काठमाडौं। नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न चीनले पठाएको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंकले १२ वटा बुँदामा आफ्नो राय दिएको छ। अर्थमन्त्रालयलाई चीनले एक खर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने प्रस्ताव पठाएपछि अर्थले नेपालमा के कस्तो ब्यवस्था् छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग सुझाव मागेको थियो। 

 

राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्सिङ खुला गरेको दुई साता नबित्दै चीनले प्रस्ताव पठाएको थियो। चीनले एक खर्बको बैंकमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर नेपाल सरकारलाई निशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको छ। 

 

नयाँ सरकार गठनपछि चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ नेपाल आउने संभावना उच्च भएका कारण त्यसैबेला द्वीपक्षीय सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ स्रोतले जानकारी दियो। 'ठूलो लगानी भएकाले हाइलेवल सम्झौता हुन्छ' स्रोतले भन्यो, 'संभवत राष्ट्रपतिको भ्रमणताका औपचारिक सम्झौता हुने छ।'

 

चीनको झोङ इ रिचवे होल्डिङ (संघाइ) लिमिटेडले पूर्वाधार निर्माणका साथै गोल्ड क्वाइनदेखि फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्ससम्म जारि गर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो। 

 

नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्नका लागि कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी चाहिन्छ। चीनले राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा पाँच गुणा वढि पूँजीसहित नेपाल आउन खोजेको हो।

 

चीनको प्रस्तावमा अर्थले मागेको रायमा राष्ट्र बैंकले पूँजी सम्बन्धि ब्यवस्थामा भनेको छ- विदेशी संयुक्त लगानीमा खुल्ने पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा विदेशी लगानीकर्ताको अधिकतम ८५ प्रतिशत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको कम्तीमा १५ प्रतिशत रहन सक्ने व्यवस्था छ। 

 

यसो हुँदा नेपाल सरकारलाई छुट्टयाइने २० प्रतिशत शेयर भएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताको अधिकतम ६५ प्रतिशत मात्र शेयर स्वामित्व कायम हुन सक्ने देखिएकाले यसै अनुसार प्रस्ताव संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। ६५ प्रतिशतभित्र पनि संस्थाका कर्मचारीलाई छुट्टयाइने अधिकतम ०.२ प्रतिशतलाई पनि समावेश गर्नु पर्ने राय राष्ट्र बैंकको छ।

 

राष्ट्र बैंकले नाफा बाँडफाँडका बिषयमा पनि आफ्नो रायमा उल्लेख गरेको छ। भनिएको छ- शेयरधनीहरुबीच नाफाको बाँडफाँट विद्यमान ऐन, नीति, नियम अनुसार हुन्छ। सञ्चालन जोखिमको बाँडफाँट शेयरधनीहरुबीच सोझो रुपमा नभई कम्पनीमा उनीहरुको लगानी रकमबाट बहन हुने हुँदा सम्झौतामा यसलाई पनि उल्लेख गर्न अर्थलाई सुझाव दिइएको छ। 

 

चीनले प्रस्ताव गरे अनुसार सुनको सिक्का जारि गर्न प्रचलित ऐनले अधिकार नदिएकाले यसलाई प्रस्तावबाटै हटाउन पनि राष्ट्रर बैंकको सुझाव छ। राष्ट्र बैंकले खारेजी सम्बन्धि ब्यवस्था पनि चीनको प्रस्तावमा उल्लेख नभएकाले त्यसलाई उल्लेख गर्न भनेको छ।

 

राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा भएका ब्यवस्थाहरुबाट मात्रै परिचालन गर्न सक्ने भन्दै वैदेशीक वित्तीय स्रोत संकलनमा त्यस्तो बैंकमा लगानी गर्ने विदेशी साझेदारको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने सुझावमा उल्लेख गरेको छ। यस्तो बैंक सहजकर्ताको रुपमा मात्रै कार्य गर्न सक्ने हुँदा यो बारे पनि प्रस्तावमा उल्लेख गर्न सुझाइएको छ।

