काठमाडौं।पाँच वर्षअघि युरोपेली युनियन(इयु)ले हवार्इ उड्ययन क्षेत्रमा लगाएको कालोसूचीको झिनोफानो माघमा हुँदैछ।

गत जुलार्इमा अन्तर्राष्ट्रिय हवार्इ उड्ययन संस्था (आइकाओ) को टोलीले गरेको सेफ्टी अडिटमा ‘बेसिक युनिभर्सल लेभल’ पार गरेपछि नेपाल कालोसूचीबाट मुक्त हुने आशामा छ।इयुले माघको पहिलो साता प्राधिकरणलार्इ छलफलका लागि बोलाएको छ। माघ महिनामा नेपाली हवार्इ उड्ययन क्षेत्रमा लागेको ग्रहण हट्ला?

आइकाओको क्यानडामा भइरहेको सेफ्टी कन्फ्रेन्समा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले नेपालले हवार्इ उड्ययन क्षेत्रमा गरेको सुधारका बारेमा आफ्नो मन्तब्य समेत राखे।पछिल्लो चार वर्षमा प्राधिकरणले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा हवार्इ उड्ययन क्षेत्रमा गरेको सुधार बारे प्रिजेन्टेशन दिइसकेको छ।प्राधिकरणले आइकाओको टोली ल्याएर अडिट गराउनेदेखि आन्तरिक हवार्इ कम्पनीमा समेत सुधारका लागि दबाब दिइरहेको छ।

यो पाँच वर्षको अवधिमा नेपालले कालोसूचीबाट उम्कन धेरै उपायहरु अबलम्बन गरेको छ।जनवरीमा समेत नेपाल कालोसूचीबाट वाहिर नआएमा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजले युरोपमा उडान गर्न पाउनेछैन।प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले आइकाओले सेफ्टीलिस्टबाट हटाएकोले नेपाल इयुको कालोसूचीबाट हट्ने सम्भावना रहेको बताए।उनका  अनुसार सन् २००९ मेमा पहिलो पटक नेपालको आठवटा क्षेत्रको विस्तृत उडान सुरक्षा अडिट गरेको थियो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड, सिफारिसहरु तथा अन्य मार्गदर्शक दस्तावेजहरुको परिपालनको दर ४३ प्रतिशत रहेको देखाइएको थियो।

उनले भने 'सन् २०१३ को जुलाईमा आइकाओको उडान सुरक्षा सम्परीक्षण अडिट टोली नेपाल आएको थियो। यो अडिटपछि नेपालको उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालनको दर ५५ प्रतिशतमा माथि थियो। पोखरेलका अनुसार नेपालले वायुसेवा संचालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा आइकाओबाट निर्धारित प्रकृयाको परिपालन नगरेको प्रमाण भएपछि नेपाल वायुयान संचालनको क्षेत्रमा गम्भिर सुरक्षा चासो भएको मुलुकको रुपमा सुचिकृत हुन पुग्यो।
सन् २०१० देखि सन २०१२ सम्म नेपालमा भएको पाँच हवाइ दुर्घटनामा आफ्ना धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएको इयुले जनाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नियम परिपालन न्यून रहेको , क्यानको लाइसेन्स सम्बन्धी नियममा सुधार गर्नुपर्ने ,वायुसेवा संचालन अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषयमा प्राधिकरणको कमजोरी रहेको  जानकारी आइकाओले युरोपियन युनियनलाई दिएपछि नेपाललार्इ कालोसूचीमा राखेको थियो।

आइकाओको सेफ्टी लिस्टबाट हटेपछि इयु बाहेकका देश (जापान, हङकङ, सिङ्गापुर, खाडी राष्ट्र)मा नेपाली वायु सेवा कम्पनीले उडान गर्न पाउने पोखरेलले बताए।अहिले प्राधिकरण लगायत हवार्इ सेवा संचालक संघको सहकार्यमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालनको दर ६६ प्रतिशत पुगेको उनले बताए। इयुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड परिपालन न्यूनतम ६० प्रतिशतले  हुनुपर्छ।

उनले भने 'इयुको उडान लिस्टमा समावेश भएका वायुसेवाले युरोपमा उडान गर्न पाउँदैनन्। कालोसूचीमा रहेमा नेपाल वायुसेवा र हिमालयन एयरलाइन्सले युरोपमा उडान गर्न पाउँदैनन्।‘ फ्रान्सको  उड्ययन प्राधिकरणको सहयोगमा सुधारका फ्लाइट अपरेशन (उडान) र एयर वर्दिनेस (मर्मत) क्षेत्रमा सुधारको काम गरिरहेको पोखरेलले बताए।उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले उठाएको समस्याको संबोधन गरिसकेको र दुर्घटनाको भने कुनै ग्यारेन्टी नहुने स्पस्ट पारे।

नेपाल हवार्इ सेवा संचालक संघका अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीले हवार्इ सुरक्षा र लाइसेन्स दिने प्रकृयामा धेरै सुधार भएको बताउँदै आइकाओले समेत सेफ्टीलिस्टबाट हटाएकोले इयुले हटाउने सम्भावना रहेको बताए। तर इयुले नोभेम्बरमा फेरी चार वटा विषयमा भएको सुधारका बारेमा जिज्ञासा राखेर पत्र पठाएको उनले बताए।‘इयुले लाइसेन्सिङ प्रकृया, २०१० यता भएको दुर्घटनाबारे अनुसन्धान, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था लगायतका विषयमा स्पष्टीकरण मागेको छ' उनले भने।

बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स लगायतका एयरलाइन्सलाई इयुले निगरानीमै राखेको कार्कीले बताए। 'नेपाल अत्याधुनिक प्रविधिमा पछाडी छ, त्यसैले इयुले दिएको मापदण्ड सय प्रतिशतनै पुरा गर्न असम्भव छ,उनले भने।उनका अनुसार अहिले युरोपबाट पर्यटक आउने संख्या बढिरहेको र उनीहरुको रेस्क्यु लगायतका लागि पनि कालोसूचीबाट हटाउन आवश्यक रहेको छ।कार्कीले हवार्इ सेवा कम्पनीले आफ्नो कार्य क्षमतामा इयुको मापदण्डमा ८० प्रतिशत सुधार ल्याइसकेको दाबी गरे।