काठमाडौं।चीनले नेपालका खानीजन्य उद्योगमा समेत लगानी गर्न थालेको छ।पछिल्लो चार वर्षमा उद्योग दर्तामा उछिनेको चीनले खानीजन्य उद्योगमा लगानी गर्न थालेको हो।

खानीजन्य उद्योगमा भारतीय लगानी भने नगन्यनै छ।चार वर्षअघि चीनको होङसी सिमेन्ट नेपालमा आएपछि चिनियाँ लगानीकर्ता खानीजन्य उद्योगमा आर्कषित भएका हुन्।होङसीले नेपालको शिवम होल्डिङसँग मिलेर नवलपरासीमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरिरहेको छ।यो उद्योग फेब्रुअरीदेखि संचालनमा ल्याउने गरि काम भइरहेको छ।

पछिल्लो समयमा खानी तथा भुगर्व विभागले विभिन्न खानीको टेण्डर आब्हान गर्दा चिनियाँ लगानीकर्तानै अग्रस्थानमा देखिएका छन्। खानी विभागका प्रवक्ता कृष्णदेव झाले पछिल्लो समयमा चिनियाँ लगानीकर्ता विभिन्न खानीजन्य उद्योगमा आर्कषित भएको बताए।‘विभिन्न खानीमा चीनले इच्छा देखाएको पाइएको छ’उनले बिजमाण्डूसँग भने।

चिनियाँ कम्पनीले स्वदेशी कम्पनीलार्इ समेत पछि पार्दै खानी लिन सफल भएका छन्।विभागका अनुसार मकवानपुर र धादिङमा रहेको लवाङ खैराङ बहुधातु खानीको अध्ययनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी डोङ्सान मिनिरलले पाएको छ। २२.३१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त खानीबाट दुई करोड ८२ लाख मेट्रिक टन धातु निस्कने विभागको अनुमान छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानको लागि विभागले ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
मकवानपुर र धादिङमै रहेको पानीखर्क चुनढुङ्गा खानीको अध्ययनको लागि पनि चीनकै ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगले अनुमति पाएको छ।यो उद्योगले ६० करोडमा खानी किनेको हो।

स्वदेशी युनाइटेड सिमेन्टले १२ करोड रुपैयाँ टेण्डर हालेको खानीलार्इ ह्वासिनले ६० करोडमा बोलकबोल गरेको थियो। २४.२४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त खानीबाट सिमेन्ट ग्रेडको चुनढुङ्गा निस्कने विभागको अध्ययनले देखाएको थियो।

मकवानपुरमै रहेको तामाखानीको लागि चिनियाँ कम्पनी शुङफेङ मिनिरलले अध्ययनको जिम्मा पाएको छ। उक्त खानीमा ८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा १० हजार मेट्रिक टन तामा रहेको विभागको अध्ययनले देखाएको थियो। उक्त खानीको अध्ययनको लागि विभागले २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। चीनले नेपाललाई सामरिक हिसाबले मात्रै हेरेको छैन। प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई समेत चासोको रुपमा हेरिरहेकोले खानीमा चीनले लगानी गरेको हो।

पेट्रोलियम अन्वेषण समेत चीनकै जिम्मा
तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणका बेला पेट्रोलियम अन्वेषणको जिम्मा पनि चीनलार्इ दिएका थिए।

पेट्रोलियम अन्वेषणको सम्भाब्यता अध्ययनका लागि चीनले दुर्इ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ। चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ आएका बेला दुर्इ अर्ब रुपैयाँ दिएका हुन्।  नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो।  ती कम्पनीले अन्वेषणको सम्भाब्यता अध्ययनको लाइसेन्स पाएपनि काम भने गरेनन्।

नेपालले पेट्रोलियम सम्भावना क्षेत्रलाई १० वटा ब्लकमा राखेर बेलायती, अमेरिकी र युएईका कम्पनीलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।  नेपालगन्ज, पाल्पाको चुरे शृंखला, चितवन, मुस्ताङ, मोरङ चतरा लगायतका स्थानमा पेट्रोलियम रहेको दाबी गरिँदै आएको छ।