.jpg)
काठमाडौं। के देशका सामुन्ने वित्तीय रुपमा भयावह तस्वीर आउँदैछ?, गतवर्ष भदौ २६ गते एनसेल आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांस लैंजादा देशको भुक्तानी सन्तुलन साढे तीन अर्व रुपैयाँले ऋणात्मक भएको थियो।
त्यसको एक महिनापछि कात्तिकमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले एफपिओ जारी गर्यो। भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएपछि बिउ रोपिएको तरलता नेपाल लाइफको एफपिओसँगै बढ्न थाल्यो। सरकार, निजी क्षेत्र, सेयरबजार, घरजग्गाको कारोवार सबैले त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्यो।
पहिलोपटक विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्सको बृद्धि दर यसपटक ऋणात्मक छ। यही कारण देशको सोधानन्तर बचत दुई अर्ब ४० करोडले मात्रै सकारात्मक छ।
आइतवार मात्रै सर्वोच्च अदालतले लाभकर विवादमा रहेका एनसेलका लगानीकर्तालाई लाभांश विदेश लैजान स्वीकृती मात्रै दिएको छैन। लाभांश विदेश लैजान कुनै बाधा अवरोध सिर्जना नगर्न समेत आदेश दिएको छ। एनसेलसँग अहिले ७२ अर्ब रुपैयाँको रिजर्भ छ। अदालतको आदेशमा एनसेलले लाभांश लैजान नपाउँदा उसलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख छ।
एनसेलले नेपाललाई तिर्नु पर्ने पूँजीगत लाभकर भुक्तानी गरेको खण्डमा लाभांश लैजान रोक्नु हुँदैन। प्रकृयामा चलेका कम्पनीले अहिले पनि लाभांश सहज रुपमा लगिरहेका छन्। तर एनसेलको अर्को पाटो नहेरी लाभांश भुक्तानीका लागि आदेश दिँदा अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ।
एनसेलले गतवर्ष भदौमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०६८/६९ का लागि छुट्टयाइएको ११ अर्व रुपैयाँ लाभांशमध्ये आठ अर्व ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लगेको थियो। एनसेलले त्यसयता पाँच आर्थिक वर्षको लाभांश भुक्तानी लिएको छैन्।
एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि ११ अर्ब रुपैयाँ थप लाभांश घोषणा गरेको थियो। त्यसयता एनसेलले कति लाभांश घोषणा गरेको छ, त्यसको सार्वजनिक जानकारी दिइएको छैन्। तर एनसेलले खातामा ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रिजर्भ राखेको छ।
एनसेलले रिजर्भमा राखेकोमध्ये ठूलो हिस्सा विदेश जाने सम्भावना छ। लाभांस घोषणापछि पाँच प्रतिशत लाभांश कर र स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशतवाहेक अन्य रकम एनसेलले विदेश लैजान सक्छ।
त्यस्तो बेला के हुन सक्छ देशको वित्तीय तस्वीर ?
राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरवहादुर थापाले लाभांश वापत एकमुस्ट ठूलो रकम बाहिरिँदा देशको समग्र विदेशी विनिमय सञ्चिति (डलर) घटेर आयात धान्ने क्षमतामा कमी आउने बताए।
राष्ट्र बैंककाअनुसार अहिले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब पाँच अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर छ। एनसेलको लाभांश वापत जति भुक्तानी हुन्छ, त्यो बराबरको रकम विनिमय सञ्चितिबाट घट्छ।
आयातका अलावा देशको समग्र शोधनान्तर अवस्थामा पनि यसले फरक पार्छ। अहिले देश २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बचतमा छ। अहिलेकै अवस्थामा जति रकम बाहिरिन्छ, त्यही अवस्थामा शोधनान्तर घाटा पनि बढ्छ।
'निर्यात प्रबर्द्धन नगर्नै विदेशी ठूला कम्पनीलाई लिएर आउँदा भोलीका दिनमा पनि यस्तो समस्या आउँछ नै' राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले भने, 'मानौं दुई हजार मेगावाटको विदेशी लगानीको आयोजना बनाएनौं भयौं। तर उसले निर्यात नगरेर नेपालमै खपत गर्छ भने त्यो बराबरको पैसा त हामीले भुक्तानी गर्नु पर्छ। त्यो बेला फेरि एनसेलकै लाभांशजस्तो अवस्था आउँछ।'
उनले निर्यातमा सहयोग नपुर्याउने विदेशी लगानी भित्र्याउँदा एनसेलको जस्तो समस्या भोलीका दिनमा पनि आइरहने बताउँदै उपभोग मात्र बढाउने विदेशी लगानी भित्र्याउनु कति उपयुक्त हो भन्ने कुरा एनसेलको लाभांशबाट सिक्नु पर्ने बताए।
रेमिटेन्स बृद्धि ऋणात्मक भएको र शोधनान्तर बचत घट्दै गएका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता हराउँदै जानेछ। अहिले नै तरलता अभावका कारण बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्न ब्याज दर साढे १२ प्रतिशतसम्म पुर्याइसकेका छन्। त्यो अवस्थामा व्याजदर अझ बढ्न सक्छ, एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए।
एनसेलले लाभांश वापत लैजाने सबै रकम बैंकिङ प्रणालीमै छ। र विशेष गरेर देशका तीन ठूला बैंक नबिल, इन्भेष्टमेन्ट र स्ट्याण्डर्ड चार्टड जस्ता बैंकमा यो रकम निक्षेपका रुपमा छ।
त्यो पैसा डलरमा परिवर्तन गरेर लैजान राष्ट्र बैकसँग सटही सुविधा माग्नु पर्छ। राष्ट्र बैंकले सटही दिने भएपछि बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा हराएर राष्ट्र बैंकको खातामा पुग्छ। यसले गर्दा प्रणालीमा ठूलो रकम हराउने छ।
यसपहिले तरलताको समस्या साना बैंकबाट सिर्जना भएको थियो। तर यसपटक भने यही कारण यो समस्या ठूला बैंकबाटै सिर्जना हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अहिले नै ७७ प्रतिशत हाराहारीको कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा बसेका बैकहरुले पुस मसान्तसम्म ६० अर्ब हाराहारी राजस्व बापत सरकारी खातामा जाने भन्दै तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याज साढे १२ प्रतिशत पुर्याइसकेका छन्।
एनसेलले ठूलो पैसा विदेश लगेपछि सिसिडी ८० प्रतिशत सहजै नाघ्ने सम्भावना छ। त्यो बेला ब्याज दर कति पुग्ने छ भन्ने अनुमान लगाउन बैंकहरुले सकिरहेका छैनन्।
'७२/७५ अर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाट झिक्ने बित्तिकै तरलतामा त ठूलो संकट आइनै हाल्छ। अवस्था गम्भिर देखिँदैछ' एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले बिजमाण्डूसँग भने।
एनसेलले केही पैसा डलर खातामा पनि राखेको छ। त्यो पैसा बैंकहरुले अल्पकालिन रुपमा विदेशी बन्डहरुमा लगानी गरिरहेका छन्। एनसेलले आफ्नो पैसा माग्ने वित्तिकै बैंकहरुले बुझाउनु पर्छ। 'आफूसँग भएको पैसा विदेशमा हुन्छ, एनसेललाई तत्काल भुक्तानी गर्नु पर्ने वाध्यता पनि रहन्छ' एनसेलको खाता सञ्चालन गरिरहेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने 'अब साँच्चै अप्ठेरो पर्नेवाला छ।'
एकातिर शोधनान्तर उच्च घाटा, बजारमा तरलता अभाव भएर ब्याज दर महँगो भइरहेका बेला नयाँ सरकार गठन हुनेछ। नयाँ सरकारले महँगो ब्याजका कारण लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने ठाउँ पनि रहने छैन्।