 

चीनियाँहरुले यसअघि पनि नेपालमा बैंक खोल्न चासो देखाएका थिए। तर उनीहरुले मौखिक प्रस्ताव मात्र गरेका थिए। यसपाली भने चीनले लिखित प्रस्तावै गरेको हो। 

 

'चीनबाट प्रस्ताव आएपछि हामीले प्रकृयाका बारेमा राष्ट्र बैंकसँग सोधेका थियौं। उताबाट सुझाव आएको छ' अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'राष्ट्र बैंकको सुझावका आधारमा हामी आवश्यक निर्णय गर्छौं।' सरकार चीनियाँ बैंक नेपालमा खोल्न दिनका लागि सकारात्मक छ।

 

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा चीनियाँहरुको अहिलेसम्म लगानी छैन। बाणिज्य बैंकहरुमा भारतलगायतका देशहरुको भने लगानी छ। नेपालमा ब्यापार बढ्न थालेपछि चीन बैंक खोल्न सकारात्मक देखिएको हो।

 

चिनियाँहरुले नेपालमा विकास आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरु ती आयोजना पनि आफ्नै बैंकबाट अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छन्। केही वर्षयता नेपालमा चिनियाँ लगानीका ठूला आयोजना र वैदेशिक व्यापार बढिरहेको छ। आफ्नो व्यापार र लगानीलाई सहज बनाउन उनीहरुले आफ्नै लगानीमा बैंक खोल्न चासो दिएका हुन्। अहिले चिनियाँ बैंकहरुले नेपालसँगको कारोबार नेपाली बैंकमार्फत गरिरहेका छन्। 

 

दुई बर्षअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यहाँको केन्द्रीय बैंकबीच सुपरिवेक्षकीय सुचना आदनप्रदान गर्ने सम्झौता भएसँगै बैंक खोल्ने बाटो थप सहज भएको हो। 

 

नेपालमा चिनियाँ लगानीमा सिन्वा हाइड्रो, माथिल्लो त्रिशुली–३ ए, राजधानीको बाहिरी चत्रपथ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सुख्खा बन्दरगालगायत दर्जनभन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा छन्। यसबाहेक चिनियाँले नेपालमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, वस्तु व्यापार तथा मासु प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। 

 

यसअघिका गभर्नर डा युवराज खतिवडाले सिन्हावासँग कुराकानी गर्दै एक्जिम बैंकले नेपालमा सेवा सञ्चालनका लागि चासो देखाएको बताएका थिए। एक्जिम बैंकको प्रतिनिधीले नेपालमा लगानी गर्न अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको जानकारी खतिवडाले दिएका थिए। बैंकको लगानी नेपाल भित्र्याउन कुटनीतिक तहमा दुई देशवीच छलफल चलिरहेको बताएका थिए। तर त्यसले ठोस रुप लिन सकेको थिएन।

 

अघिल्लो पटक अर्थसचिव हुँदा शान्तराज सुवेदीले चिनियाँ अधिकारीलाई नेपालमा बैंक खोल्न आग्रह गरेका थिए। सचिवको आग्रहपछि चिनियाँ प्रतिनिधिले नेपालका सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालेका थिए। सुवेदी अर्थमन्त्रालयबाट अवकाश भइसकेका छन्। 

 

व्यापारिक कारोबारमा समस्या भएको भन्दै नेपालले चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्न नेपाल–चीन तिब्बत सहसचिवस्तरीय व्यापार सहजीकरण समिति बैठकमा पनि कुरा उठाएको थियो। चार बर्षअघिको वैठकमा पनि चीनीयाँहरुले शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

  

नेपालमा चीन सरकारले दिने प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायताको हिस्सा सानो भए पनि ऋण लगानी र व्यापारको हिस्सा ठूलो छ।