काठमाडौं । सरकारले गरिबी निवारणको दीर्घकालिन नीति तर्जुमा थालनी गरेको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा बनाउन थालेको र छिटै मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराउने सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए।
 

२५ जिल्लामा गरिब घर परिवार पहिचान सम्पन्न भएपछि नीति तर्जुमा सुरु गरेको उनले बताए। 'सरकारले गरिबी निवारणका लागि बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा सबै लक्षित परिवार र समुदायमा पुग्न सकेको थिएन, उनले भने- गरिब घर पहिचानसँगै अब त्यो समस्या रहेन।'
 

२५ जिल्लामा गरिएको अध्ययनले ४०.८ प्रतिशत घर परिवार गरिब रहेको पहिचान भएको छ। ती जिल्लाका १२ लाख २४ हजार परिवारमध्ये ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवार गरिबको रुपमा पहिचान भएको हो। मन्त्रालयले बिभिन्न १८ सूचकका आधारमा गरिब घर परिवार पहिचान गरेको थियो। गरिब घर परिवारको सूचीमा परेकाहरुलाई अति गरिब, गरिब र सामान्य गरिबको रुपमा बर्गिकरण गरिएको मैनालीले जानकारी दिए। 
 

पहिचान भएका मध्ये बाजुरा, कैलाली, सिराहा, सिन्धुली र बाग्लुङका गरिब घर परिवारलाई परिचय पत्र वितरण समेत सुरु भएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय निकाय मार्फत परिचय वितरण सुरु गरेको सचिव मैनालीले जानकारी दिए। बाँकी ५० जिल्लाको अध्ययनका लागि बजेट माग गरिएको र प्राप्त हुने वित्तिकैसुरु गरिने उनले बताए।
 

मन्त्रालयले गरिबी सम्बद्ध सबै निकाय आफू मातहत ल्याउने तयारी गरि रहेको उनले जानकारी दिए। गरिबी निवारण सम्बद्ध कार्यक्रमको प्रभावकारीताका लागि सबै निकायलाई एउटै छाता अन्तर्गत ल्याउन लागिएको मैनालीको भनाइ छ। त्यस अनुरुप अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको युवा स्वरोजगार कोष साउनमै मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइएको थियो। गरिब घर परिवार सहयोग सम्बन्धि बोर्ड र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम यसअघि नै मन्त्रालयसँग थिए। अब गरिबी निवारण कोषलाई पनि मातहत ल्याउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। 'गरिबी निवारण सम्बन्धि सम्पुर्ण नीति बनाउने र समन्वय गर्ने निकायको रुपमा मन्त्रालयले काम गर्नेछ, उनले भने- त्यसका लागि यो क्षेत्रमा काम गर्ने सबै संस्था एउटै छातामा आवद्ध हुन आवश्यक छ।'