प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु (सिइओ) एउटा बैंक छाडेको दुई/चार दिनमै अर्कोमा जाने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढेको छ।कोहीले एउटा बैंकमा छँदै अर्को बैंक जान पहिले नै टुङ्गो लगाउन थालेका छन्।मेरो विचारमा सिइओका लागि केही विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। अर्थात प्रमुख कार्यकारीका लागि 'कुलिङ पिरियड' आवश्यक देखिएको छ। 

 

सिइओ पद भनेको 'हट सिट' हो। उसले अलिकति समय लिएर अर्को बैंकमा जाँदा नयाँ बिचारहरु पनि सँगाल्न सक्छ। नीतिगत रुपमा यस्तो व्यवस्था नभएपनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आँफैले पनि निश्चित समय 'ब्रेक' लिनु राम्रो हुन्छ। 

 

अर्को संस्थामा जाँदा उ 'फ्रेस' भएर जान्छ, पुरानो बैंकको 'ह्याङओभर' छाडेर जान्छ। समय नलिइ जाँदा उसँग पुरानो संस्थाको सबै ताजा सुचनाहरु हुन्छन्। यसले पक्कै पनि केही न केही 'अनहेल्दी' वातावरण तयार हुन्छ। केही समय लिएर अर्को संस्थामा जाँदा पनि सुचनाहरु उसको दिमागबाट मेटिएको हुने त होइन, तर कुलिङ पिरियडको अवधारणाले पुरानो कुरा नयाँ बैंकमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गरिरहेको हुन्छ।

 

कुलिङ पिरियडले नैतिकतालार्इ बल

मैले पुरानो बैंकको सूचनाहरु नयाँमा प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने कुलिङ पिरियडको अवधारणा हो। यस्ता कुरामा सचेत हुनुपर्छ भन्ने सिकाउँछ। कुलिङ पिरियडको अर्थ, पुरानो संस्थाको 'ह्याङओभर' होइन, आफ्नो विज्ञता लिएर बाहिरिएको भन्ने कुरालाई बल पुर्याउँछ। यसले गर्दा नैतिक प्रश्नहरु पनि आउँदैनन्। नयाँ संस्थालाई नयाँ हिसावले हाँक्ने हौसला पनि दिन्छ। 

कुलिङ पिरियड भनेको भित्री सूचनाहरु, गोप्य सूचनाहरु लिएर जानु हुँदैन भनेर सचेत गराउने समय पनि हो। कुलिङ पिरियड हुँदैमा मान्छेले वदमासी नगर्ने भन्ने त हुँदैन। यो इन्टेसनको कुरा हो। ६ महिनापछि पनि उसले गएर गर्न सक्छ। नेपालमा समस्या 'व्यवसायिक योग्यता' को हुँदै होइन, 'व्यक्तिगत योग्यता' को हो। 

 

कुलिङ पिरियड एकदमै आधारभुत कुरा हो। विगतमा समस्या आएको पनि यही कारण हो। व्यवसायिक योग्यताभन्दा पनि व्यक्तिगत नैतिकता, मूल्य र मान्यता तथा आचारसंहिताको अभावले नै समस्या भएको हो। 

 

भारततिर यस्ता कुरामा खासै समस्या हुँदैन। बैंकको सिइओहरु त्यहीँबाट हुर्किरहेका हुन्छन्। त्यहीँबाट उनीहरु सिइओ हुन्छ र त्यहीँबाट रिटार्यड हुन्छ। नयाँ मान्छे भित्रबाटै आउँछन्। त्यसो हुँदा उतातिर कुलिङ पिरियड चाहिएन। नेपालमा सिइओको जागिर करारमा हुन्छ। चार बर्षको कार्यकाल तोकिएको छ। त्यसपछि बाहिरिनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर नेपालमा यस्ता खालका समस्याहरु आउँछन्। आइरहेका पनि छन्।

 

कसले तोक्ने कुलिङ पिरियड?

