असारको १३ गते नबिलको नेतृत्व जिम्मा लिए।

एउटा बैंकमा छँदै अर्कोमा जम्प गरेको वा एउटा बैंक छाडेको एक/दुई सातामै अर्को बैंकको नेतृत्व सम्हालेका प्रमुख कार्यकारीहरुको सूची लामो छ। पछिल्लो समय अनिल शाह सूचीमा थपिएका मात्र हुन्।

 

बारम्बार यस्तो प्रबृत्ति दोहोरिन थालेपछि, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई 'कुलिङ पिरियड'को आवश्यकता रहँदैन्? अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा यो बहस सुरु भएको छ।

 

खासगरी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सामान्य जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्ने पद होइन। ठूलो जोखिम बहन गरेर जनताको पैसाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएको पद हो। सर्वसाधारण तथा ठूला ब्यापारी ब्यवसायीको 'वही खाता' को नालेबेलीको फेहरिस्त उनै सिर्इओसँग हुन्छ। प्रमुख कार्यकारीहरु कडा नियमनमा त हुन्छन् नै 'प्रोफेसनल' र 'इथिकल' पनि हुनुपर्छ।

३२ बर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताइसकेका अनिल ज्ञवाली बजारको मागलाई ध्यान दिँदै निश्चित ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्।

 

बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि नयाँ ऐनमार्फत 'कुलिङ पिरियड' तोकिएको छ। गभर्नर भइसकेकादेखि माथिल्लो ब्यवस्थापनमा बसेर काम गरेकाहरुसम्म जागिर सकिने वित्तिकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान थालेपछि ‘कुलिङ पिरियड’को ब्यवस्था ऐनमै गरिएको हो।

 

राष्ट्र बैक ऐनमा, गभर्नरले आजीवन आफूले नियमन गर्ने संस्थामा बस्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ भने डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरुलाई पनि ३ बर्षको सीमा तोकिएको छ। अधिकृत स्तरका कर्मचारीले आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकास पाएको मितिले २ वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान पाउने छैनन्।

 

'राष्ट्र बैंकजस्तो कडाइ नगरिए पनि सामान्य रुपमा तीनदेखि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड बैंकका प्रमुख कार्यकारीमा पनि लगाउन सकिन्छ,' ज्ञवालीले भने, 'प्रमुख कार्यकारीका हकमा बजारको मागलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ।'

 

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी रिक्त भए तीन महिनाभित्र नियुक्त गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ। बाध्यकारी ब्यवस्थाका कारण लामो समय कुलिङ पिरियड राख्दा असहज अवस्था आउनसक्ने तर्फ संकेत गर्दै ज्ञवालीले भने- जागिर छाड्ने सबैले प्रोफेसनल ब्यवहार त देखाउँदैनन्, उनीहरुलाई रोक्नका लागि पनि कुलिङ पिरियड ठिकै होला।

 

लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिर रहेका सुमन जोशी प्रमुख कार्यकारीका लागि कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको बताउँछन्। लक्ष्मी बैंकमा तीन कार्यकाल प्रमुख कार्यकारी भएर वाहिरिएका जोशीका अनुसार, कम्तिमा तीन महिनाको कुलिङ पिरियड आवश्यक छ।

अब्यवसायिक गतिविधि रोक्नसमेत कुलिङ पिरियड आवश्यक छ। तीनदेखि ६ महिनासम्म काम नगर्दा के  फरक पर्छ? न बैंकलाई फरक पर्छ न जागिर छाडेको सिइओलाई? केही पनि फरक पर्दैन भने नियम कानुन नभए पनि आफ्नो विवेकले त निश्चित समय ब्रेक लिन सकिन्छ।
— 
 

