चीन- पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक)लार्इ अफगानिस्तानसम्म अघि बढाउन चीनले प्रस्ताव गरेको छ। अफगानिस्तानले चीनको यो प्रस्ताव स्वीकार गर्ला?  अफगानिस्तानले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेमा अमेरिकाले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने प्रश्न पनि अहंम छ।

हालै चीन पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच बेइजिङमा भएको बैठकपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले इकोनोमिक करिडोर प्रगतितर्फ तीब्र गतिले उन्मुख भैरहेको बताएका छन्। चीनले यस परियोजनालार्इ अफगानिस्तानसम्म लम्ब्याएर पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको दुश्मनी कम गर्न चाहिरहेको बताएको छ जसबाट उसले पनि आर्थिक लाभ लिन सक्छ।

चीनले सीपेकमा सहभागी भएपछि अफगानिस्तानमा ढाँचागत निर्माणमा फाइदा पुग्नेछ भने  पूरै क्षेत्रले आर्थिक लाभ लिन सक्ने तर्क गरेको छ।
तर बास्तविकता यो हो कि भारत र अफगानिस्तानबिना चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना सिपेकको भविष्य अघि बढ्न सक्दैन। यस कुरालार्इ चीनले पनि राम्ररी बुझेको छ।

चीनले आर्थिक र रणनीतिक तर्क दिइरहेको छ । चीन चाहन्छ कि पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको सम्बन्ध सुध्रियोस्। र, यसबाट चीनका परियोजनाहरुलार्इ फाइदा पुगोस्।हालैका दिनमा भारत, अफगानिस्तान र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध मजबुत भएको र पाकिस्तान एक्लो जस्तो भएको छ। चीन यो चाहँदैन कि पाकिस्तान जसरी अफगानिस्तानमा भूमिका खेल्दै आएको छ त्यसबाट आफूलार्इ कुनै नोक्सान नहोस्। यसैले उ आफ्नो तर्फबाट दुबै देशको सम्बन्ध सामान्य बनाउने कोशिश गरिरहेको छ। अमेरिका निकट भएका कारण पाकिस्तानले यो कहिल्यै चाहेको छैन कि अफगानिस्तानको मामिलामा भारतको भूमिका बलियो बनोस्।

भारत प्रति चीनको बेग्लै किसिमको नीति रहेको छ। अफगानिस्तान र पाकिस्तानलार्इ साथ लिएर चीन त्यस क्षेत्रमा अमेरिका र भारतलार्इ अलग राख्न चाहन्छ।भारतले पहिले नै सिपेकको बिरोध गर्दै यो परियोजनाबाट आफूलार्इ अलग राख्दै आएको छ। यसको प्रमुख कारण के हो भने सिपेकमा पाकिस्तान र भारतबीचको बिबादित भूभाग काश्मिरलार्इ पनि चीनले परियोजनामा सामेल गराएको छ । भारतले यो क्षेत्रमा आफ्नो दावी गर्दै आएको छ। सिपेकको दायरामा ल्याएर चीनले भारतको सम्प्रभूतामा प्रश्नचिन्ह उठाएको भन्ने भारतको भनार्इ रहँदै आएको छ।

पहिले चीनले  कुनै पनि बिवादित क्षेत्रका बिषयमा कसैको पनि पक्षमा नउभिने निती लिएको थियो । हाल आएर चीनको नीति बदलिएको छ र पाकिस्तानी क्षेत्रको काश्मिरमाथि पाकिस्तानकै अधिकार रहेको भन्न थालेको छ।यदि सिपेकमा अफगानिस्तान सहभागी हुन्छ भने यसबाट यो सन्देश जानेछ कि भारतले अफगानिस्तानमा गरेको लगानीको लाभ भारतले पाउन सकेको छैन। भारतले अफगानिस्तानका बिभिन्न परियोजनाहरुमा लगानी गर्दै आएको छ । र काबुलले भारतको चिन्तालार्इ वेवास्ता गर्नपनि मिल्दैन।

यसबाहेक यसमा अमेरिकाको भूमिका पनि निकै महत्वपूर्ण छ किनभने अमेरिकाको सहमति बिना काबुलले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन। काबुलले सजिलै बेइजिङको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। यो क्षेत्रमा चीनको यो पहिलो त्रिपक्षीय कोशिश हो। तर चीनले चाहेजस्तै भैहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन किनभने यतिबेला इस्लामाबादसँग काबुलको सम्बन्ध सबैभन्दा तनावपूर्ण रहेको छ।

चीनले पाकिस्तानसँग सुरु गरेको इकोनोमिक करिडोरमा झण्डै ५७ अर्ब डलर लगानी गरेको छ। यस परियोजना अन्तर्गत चीनले सडक, रेलवे र पाइपलाइनको संजाल निर्माण गरिरहेको छ। यो  परियोजना पाकिस्तानी पोर्ट ग्वादर र पश्चिमी चीनको क्यासगर शहरबीच फैलिएको छ।