काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मस्यौदा गरेभन्दा विपरित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) संसदबाट पारित भएपछि पुराना बैंकर शशिन जोशीले टिप्पणी गरे- नेपालमा पनि क्रोनी क्यापिटालिजम् झ्यागिँन थालेको छ।
 

चिसो साँझमा भेटिएका जोशीले क्रोनी क्यापिटालिजम् बारेमा लामो व्याख्या गरेनन् तर सधैजसो कुटनीतिक पारामा भने- प्रणाली सुधारका लागि मस्यौदामा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरु निर्ममतापूर्वक काटिएका छन्। एक/दुई बर्षमै यसको असर देखिँदैन, हेर्दै जानुस्, ५/७ बर्षका दौरानमा ठूलो अस्थिरता देखिन्छ। 

 

बाफियाको मस्यौदामा सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीको कार्यकालसँगै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने बुँदा पनि समेटिएको थियो।

 

'कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा वढी सेयर स्वामित्व भएर उक्त फर्म वा कम्पनीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग व्यवसायिक कर्जा लिएर, उद्योग, व्यवसाय तथा ब्यापारमा संलग्न भएमा त्यस्तो ब्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछ' भन्ने व्यवस्था मस्यौदामा परेको थियो।

 

बैंकका सञ्चालक र व्यवसायीहरु संसदमा थिए। उनीहरुकै पहलमा यो व्यवस्था ऐनमा पर्न सकेन। अरु थुप्रै राम्रा ब्यवस्थाहरु पनि मस्यौदामै छुटे, ऐनमा अटाउन सकेनन्।

 

जोशीले बैंकमा भनेको 'क्रोनी क्यापिटलिज्जम' को जरा क्रमिक रुपमा अरु क्षेत्रमा पनि विस्तार भइरहेको छ।

 

क्यापिटालिजम्को अर्थ हामी सबैलाई थाहै छ। अक्सफोर्डका अनुसार, क्रोनीको अर्थ 'एकदमै मिल्ने साथी' भन्ने हुन्छ। यसको उत्पति १७औं शताब्दीको मध्यतिर भएको हो। ग्रीक भाषाको 'ख्रोनियोज' बाट क्रोनी शब्द बनेको हो भनिन्छ। ग्रीकमा यसको अर्थ 'लामो समयसम्म टिक्ने' भन्ने लाग्छ। तर क्रोनीसँगै क्यापिटालिजम् १९औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट जोडेर प्रयोगमा आउन थालेको हो। त्यसबेला पूँजीवादको कमजोरीहरुलाई विश्वब्यापी रुपमा मुद्दा बनाउन थालिएको थियो।

 

क्रोनी क्यापिटालिजम् अर्थतन्त्रको त्यो बिषयसँग जोडिन्छ, जब व्यापार/व्यवसायको सफलता सत्तामा भएकाहरुसँग नजिकको सम्बन्धका आधारमा तय हुन्छ। व्यापार/व्यवसायबाट धनसम्पति आर्जन हुन्छ र धनसम्पतिबाट राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुन्छ। आर्जित शक्ति सरकारका नीति/निर्माणलाई प्रभावित गर्न प्रयोग गरिन्छ, जसबाट धनि अझ धेरै धनी हुन्छन्।अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा त्यही राजनीतिक दलसँग सम्वन्ध राख्नेहरुमा सिमित हुन्छ।अर्थतन्त्रको हिस्सा सिमित व्यक्तिसँग न्यायोचित वितरण हुँदैन।त्यसले सिमित व्यक्ति धनी हुने र गरिब झन् गरिब बन्ने वातावरण तयार हुन्छ।

 

बाफिया पारित हुँदा ठ्याक्कै यही भएको थियो। जोशीले बाफियामा देखेको क्रोनी क्यापिटालिजम् अहिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, तामाकोशी तेस्रोदेखि एनसेलको पूँजीगत लाभकरमा पनि देख्न सकिन्छ। 

 

पूँजीवादको मूख्य सिद्धान्त, खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि व्यापार/व्यवसाय सफलता स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारण हुन्छ भन्ने हो। पूँजीबादी अर्थतन्त्रप्रति असहमति राख्नेहरुले अहिले राजनीतिमा कर्पोरेट मिसिन थालेपछि विरोधका लागि राम्रो मसला पाउन थालेका छन्। 'पूँजीबाद भनेकै क्रोनी क्यापिटालिजम् हो, जसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो आदर्श मान्नै सक्दैन' भनेर उनीहरुले पूँजीवादलाई बद्नाम गर्न थालेका छन्। 

 

भारतका पूर्व गभर्नर डा. रघुराम राजनले क्रोनी क्यापिटलिज्जमका बारेमा लामो भाषण पनि दिएका थिए। उनको भाषणको सार थियो- क्रोनी क्यापिटालिजमबाट पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुन्छ। जसबाट उद्यमशिलतामा अवरोध आउँछ र अवसरहरुको वितरण तल्लो तहसम्म पुग्दैन अनि आर्थिक बृद्धि प्रभावित हुन्छ।

 

एनसेलले नेपाललाई पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्छ भनेर निश्चित रकम आफ्नो वासलातमा छुट्याएको थियो। तर उसले राजनीतिक दल/नेता, ब्यूरोक्रेसी र न्यायलयसम्मलाई प्रभावमा राखेर कर नतिर्ने बाटो रोज्यो। एनसेलको कर सेटलमेन्टका लागि राजनीतिक तहमा धेरै खेलहरु भए। ब्यूरोक्रेसी कर तिर्नु पर्दैन भनेर लबिङमै हिँड्यो। न्यायालय पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभावमा पर्यो। 