'तीन महिनाको कुलिङ पिरियड पनि कम हो। तर तीन महिना मात्रै भयो भने पनि सुरुवात हुन्छ,' जोशी भन्छन्, 'कानुनले तोकेको छैन, नियामकले छेकेको छैन भन्दैमा ठूलो एक्सपोजर बोकेर बसेका प्रमुख कार्यकारीहरु आँफैले सामान्य 'ब्रेक' समेत नलिइ अर्को बैंकमा जानु ठूलो नैतिक प्रश्न हो।' उनले कानुनमा नभए पनि ब्यक्तिगत पहलमै प्रमुख कार्यकारीहरुले कुलिङ पिरियडको बारेमा सोच्नु पर्ने बताए। 

 

कुलिङ पिरियड नहुँदा थिति बिग्रिन सक्ने र ऋण लगानीमा पनि 'मिसम्याच' हुन सक्ने उनले बताए। 'एक महिनापछि म अर्को बैंक जाँदैछु भन्ने भएपछि आफू बसेको बैंकमा बुक मिलाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'यताको हिसावकिताव मिलाउन जान लागेको बैंकबाट यताउती गर्ने सम्भावना रहन्छ। विगतमा यस्ता धेरै वटा घटना भएका छन्।' 

 

अनिल ज्ञवाली प्रमुख कार्यकारी अर्को संस्थामा जाँदा केही कर्मचारी पनि जानु स्वभाविक भएको बताउँछन्। ‘कुलिङ पिरियड लगाइए पनि जाने कर्मचारी पछि पनि गइहाल्छन्, खुला बजारमा डराउनु पनि हुँदैन, तर ब्यापारमा अनइथिकल काम गरे भने समस्या हुन्छ,उनले भने।

 

'सम्भावित अन इथिकल अभ्यासलाई रोक्न पनि कुलिङ पिरियड आवश्यक छ,' ज्ञवालीले भने, 'भित्री सुचनाहरु अर्को संस्थामा जान्छ। ग्राहकको सुची नै पुग्ने हुनसक्छ।' उनले ‘इथिक्स’मा नबस्नेलाई कुलिङ पिरियडले पनि काम नगर्ने बताए। '६ महिनापछि सिइओ नयाँ बैंकका गयो भने पनि ग्राहकको सुचना पहिले प्रिन्ट गरेर लगेको हुनसक्छ,' उनले भने, 'यो खासमा नैतिकताको प्रश्न हो। नियम कानुनले मात्रै यसलाई छेक्न सक्दैन।'

 

जोशी अब्यवसायिक गतिविधि रोक्नसमेत कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको बताउँछन्। 'तीनदेखि ६ महिनासम्म काम नगर्दा के  फरक पर्छ? न बैंकलाई फरक पर्छ न जागिर छाडेको सिइओलाई?' उनले भने, 'केही पनि फरक पर्दैन भने नियम कानुन नभए पनि आफ्नो विवेकले त निश्चित समय ब्रेक लिन सकिन्छ।' 

 

उनी सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्दा नै करारपत्रमा 'कुलिङ पिरियड' का बारेमा पनि उल्लेख गर्नु पर्ने बताउँछन्। 'तीन/६ महिना बाहिर हुँदा केही न केही नयाँ आइडिया पनि आउँछ, नैतिक प्रश्न पनि उठ्दैन, ब्यवसायिक मर्यादा पनि कायम हुन्छ,' जोशीले भने, 'सञ्चालक समितिले पनि अबदेखि करारपत्रमा कुलिङ पिरियडको शर्तसहित नियुक्ति दिनु पर्छ।' 

 

एक/दुई साताको फरकमै अर्को संस्था जाँदा पुरानो संस्थाको नीति र ग्राहक पनि सर्ने गरेका छन्। नयाँ सिइओले आफ्नो पुरानो संस्थाका ग्राहक तान्नेदेखि कर्मचारी लैजानेसम्मका काम गरिरहेका छन्। 

 

'ग्राहक तान्ने, राम्रो मान्छे तान्ने काम भइरहेको छ,' जोशीले भने, 'तीन/६ महिनापछि अर्को संस्था जाँदा पुरानोले आफ्नो ब्यवस्था मिलाइसकेको हुन्छ। कसैलाई पनि अप्ठेरो पर्दैन।'