नेपालमा २००७ सालदेखि २०७४ सालसम्म राजनीति नै केन्द्रमा रह्यो। विकास निर्माण, आर्थिक सुधार भन्ने कुरा 'साइड लाइन' मा मात्र थिए। राणा शासन अन्त्य भइसकेकाले २००७ देखि १७ सम्‍म संविधानसभा, निर्वाचनजस्ता राजनीतिक मुद्दाले मात्र ठाउँ पायो। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि प्रजातन्त्रको रक्षार्थ आन्दोलन भए। ती सबै मुक्तिसँग जोडिएका कारण आर्थिक मुद्दाले स्थान पाउने गुन्जायस नै थिएन।
 
२०४६ मा प्रजातन्त्र आएर २०५१ सम्म केही आर्थिक कामहरु भए। त्यसै बेला भएका कामले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाएको हो। २०५१ पछि देश माओवादी जनयुद्धमा गयो। असुरक्षाका कारण विकास निर्माण प्रभावित भए, उद्योगधन्दा बन्द भए। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि संविधान निर्माणको काम सुरु भयो। त्यसले २०७२ सालसम्म समय लियो। २०७४ सम्म आउँदा सबै तहका निर्वाचन सकिएका छन्। अब राज्यसँग राजनीतिक एजेण्डा सकिएका छन्।
 
अब जनताको अधिकारका लागि भन्दै राजनीतिक माग राख्ने ठाउँ सकिएको छ। यसको अर्थ अब मुलुकसँग आर्थिक समृद्धि र विकासको एजेण्डा मात्र बाँकी छ भन्ने हो।
 
अब जनतालार्इ भुलभुलैयामा राखेर शासन गर्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले अब देश पूर्ण रुपमा आर्थिक एजेण्डामा हिँडिसकेको छ। अब सरकार र निजी क्षेत्रको ध्यान आर्थिक गतिविधिमा नै हुन्छ। हिजो राजनीतिक कारणले लगानी गर्न हच्किएकाहरु पनि अब लगानी गर्नतिर लाग्छन्। हिजो जोखिम मोलेर लगानी गरिरहेकाहरुले त्यसको मात्रा बढाउँछन्। अब लगानीको क्षेत्रमा एकैचोटी हजारौं दियोहरु बल्दैछन्। यसको मतलव आर्थिक क्षेत्रले उज्यालो महशुस गर्ने भन्ने हो।
 
आर्थिक विकासका लागि स्रोत महत्वपूर्ण हुन्छ। भएको पैसाले मात्र पुग्दैन। बैंकको लगानी बढ्छ। सरकारको लगानी बढ्छ। निजी क्षेत्र चलायमान हुन्छ। त्यतिले मात्रै नपुगेर सर्वसाधारणको पूँजी परिचालन हुन्छ। यसको अर्थ हो- पूँजी संकलन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका पूँजी बजारकै हुन्छ। यसले पूँजी बजारलाई चलायमान मात्र बनाउँदैन परिपक्क र सुदृढ पनि बनाउने छ।
 
२०४६ पछि बैंकिङ क्षेत्रको विकास भएको थियो। त्यसैको बोलवाला अहिले पनि पूँजी बजारमा छ। अब वास्तविक क्षेत्र, जलविद्युतलगायत अन्य नयाँ क्षेत्रहरु पनि अगाडि आउन थालेका छन्। वित्तीय क्षेत्रको बोलवाल मात्र हुँदा त पूँजी बजारको आकार बढेर गएको छ भने अन्य क्षेत्र आएपछि यो अझ फराकिलो र परिपक्क हुने छ।

लगानीकर्तालाई छनौंटको विकल्प दिन्छ। त्यसैले पूँजी बजारको भविष्य आगामी दिनमा एकदमै राम्रो देखिन्छ। केही चुनौतीहरु पनि छन्, जस्तो समयसापेक्षा पूँजी बजारको आधुनिकीकरण भइरहेको छैन। अब स्थिर सरकार बन्ने र नयाँ क्षेत्रहरुको विकास हुने हुँदा आधुनिकीकरण गर्न नियामक र सरोकारवालाई पनि दवाव पुग्छ। यसले पूँजी बजारलाई उचाइमा पुर्याउँछ।
(लेखक इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष हुन्।)