विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले पठाउने रेमिटेन्सका आधारमा चलेको देशमा ब्याज दर करिडोर लागू गर्न सकिँदैन भनेर लामो वहस भयो। कतारमा समस्या आउँदा नेपालको रेमिटेन्स प्रभावित हुन्छ। साउदी अरब या मलेसियामा संकट आउँदा पनि हामीलाई अप्ठेरो हुन्छ। रेमिटेन्स कति आउँछ भनेर आँकलन हुँदैन। निर्यातबाट पैसा आउने भए त्यसको आँकलन हुन सक्थ्यो, बस्तु तथा सेवा उत्पादनका हिसावले। तर नेपाल रेमिटेन्सले चलेका कारण त्यो आँकल हुन सक्दैन। त्यसैले ब्याज दर करिडोर असम्भव हो भन्ने कोणबाट धेरै लामो वहस भएको थियो। 

 

राष्ट्र बैंकले सबै आशंका र तर्कहरुलाई चिर्दै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा 'फुल फ्लेज' ब्याज दर करिडोर नीति लियो। मौद्रिक नीतिको ब्यवस्था अनुसार २०७४ कात्तिक २९ गतेबाट करिडोर पूर्ण रुपमा लागू भएको छ। 

 

कसरी बुझ्ने करिडोर?

करिडोरभित्र तीन वटा ब्याज दरहरुलाई स्थिर गरिएको छ। तल्लो सीमा तीन प्रतिशतको हुन्छ। माथिल्लो सीमा सात प्रतिशतको हुन्छ। सात प्रतिशतको ब्याज दर स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) का रुपमा रहेको छ। 

 

माथिल्लो सीमा (अपर वाउन्ड) र तल्लो सीमा (लोअर वाउन्ड) को बीचमा बैंक ब्याजदर रहनुपर्छ भन्ने उद्देश्य नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। त्यसका लागि अर्को औजार प्रयोगमा ल्याइएको छ- नीतिगत दर (पोलिसी रेट)। नीतिगत दरलाई रिपो दरका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। चालु बर्षका लागि नीतिगत दर पाँच प्रतिशत तोकिएको छ। 

 

करिडोरले बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता ब्यवस्थापन गर्दै ब्याज दरलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने काम गर्छ। यसबाट निक्षेपकर्ता र ऋणीको ब्याज दरलाई समयसान्दर्भिक र स्थिर राख्ने काम हुन्छ। आफ्नो उद्देश्य पुर्तिका लागि राष्ट्र बैंकले करिडोरको प्रयोग गर्छ। 

 

राष्ट्र बैकले बैंकिङ प्रणालीमा भएको अधिक वा न्यून तरलताको मापन दुई तरिकाबाट गर्छ। पहिलो विधि भनेको, अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) नै हो। सिआरआरका लागि राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नु पर्ने रकमभन्दा वढि रकम बैंकहरुले राख्छन् भने अधिक तरलताको अवस्था देखिन्छ। यसरी अधिक भएको तरलता राष्ट्र बैकले करिडोरभित्रको तल्लो सीमा तीन प्रतिशत ब्याज दरमा लिन्छ। यसको उद्देश्य बैंकहरुसँग बढि भएको 'आइडल फन्ड' खिँचेर बैंकहरुको लागत कम गर्ने भन्ने हो। 

 

यदि बैंकहरुले सिआरआरका लागि राख्नु पर्नेभन्दा कम रकम राखेमा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता छाड्छ। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर अर्थात पाँच प्रतिशत ब्याज लिएर रकम छाड्छ। यसरी राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता भए तीन प्रतिशत ब्याजमा प्रणालीबाट पैसा लिन्छ र तरलता अभाव भए पाँच प्रतिशतमा पैसा दिन्छ।

 

तरलता मापन गर्ने अर्को विधि हो, बैंकहरुले आपसमा गर्ने अन्तर बेंक सापटी। अन्तर बैंक दर यदि ३ प्रतिशतभन्दा तल जान थाल्यो भने त्यसलाई माथि ल्याउन राष्ट्र बैंकले तीन प्रतिशत ब्याजमा पैसा तान्न थाल्छ। तरलता झिक्छ। यसको विपरित अन्तर बैंक दर पाँच प्रतिशत नाघेमा राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतमा बजारमा पैसा छाड्न थाल्छ। अन्तर बैंक दर पाँच प्रतिशतबाट माथि गएमा यसले करिडोरको माथिल्लो सीमा सात प्रतिशतलाई पनि भेट्न सक्छ भनेर त्यसअघि नै राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता प्रवाह गर्छ। बजारमा पैसा छाड्ने औजार रिपो हो। 

 

करिडोरमा तोकिएको तीन, पाँच र सात प्रतिशत ब्याजमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत दर अर्थात पाँच प्रतिशत ब्याज दर हो। यो ब्याज दर करिडोरको बीचमा हुन्छ। केन्द्रबिन्दुमा रहेको नीतिगत दरको उद्देश्य, अल्पकालिन ब्याज दर यसैको हाराहारीमा होस् भन्ने हो। नीतिगत दर पाँच प्रतिशत हुँदा अर्थतन्त्रलाई लाभ हुन्छ। वित्तीय बजारको स्थारयित्व हाँसिल हुन्छ। 

 

सर्वसाधारणलाई के फरक पर्छ?