 

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि एनसेलले कर तिर्न नखोज्नुको एउटै कारण थियो- उसको राजनीतिक तहमा भएको मित्रता। कर्मचारी प्रशासनसँगको निकटता। 

 

आँफैले बनाउने भनेर जनतासँग पैसा उठाउन थालिएको बुढिगण्डकी आयोजना पनि हठात् एउटा निजी कम्पनीलाई सरकारले सुम्पियो। स्थानीय तहको चुनावको मुखमा विना प्रतिस्पर्धा चाइना गेजुवा कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाइएको थियो। 

 

सरकार परिवर्तन भयो। त्यसपछि हठात् आयोजना खोसेर आँफैले बनाउने निर्णय गरियो। भारतका सञ्चार माध्यमले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन आयोजना खोसिएको समाचार नै प्रकाशित गरे।

 

५०० मेगावाटमाथिका आयोजनाका लागि लगानी वोर्डमार्फत जानु पर्ने कानुनी ब्यवस्थालाई नाघेर सरकारले तामाकोशी तेस्रो आयोजनाको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र टिबिआई होल्डिङस कम्पनीलाई जिम्मा दियो। ६५० मेगावाट क्षमताको आयोजना बिना टेन्डर गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टको कम्पनीलाई दिइएको थियो। सरकारले यो आयोजना जिम्मा लगाउँदा लगानी बोर्ड ऐनलाई मात्रै नाघेन टेन्डर नै नगरी 'तोक आदेश' मा निजी कम्पनीलाई नामसारी गरिदियो। यी केही उदाहरण मात्र हुन्।

 

पैसा कमाउनलाई राजनीति प्रयोग हुन्छ र पैसा कमाएपछि राजनीतिमार्फत सरकारलाई कब्जा गर्न थालिएको छ। लोकतन्त्र पुनर्वाहालीपछिका १० बर्षको संक्रमण कालमा क्रोनी क्यापिटालिजमले सबैभन्दा बढी जरा फिँजाउन सफल भयो। 

 

सहकारी ऐनलाई ब्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउन संसदमा लगिएको थियो। बर्षौदेखि सहकारी अभियानमा लागेकाहरु नै संसद थिए, उनीहरुकै 'इच्छा' मा मस्यौदाभन्दा फरक भएर ऐन पारित भयो। शिक्षा ऐनमा पनि राजनीतिसँग मिसिएका ब्यवसायीहरु नै हावी भए।  

 

औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने, तल्लो तहसम्म पूँजी परिचालन गरेर रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै आर्थिक बृद्धि गर्ने २०४८ मै लेखिएको विकास मन्त्र हो। समय क्रमसँगै राज्यको हरेक तहमा 'कर्पोरेट' छिर्न थालेपछि २०४८ को मन्त्र फिका देखिन थालेको छ। अब सरकारले चाहेर मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। बजारको शक्ति राजनितिसँग मिसिएर सरकारलाई नै तलमाथि गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ। भारतमा भन्ने गरिन्छ- राहुल गान्धीको हार जनताले चाहेका छैनन्, कर्पोरेटले चाहेका कारण उनी हार्न बाध्य भएका हुन्।

 

निर्वाचन खर्चिलो हुन थालेको छ। निर्वाचन जित्नका लागि 'उचित अनुचित' केही नहेरी पैसा जोहो गर्नु पर्ने वाध्यता राजनीतिककर्मीलाई हुन थालेको छ। निर्वाचन जितेपछि चन्दा जितेकाले 'डिभिडेन्ट' खोज्छन्। डिभिडेन्ट भुक्तानी गर्न दल/नेताले नीतिगत रुपमै केही निर्णय गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्ता निर्णयहरुमध्ये कतिपय तत्कालै असर देखिने खालका हुन्छन् र जनताले थाहा पाउँछन्‍। कतिपयको नतिजा आउँन बर्षौँ लाग्छ। तत्काल थाहा हुँदैन।

 

राजनीतिसँग कर्पोरेट प्रत्यक्ष जोडिन थालेकाले सरकार योजनाहरुमा भिजनरी देखिन थालेको छ, ब्यवहारमा होइन। त्यसैले सरकार असहाय बन्दै गएको छ। चन्दाको बोझले कतिपय अवस्थामा नतमस्तक पनि हुन थालेको छ। राजनीति र कर्पोरेट पानीमा चिनी मिसिएजस्तै घुलेको छ जसका कारण बजारका कतिपय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा सकिन थालेको छ। ११ वर्ष लामो राजनीतिक संक्रमण सकिएर मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान उद्घोषसहित बाम गठबन्धनले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने बाम गठबन्धनले झ्याङगिँदै गएको क्रोनी क्यापिटालिजम तोड्न सके मात्रै समान वितरणको सिद्धान्तका आधारमा समावेशी आर्थिक विकास सम्भव छ। 

 

क्रोनी क्यापिटलिजम् झाङ्गिदै गएमा सरकारको 'समान वितरणको सिद्धान्त' पनि धेरै दिन टिक्न सक्दैन। धनीहरु राजनीतिक पहुँचका आधारमा थप धनी हुन्छन् र गरिब झन् गरिब बन्छन्।