कुलिङ पिरियड राख्नका लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुग्न उचित हुँदैन। सञ्चालक समितिबाटै यसलाई मिलाउनुपर्छ। नैतिकताको लेखाजोखा गर्ने जिम्मा नियामकलाई दिनु पनि हुँदैन।  सञ्चालक समितिले नै सिइओको कुलिङ पिरियड राख्दा राम्रो हुन्छ। अझ राम्रो, सिइओले आफ्नो कुलिङ पिरियडका लागि आफ्नै सिद्धान्त कायम गर्दा हुन्छ। 

 

एउटा संस्था छाडेको दुई/चार सातामै अर्को संस्थाको नेतृत्व गर्न नैतिकताले दिँदैन भन्ने ठान्यो भने यस्ता प्रश्नहरु पनि उब्जिँदैनन्। निश्चित कुलिङ पिरियड चाँहिन्छ भनेर आफैले विवेक प्रयोग गरे सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। नभएदेखि बोर्डले र त्यो पनि नभए नियामक निकायबाट कुलिङ पिरियडको ब्यवस्था हुनु आवश्यक छ। पुरानै संस्थाको 'स्ट्रेस', कामको त्यही भागदौड बोकेर एउटाबाट अर्कोमा जाँदा उसमा के उत्पादकत्व हुन्छ र? फ्रेस भएर जाँदा केही नयाँ आइडिया पनि आउँछ। सिइओ कुनै सानोतिनो पद त होइन। संस्था हाँक्ने कुरा हो। त्यसैले प्रमुख कार्यकारीहरुले नै यस बारेमा सोच्दा राम्रो हुन्छ र सोच्ने बेला पनि आइसकेको छ। 

 

सकेसम्म सिइओले नै आफ्नो विवेक पुर्याए राम्रो हुन्छ। आफैले आफ्नो 'स्टयार्न्डर्ड' बनाउँदा राम्रो हुन्छ। यो भनेको सुशासनसँग जोडिने कुरा पनि हो। सुशासनको जोखिम यसैगरी आउने हो। यस्ता कुरा सञ्चालनमा पनि जोडिन्छ। यस्तो नै जोखिम होला भन्न नसकिएला तर यो सुशासन र नैतिकतासँग जोडिने प्रश्न भने अवश्य हो। 

 

व्यक्तिगत रुपमा भन्दा प्रमुख कार्यकारी आँफैले कुलिङ पिरियड पालना गर्दा नैतिकताको संकट पर्दैन भने सुशासनमा पनि प्रश्न उठ्दैन। कुलिङ पिरियड लिएर जाँदा तत्काल केही प्रभाव नपर्ला तर दीर्घकालमा यसले राम्रो उदाहरण स्थापित गर्छ। सिइओहरुको उचाइ बढाउँछ। पदको मर्यादामाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउन पाउँदैन।

 

कुलिङ पिरियड कति राख्ने?

कुलिङ पिरियड कति राख्ने भन्ने पनि प्रश्न आउला। ६ महिना या एक बर्ष? नेपालको सन्दर्भमा अहिलेलाई ३ महिनादेखि ६ महिना राख्न सकिन्छ। तर कुलिङ पिरियड राख्दैमा मान्छे इथिक्समा बस्छ भन्ने होइन। तर, त्यतिन्जेल पुरानो संस्थामा केही सुरक्षाको काम भइसकेको हुन्छ। फरक रणनीतिमा हिँडिसकेको हुन्छ। यसले बाहिरिएको सिइओलाई पनि राम्रो गर्छ र पुरानो संस्था पनि आफ्नो रणनीति फरक गर्न सक्षम भइसकेको हुन्छ। 

 

कुलिङ पिरियडको अवधारण स्थापित गर्न कम्तिमा पनि तीन महिना राख्नै पर्छ। पछि विस्तारै बजारको माग अनुसार त्यसलाई बढाउन पनि सकिन्छ। तर कुलिङ पिरियडलाई बैंकका सञ्चालक समितिहरुले सिरियसली हेर्न आवश्यक छ। किनभने निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणसँगै सेयर होल्डरको हित पनि  रक्षा हुनु पर्छ। अनइथिकल काम भयो भने ब्यापार अप्ठेरोमा पर्छ। बुक मिलाउने काम हुन सक्छ। त्यसलाई रोक्न पनि बोर्डले कुलिङ पिरियडको अवधारण ल्याउनु पर्छ।

यसमा अहिलेलाई नियामक गुहार्नेभन्दा पनि बोर्डले आफ्नो स्टान्डर्ड बनाउँदा राम्रो हुन्छ। अहिले हामी नयाँ नयाँ प्रयोग गरिरहेका छौं। पुरानो सोचलाई पनि बदल्नु पर्छ। त्यसैले कुलिङ पिरियड लागू गर्नु अहिले ठिक बेला पनि हो।  

(सुब्बा नेसनल बैंकिङ इन्ष्टिच्यूटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)