करिडोर आँफैमा महत्वपूर्ण त्यतिबेलासम्म होइन, जतिबेलासम्म यसले आम जीवनमा प्रभाव नपारोस्। करिडोरले सर्वसाधारण बचतकर्तालाई पनि छुनु पर्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरुलाई पनि छुनु पर्छ। राष्ट्र बैंकले लागू गरेको करिडोरले दुबै पक्षलाई समेट्छ। 

 

करिडोरको एउटा उद्देश्य, बैंकमा पैसा राख्ने बचतकर्ताले सम्मानजनक ब्याज दर प्राप्त गर्नु पर्छ भन्ने हो। राष्ट्र बैंकले करिडोर जुन हिसावले त्याएको छ,  यसका आधारमा साधारण बचत खाताको ब्याज दर न्यूनतम पाँच प्रतिशत हुनु पर्छ भन्ने संकेत हो। नीतिगत दर पाँच प्रतिशत हुनु भनेको बचतको ब्याज दर कम्तिमा पाँच प्रतिशत हुनु पर्छ भन्ने हो। 

 

अहिले बजारको ब्याज दर राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा तोक्दैन। २०४६ साल भदौ महिनाबाटै ब्याज दर तोक्ने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छाडिदिएको हो। तर अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्र बैंकले ब्याज दरलाई प्रभाव पार्ने कोशिस भने गरिरहेको हुन्छ। त्यसै अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले ब्याज दर करिडोरमार्फत साधारण बचत खाताको ब्याज दर न्यूनतम पाँच प्रतिशत हुनु पर्छ भनेर सन्देश दिएको छ। 

 

करिडोरले ऋणीको ब्याज दरलाई पनि संबोधन गर्नछ। ऋणको सन्दर्भमा दुई वटा काम करिडोरले गर्छ। करिडोरका कारण अब ब्याज दरमा तीब्र उतारचढाव आउँदैन। आज ६ प्रतिशतमा लिएको ऋण भोली १२ प्रतिशत पुग्यो, पर्सी १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो। अब त्यो अवस्थालाई करिडोरले नियन्त्रण गर्छ। तरलता अभाव हुँदा ब्याज बढेको हुन्छ। यसले ब्याज दरमा निक्कै ठूलो अनिश्चितता उत्पन्न भयो। यस्तो हुँदा लगानीको वातावरण पनि विग्रिन्छ। करिडोरको उद्देश्य ब्याज दरमा जुन अस्थिरता छ त्यसलाई रोक्ने र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने हो।

 

करिडोरका कारण अर्को फाइदा भनेको सहुलियत दरमा ऋणको उपलब्धता। करिडोरले सस्तो कर्जा कसरी सुनिश्चित गर्छ? राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतमा बैंकहरुलाई तरलता उपलब्ध गराउँछ। राष्ट्र बैंकले यसअघि नै निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) पाँच प्रतिशत तोकिसकेको छ। यस हिसावले ऋणीबाट बैंकले अधिकतम ब्याज दर १० प्रतिशत वा जोखिम प्रिमियमसमेत जोडेर ११ प्रतिशतसम्म माथि मात्र जान सक्छन्।

 

राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। त्यसैले १० प्रतिशतभन्दा माथि बैंकहरुले ब्याज लिने अवस्था रहँदैन। करिडोरमार्फत राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतभन्दा माथि ऋणको ब्याज नराख भनेरसमेत सन्देश दिएको छ। करिडोरबाट निक्षेपकर्ता र ऋणी दुबैलाई लाभ हुन अवस्था बनेको छ। 

 

ब्याज दरको सुनिश्चितताले वित्तीय क्षेत्रमा स्थिर वातावरण प्रदान गर्छ। साधन परिचालन र उपयोगमा समेत निश्चितता प्रदान भएको छ। मुलुकमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न करिडोरको केही न केही भूमिका अब रहन्छ। दीर्घकालिन प्रकृतिको लगानी बढ्ने ढोका खुला भएको छ। यसले गर्दा रोजगारीको अवसर बृद्धि हुन्छ। राष्ट्रिय उत्पादन विस्तार हुन्छ।

(थापा नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)